प्रस, वीरगंज, १४ भदौ/
खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले सिङ्गापुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाविरुद्ध इटालियाली निर्माण कम्पनी सिएमसीले दायर गरेको मुद्दामा नेपाल सरकारको पक्षमा बलियो प्रमाण जुटाउन निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्रालयमा शुक्रवार अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी परामर्शदाता हार्वड केनेडी लन्डनका कानूनी परामर्शदाता भिक्टोरिया टाइसन, जेम्स रिडर तथा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अधिकारीहरूसँग आयोजित छलफलमा मन्त्री यादवले मेलम्ची र सिएमसीबीच चलिरहेको मुद्दामा नेपाल सरकारको पक्षमा निर्णय आउने गरी आवश्यक तयारी गर्न र प्रबल प्रमाण प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिए। सिएमसीले मेलम्चीका स्थानीय आपूर्तिकर्ताहरूलाई भुक्तानी नगरी एकतर्फीरूपमा ठेक्का तोडेको र उसैले उल्टै मुद्दा दायर गरेको भन्दै मन्त्री यादवले उसका गलत क्रियाकलापको बलियो प्रमाण जुटाउनु र मुद्दा आफ्नो हकमा पार्न निर्देशन दिए।
छलफलको क्रममा मन्त्री यादवले मेलम्ची खानेपानीका लागि कार्यरत आपूर्तिकर्ता र कामदारहरूको बाँकी तलबभत्तालगायतका भुक्तानीबारेमा कानूनी परामर्शदाताहरूको रायसल्लाह, सुझाव माग गरेका थिए।
हार्वड केनेडी लन्डनको कानूनी टोली छ दिनको नेपाल भ्रमणमा छ र यस अवधिमा उनीहरूले खानेपानी मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति तथा कानून मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरी सिएमसीविरुद्धको प्रमाण जुटाउने काममा लागिपरेका छन्।
मन्त्री यादवका निजी सचिव भक्तराज जोशीले शुक्रवारको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, मेलम्ची विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रत्न लामिछाने लगायतको सहभागिता थियो।
