प्रस, वीरगंज, २७ भदौ/
मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएका लोकप्रिय भनिएका अर्बौं लगानी भएका योजनाहरू अहिले अलपत्र अवस्था छन् । सङ्घीयतापछि गठित मधेस सरकारका पहिलो मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दी र उनका मन्त्रीहरूले प्रदेश दौडाहा गरेर नयाँ किसिमका योजनाहरू ल्याएको दाबीसहित त्यसको व्यापक प्रचारप्रसार गरेका थिए ।
त्यतिखेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री गद्दीले अधिकांश कार्यक्रम आफ्नो सचिवालयबाट नियन्त्रित हुनेगरी योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याएर अर्बौं रुपैयाँ लगानी गराएका थिए । ती योजनाहरूको प्रचारप्रसार, कर्मचारी भर्ना, एम्बेस्डर नियुक्ति, स्टेज बनाउनमा करोडौं रकम खर्च गरेका थिए । तर ती योजनाहरू अहिले कहाँ कुन अवस्थामा छन् भनेर वर्तमान मधेस प्रदेश सरकारले निरन्तरता प्रदान गर्ने कुरा त परै जाओस् खोजीसम्म पनि गरेको छैन ।
पूर्वमुख्यमन्त्री गद्दीले अगाडि सारेका योजनाहरू मधेसमा छोरी जन्मने बित्तिकै लखपति हुने, छोरीलाई निश्शुल्क लोकसेवा कक्ष्Fा सञ्चालन, शहीद परिवार एक रोजगार, छोरी बीमा, बेटी पढाउ बेटी बचाउ, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, एक निर्वाचन क्षेत्र पाँच किमी कालोपत्र सडक निर्माण, छात्रा साइकल वितरण, ल्यापटप वितरण, छोरी शिक्ष्Fा बीमा, मधेसको राजधानी जनकपुरबाट आठ जिल्लाका सदरमुकामसम्म बस सञ्चालन जस्ता योजनाहरूलाई तत्कालीन मधेस प्रदेश सरकारले महŒवका साथ सञ्चालन ग¥यो तर अहिले ती सबै योजना ओझेलमा परेका छन् ।
सत्ता परिर्वतन भएपछि जिम्मेवारी वहन गर्न छोडेको वा योजनाहरूलाई जनताले मन नपराएको भन्दै नेताहरूद्वारा नै प्राथमिकतामा नपरेपछि ती योजनाहरू अलपत्र परेका हुन् । तत्कालीन अवस्थामा सञ्चालित मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत पोखरी सौन्दर्यीकरणको अवस्था त झनै दयनीय छ ।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जीतेन्द्र सोनलले खरीद गरेका बसहरू अहिले मन्त्रालयमा त्यतिकै थन्किएर थोत्रो अवस्थामा छन् । छोरी बीमा भएपनि छोरीहरूको खातामा एक पैसा पनि पुगेको छैन । साइकल, ल्यापटप खरीदमा अख्तियार लागेपछि दर्जनौं कर्मचारी निलम्बनमा परेर मुद्दा खेपिरहेकाले सो कार्यक्रमका लागि खरीद भएका हजारौं साइलक अहिले गोदाममा थन्किएका छन् । अख्तियारको भयले गोदाममा बिग्रिरहेको साइकललाई कसैले वितरण गर्ने साहस देखाउन सकेका छैनन् ।
विधि विधान अनुसार काम नभएकोले मधेस प्रदेशमा यो बेथिति निम्तिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । यी योजनाहरूका चाहिने सामान सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत खरीद हुनुपर्नेमा सो नभएर मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट सीधा खरीद, वितरण हुँदै आएको थियो । यसका साथै अन्य योजनाहरूको दायित्व पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट हुने गरेकाले तत्कालीन अवस्थामा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लागेको हो ।
यसका अलावा तत्कालीन मधेस प्रदेश सरकारले आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई यी सामान खरीदका लागि परिचालन नगरी बाहिरका मानिसहरू परिचालन गरिएको र कमिशनलाई मात्र प्राथमिकता दिएर काम भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
तत्कालीन मधेस प्रदेश सरकारले शुरू गरेका योजनाहरूलाई दोस्रो मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र तेस्रो मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले पनि प्राथमिकता दिएका छैनन् । यादव पहिलो मुख्यमन्त्री गद्दी रहेकै पार्टी जसपासँग आबद्ध हुन् भने सिंह जनमत पार्टीका हुन् ।
