नेपालमा सानोतिनो काम गर्दा पनि कागजपत्रहरूको झन्झट बेहोर्नुपर्ने समस्या छ । साधारण सरकारी सेवा लिन चाहने नागरिक काम गर्नुभन्दा थाल्नु अघि कागजपत्रको लामो सूची सामना गर्न बाध्य हुन्छन् । कुनै एउटा सामान्य काम गर्न परेमा दर्जनौं कागजात तथा प्रमाणपत्र र सरकारी सिफारिश आवश्यक पर्छ । यो समस्या नेपालको विकास प्रक्रियामा आज नागरिक प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । सरकारी कामका लागि कागजपत्र बनाउन शुरू गर्दा एउटा महाभारत नै छ । कुनै व्यक्ति आफ्नो व्यक्तिगत काम वा सरकारी अनुदानका लागि निवेदन दिन खोज्छ भने त्यसलाई कति कागजपत्र चाहिन्छ भनेर जान्नसमेत मुश्किल छ । जस्तै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन वा कुनै निस्सा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न वा सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न, प्रहरी प्रशासनले आफ्नो ढङ्गले बुझ्ने त छँदैछ, यसको बावजूद पनि एक अँगालो कागजातको तयारी गर्नुपर्छ । यसले समय र पैसाको बर्बादी त छ नै, साथसाथै सानो काम गर्नुपर्दा पनि सेवाग्राहीले शारीरिक र मानसिकरूपमा सास्ती पाउने गरेका छन् ।
हाम्रा सरकारी कार्यालयहरूमा व्यवस्थित सेवाप्रवाहको अभाव छ । एउटै कामका लागि नागरिकलाई लामो समय लाइनमा बस्न लगाउने समस्या पुरानै हो । उदाहरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानी बनाउन जाँदा निवेदकको नागरिकताको चेकजाँच गर्छ । एकातर्फ लाइन बसेर सेवा काउन्टरको सामने पुगेका व्यक्ति नागरिकताको रेकर्ड भिडान वा भेरिफाइ गराउन फेरि अर्को लाइन बस्नुपर्छ । त्यसपछि सोधपूछसमेत गर्दा एउटा राहदानी बनाउन एकजना व्यक्ति जिल्ला प्रशासनमा पुगेर कम्तीमा तीनपटक लाइनमा बस्छ । कुनै बेला एउटै लाइनमा दुई/तीन दिनसम्म पनि लाग्छ । यसरी एकै व्यक्ति पटकपटक लाइनमा बस्दा सेवाग्राहीको भीड हुने नै भयो । बढ्दो भीडभाडको फाइदा उठाउँदै केही भ्रष्ट कर्मचारीहरू सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त रकम असुल्नेतर्फ लिप्त हुन्छन् । साना कुरा मिलाउन कर्मचारीलाई चाकरी गर्नुपर्ने, नत्र सेवामा ढिलासुस्ती भोग्नुपर्ने निश्चित छ । कागजपत्र धेरै पेश गरिएपछि कुनै न कुनै कागजातमा केही कमजोरी देखिन्छ । कर्मचारीको बार्गेनिङ त्यहींबाट शुरू हुन्छ । हुन पनि हो, यस्तो भीडभाडमा कामका लागि पटकपटक धाइरहनुभन्दा केही रकम खर्चे झन्झटबाट मुक्त हुनुप¥यो भन्ने सोच जो कसैको हुन्छ । यसरी अनावश्यक कागजात र प्रक्रियाका कारण अधिकांश सेवाप्रदायक कार्यालयहरूमा घूसखोरी हुर्किएका छन् ।
संसारका धेरै मुलुकले डिजिटल प्रविधिको उपयोग गरेर प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाएका छन् । तर नेपालमा सरकारी कार्यालयहरूले प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । नागरिक सेवाप्रवाहका लागि कागजमुक्त प्रणालीको विकास हुनुपर्नेमा हामी अझै पनि पुरातन ढाँचामा अड्किरहेका छौं । कतिपय सेवाहरूलाई अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने प्रयास भएपनि पर्याप्त छैनन् । सवारी लाइसेन्सको ट्रायल पास भएपछि नागरिक परिचयपत्र एपमा लाइसेन्स पठाइदिने कुरा हालै सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । यसो भएमा सकारात्मक काम मान्नुपर्छ । नागरिकता, नागरिक परिचयपत्रलगायतका अन्य अति आवश्यक सेवाहरूलाई पनि यसैगरी डिजिटलाइजेशन गर्दै जानु लोकहितमा हुनेछ ।
