धर्मेन्द्र चौरसिया, पोखरिया, ४ असोज/
सरकारले चालू आवमा पोषण कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन नगरेपछि पर्सा जिल्लाका पालिकाहरूमा यो कार्यक्रम बन्द भएको छ । सङ्घ सरकारको ७० प्रतिशत र युरोपियन युनियनको ३० प्रतिशत सहयोगमा पोषण कार्यक्रम सञ्चालनमा थियो ।
खासगरी गर्भवती/सुत्केरी महिलाहरूका लागि अन्डा, हर्लिक्स, गेडागुडी, पीठोलगायतका पोषिला खानेकुराहरू उपलब्ध गराइँदै आएको थियो । पालिकाहरूले यो कार्यक्रम वडास्तरमा सञ्चालन गर्दै आएका थिए । गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको सूची बनाएर वडाध्यक्ष, सदस्यहरूले घरमैं पुगेर पौष्टिक आहार वितरण गर्दै आएका थिए ।
यसो गर्नुको पहिलो कारण थियो प्रत्यक्षरूपमा आफ्नो निगरानीमा गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूले पोषणयुक्त खाद्य सामग्री पाऊन् र अर्को चुनावमा उनीहरूबाट सहानुभूति मत पाउन । सरकार र युरोपियन युनियनको सशर्त अनुदानको यो कार्यक्रमबाट वडाध्यक्ष, सदस्यहरूसँग कतिपय पालिकाहरूमा प्रमुख/उपप्रमुखहरूले पनि घरदैलो गरेर पौष्टिक आहार वितरण कार्यलाई महŒव दिंदै आएका थिए ।
तर चालू आवमा भने सरकारले पालिकाहरूमा पठाउने ७० प्रतिशत अनुदान पठाएको छैन । बजेटमा नै व्यवस्था नगरेपछि यो कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट आउनुपर्ने अनुदान सहयोग आएको छैन । सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा पोषण कार्यक्रम समावेश नगरेपछि यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पालिकाहरूले पनि आफ्नो बजेटमा प्राथमिकता दिएनन् र उनीहरूले असारमा ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रममा बजेट छुट्याएनन् ।
अहिले पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत युरोपियन युनियनले ३० प्रतिशत बजेट पालिकाहरूमा पठाइसकेको छ तर सो रकम यो कार्यक्रमका लागि परिचालन हुने पोषण सहजकर्ताहरूको तलब सुविधामा खर्च गर्न मात्र पुग्ने देखिन्छ । यस अर्थमा पोषण कार्यक्रम यो वर्ष सञ्चालनमा नआउने तर पोषण सहजकर्ताहरूले तलब सुविधाहरू भने बुझ्ने देखिन्छ ।
ठोरी गाउँपालिका कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज थापाले सरकारबाट अनुदान सहयोग नआएको र पालिकास्तरमा पनि चालू आवमा बजेट विनियोजन नभएको बताए । उनले युरोपियन युनियनबाट आउने ३० प्रतिशत बजेट पोषण सहजकर्ताहरूको तलब सुविधामा मात्र खर्च हुने र कार्यक्रम प्रभावित हुने बताए ।