प्रस, जनकपुरधाम, ३२ साउन/
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन करारनामा लिएका छन् । शुक्रवार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यसम्पादन करारनामामा हस्ताक्षर भएको हो ।
प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग गराइएको करारनामामा मन्त्रालयका नीतिगत विषयहरूलाई वार्षिक कार्यक्रमसँग लिपिबद्ध गरेर कार्यसम्पादन सङ्केत र कामको नतीजा खुल्नेगरी मन्त्रालयका संयन्त्रमार्फत भदौ १५ भित्र कार्यसम्पादनसहितको विवरण तयारी तथा स्वीकृत गर्नुपर्ने विषयहरू उल्लेख छन् ।
कार्यसम्पादन सम्झौतामा शुक्रवार हस्ताक्षर गर्नेहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जर्नादनसिंह क्षत्री, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा, गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह, अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादव, खेलकूद तथा समाज कल्याण मन्त्री प्रमोदकुमार जायसवाल, वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साह, ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादव र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सकिल मियाँ थिए ।
श्रम तथा यातायात मन्त्री कौशलकिशोर राय भने जनकपुरबाहिर रहेकाले सम्झौता हुन सकेन । मन्त्रीहरूले पेश गर्ने कार्यसम्पादन विवरणमा मन्त्रालयका कार्यक्रम, क्रियाकलापको सूची र कार्यान्वयनको समयसीमा उल्लेख गरिएको हुनेछ ।
मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौतासम्बन्धी करारपछि मुख्यमन्त्री सिंहले कार्यसम्पादन सम्झौताका कारण मन्त्रालयका काममा प्रगति, पारदर्शिता र समयबद्धता कायम हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सम्झौता अनुसार मासिक, चौमासिक तथा वार्षिकरूपमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने भन्दै मुख्मन्त्री सिंहले त्यसबाट मन्त्रालयमा काम भएका वा नभएका र नभएका कारण तथा जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान गर्न समेत सहज हुने हुँदा कमजोरी कहाँबाट भयो, किन भयो पत्ता लगाएर समाधानका उपायहरूसमेत अपनाउन सहज हुने विचार व्यक्त गरे ।
उनले कार्यसम्पादन सम्झौताबाट कर्मचारीले दायित्वबोध गर्ने विश्वास लिंदै यसबाट अधिकारीहरूको जिम्मेवारीसँगै पुरस्कृत तथा कारबाही हुने आधार तय हुने बताए ।
“करारनामा तथा सम्झौता प्रक्रिया शुरू भएको छ । प्रदेशका प्रमुख सचिव लोकनाथ पौड्यालले भने भदौ १५ भित्र कार्यसम्पादनका मुख्य नतीजा क्षेत्र निर्धारणसहितको विवरण तयार हुन्छ र त्यो स्वीकृत भएपछि मात्रै सम्झौताको प्रक्रिया पूरा भएको मानिने बताए ।
यसो गर्दा मन्त्रालयले गर्ने कामको स्पष्ट जानकारी जनतालाई हुने, मन्त्रालयलाई पनि काम गर्न दिशाबोध हुने तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई कुन मन्त्रालयले कुन क्षेत्र केन्द्रित रहेर काम गरिरहेको भन्ने थाहा हुन्छ । सही तथा व्यवस्थित किसिमले काम भएको वा नभएको अनुगमन गर्न पनि सहज हुनेछ ।
