चन्द्रपुर (रौतहट), ७ कात्तिक/रासस
केही वर्षयता रौतहटका वन क्षेत्रबाट काठ तस्करी गर्न पिकअप भ्यानको प्रयोग बढ्दै गएको छ । छिटोछरितो हुने भएकाले काठ तस्करहरूले भारतीय नम्बरका साना सवारीसाधनको प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले दिएको तथ्याङ्क अनुसार गत असोजमा मात्रै दुईवटा पिकअप भ्यान र एक थान ट्याक्टर बरामद गरेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी महालक्ष्मी शर्माले गत असोज ७ गते तीनजनासहित ३४ क्युफिट काठ, एउटा पिकअप भ्यान वन गस्तीमा खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको थियो ।
गत असोज ८ गते ना.४च ८७९४ नम्बरको टाटा पिकअपबाट १४ दशमलव २० क्युफिट काठसहित दुईजनालाई पक्राउ गरिएको सूचना अधिकारी शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार असोज २३ गते ८६ क्युफिट काठ, प्रदेश २—०३—००१ त २०८० नम्बरको ट्याक्टरसहित तीनजनालाई पक्राउ गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न मितिमा पाँच थान पिकअप भ्यान र पाँच थान ट्याक्टर काठ चोरी भएकामा वन कर्मचारीले खोजी गरी पक्राउ गरेको थियो । साथै मोटरसाइकल, साइकल, टायरगाडामार्पmत पनि काठ तस्करी भइरहेको भन्दै यी सवारीसाधन सुराकीको आधारमा तथा वनको नियमित गस्ती गर्ने क्रममा पक्राउ परेको सूचना अधिकारी शर्माले जानकारी दिए ।
गत आवमा काठ चोरी गर्ने ४९ जनामाथि मुद्दा चलाइएको जनाउँदै उनले एक हजार १९४.५८ क्युफिट काठ बरामद गरिएको उल्लेख गरे । आव २०७९/८० मा ९५ वटा सवारीसाधनसहित दुई हजार पाँच सय बढी क्युफिट काठ बरामद गरेको थियो । सो अवधिमा काठ ढुवानी गर्न प्रयोग भएका पिकअप भ्यान आठ, ट्याक्टर तीन, ट्रक, मिनीट्रक र स्कारपियो एक/एक, साइकल ६५, मोटरसाइकल पाँच र रिक्शा ९५ वटा बरामद गरिएको थियो । ती तस्करीमा संलग्न ५० जना तस्करलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाइएको थियो ।
सङ्घीय र प्रदेशको कानून बाझिंदा बरामद गरिएका सवारीसाधन र काठ लिलाम नहँुदा ती सवारीसाधन र काठ कुहिने अवस्थामा पुगेका डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख हेमन्त साहले बताए । “विगत १२ वर्षदेखि ती काठ र सवारीसाधनको लिलाम हुन सकेको छैन भने हालसम्म कुनै पनि मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन,” उनले भने ।
कानूनी स्पष्टता नहुँदा कुनै पनि मुद्दाको फैसला नभएको भन्दै काठ र सवारीसाधनको लिलाम हुन नसकेको प्रमुख साहले बताए । यो समस्या देशव्यापीरूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । बरामद काठ र सवारीसाधनको लिलाम नहुँदा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएकाले तत्काल समाधानको पहल थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
