जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, ५ कात्तिक/
गत वर्ष ठेक्का लगाइएको बालगङ्गा खोलामा भएको नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननको असर अहिले देखा परिरहेको छ ।
खोलाको अवैध उत्खननले मुलुकको जीवनरेखाको रूपमा रहेको पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको निजगढ–पथलैया सडकखण्डमा रहेको बालगङ्गा पुल सङ्कटमा पर्न थालेको छ । पुलको पूर्वतर्पmको भाग बाढीले कटान गर्दै तारजाली बगाएको छ भने पुलको जगमा धक्का दिन थालेको छ । पुलको पिलरनजीक खोलाको सतह ६ फिट गहिरो भइसकेको छ । ठेकेदारले गत वर्ष उत्खनन गरेका स्थानहरूमा १० देखि २२ फिटसम्म खोला गहिरिएको छ । अप्राकृतिकरूपमा खोला गहिरिंदा माथिल्लो सतहमा रहेको चुरे स्खलन हुने, ठूलो क्षेत्रफलमा वन क्षेत्र कटान हुने गरेको छ । बालगङ्गा खोलाले यस वर्ष लगभग आठ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र कटान गरेको अनुमान छ ।
चुरेबाट पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै वन क्षेत्र भएर बग्ने बालगङ्गा खोलाबाट मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खननका कारण खोला किनारसँगैको आठ हेक्टरभन्दा बढी जमीन कटान भएको छ भने पाँच दर्जनभन्दा बढी ठाडो हरियो सालका रूखलगायत अन्य प्रजातिका रूखसमेत ढलेका छन् ।
दर्जनौं हरिया ठाडा ढलेका रूखमध्ये B2C1S14684 नम्बर लगाइएका सालका रूखसमेत ढलेको पाइएको छ । नम्बरिङ गरिएका अन्य रूखहरू पनि ढलेको हुन सक्ने देखिन्छ ।
“यस वर्ष पनि बालगङ्गा खोलाको ठेक्का लगाइयो भने खोला सोझै वन क्षेत्रभित्र पस्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ”– अध्यक्ष भट्टराई भन्छन् ।
वनजङ्गल नचाहिने, खोला ठेक्का दिएर राजस्व मात्र कमाउने स्थानीय पालिकाहरूले खोला, वन क्षेत्र संरक्षणको कार्य भने गरेको पाइँदैन । स्थानीय पालिकाले ठेक्का लगाएको बालगङ्गा खोलालगायत अन्य खोलाले वन क्षेत्र तीव्र कटान गर्दै बोटबिरुवा विनाश भएको पाइएकोले यसको रोकथामका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने डिभिजन वन कार्यालय, बाराका प्रमुख एवं डिएफओ राजीवकुमार झा प्रतिक्रिया दिन्छन् ।
“बर्सेनि करोडौंमा खोला ठेक्का लगाउने, खोला जङ्गलतर्पm सोझ्याउने स्थानीय पालिकाहरूको नियत खराब अनि गलत छ”– डिभिजनल वन अधिकृत झा भन्छन् ।
नदी, खोला, वनजङ्गलजस्ता प्राकृतिक स्रोत साधन साझा राष्ट्रिय सम्पत्ति भएकाले स्थानीय पालिकासहित हरेक नागरिकले यसको संरक्षणमा सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
चुुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियान नेपालले स्थानीय पालिका र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सम्बन्धित निकायमा लिखित उजूरी दिए पनि कारबाई नभएको चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियान नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष सुनील यादवको भनाइ छ ।
गत वर्ष स्थलगत अनुुगमन गरी मापदण्डविपरीत उत्खनन भएका खोलाहरूमा जिल्ला समन्वय समिति बाराका प्रमुख नरेन्द्रकुुमार साह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरेसहित जिल्लाका सुरक्षा निकाय तथा वन कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसहितको टोलीले तत्कालै उत्खनन बन्द गर्दै ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाई र आवश्यक सुुझाव दिन जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, निजगढ नगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो ।
अधिकांश स्थानीय पालिकाले ठेक्का लगाएको खोलाको बेलाबेलामा अनुुगमन, निरीक्षणसँगै उचित निर्देशन र कारबाई नगर्दा ठेकेदार कम्पनीले मनपर्दो प्राकृतिक स्रोत साधनको चरम उत्खनन गर्ने गरेका छन् । जसको असर वर्षायाममा आउने सानै भेलबाढीले तीव्ररूपमा माटो कटान गर्ने गरेको छ ।
