असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म मुलुकभरका नदीखोलाहरूबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाइँदैन । सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक यसै लगाएको होइन । महŒवपूर्ण कारणहरू छन् । यस अवधिमा नदी र खोलाहरूमा पानीको प्रवाह बढी हुने हुँदा उत्खनन गर्दा किनारा भत्कने, धार परिवर्तन हुने साथै नदीको सतह कमजोर बन्छ । यसले स्थानीय बासिन्दा र नदीसँग सम्बन्धित एवं सो आसपास क्षेत्रका भौतिक संरचनाहरू सुरक्षा जोखिममा पर्न सक्छन् ।
पर्यावरणीय कारणहरू पनि छन् । उत्खननका कारण नदीको पारिस्थितिक प्रणाली प्रभावित हुँदा माटो र अन्य पदार्थहरू नदीको प्रवाहमा समाहित भएर जलजन्य जीवनलाई नकारात्मक असर पु¥याउँछ । त्यसैगरी, भूमिगत पानीको गुणस्तर खस्कन्छ । उत्खननले माटो र अन्य प्रदूषक तŒवहरू पानीमा मिसिने हुँदा मुहान या भूमिगत पानीको समेत गुणस्तर खस्कन्छ । मनसुन अर्थात् बर्खाको बेला नदी, खोलाको उत्खननमा रोक लगाउनु भनेको प्राकृतिक प्रणालीलाई बचाउन र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न साथै नदी कटान, बाढी एवं डुबान समस्याबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा महŒवपूर्ण सहयोग पु¥याउनु हो ।
हरेक वर्ष बाढी र बर्र्खाका समयमा नदी तथा खोला उत्खनन नियन्त्रण गर्ने चलन निकै पुरानो हो । स्थानीय समुदायको सुझाव, बाढीको मापदण्ड र पर्यावरणीय अध्ययनहरूका आधारमा उत्खनन रोक लगाउने अवधि परिवर्तन हुँदै आएका छन् । हाम्रो मुलुकमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् नियन्त्रण सम्बन्धमा विभिन्न ऐन, कानूनहरू नबनेका होइनन् । कडाइका साथ कार्यान्वयन नभएको मात्रै हो । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र व्यापारसम्बन्धी ऐन–२०७५, वन ऐन–२०७१, आपराधिक ऐन–२०७४, स्थानीय प्रशासन ऐन–२०७४, पर्यावरणीय संरक्षण ऐन–२०७६ लगायतमा उत्खनन प्रतिबन्ध र दण्ड जरिवानाको व्यवस्था छ । नेपालबाहेक अन्य मुलुकमा पनि बाढी तथा बर्खाको अवधिमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाउने व्यवस्था गरिएका छन् । छिमेकी मुलुक भारत, चीन, बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड, मलेशिया, अमेरिकालगायतका मुलुकमा प्रतिबन्धको बेला नदी उत्खनन गर्नुलाई जघन्य अपराधको रूपमा लिइन्छ । विशेषगरी जलवायु परिवर्तन र बाढीको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूले सो व्यवस्था गरेका हुन् ।
प्रतिबन्ध अवधि किन राखिन्छ भन्नेबारे हाम्रो मुलुकका अधिकांश नागरिकमा चेतना छैन । केही चेतना भएकाहरू जानाजान अचेत बनिरहेका छन् । यही अवस्थाको फाइदा तस्कर तथा माफियाहरूले उठाइरहेका छन् ।
स्थानीय प्रशासनदेखि माथिल्लो निकायसम्म सञ्जालबनाएका माफियाहरू उक्त अवधिमा स्थानीय बासिन्दालाई समेत आर्थिक प्रलोभनमा पारी अवैध उत्खनन, चोरीतस्करी गर्न उद्दत छन् । मुलुकका प्रायः सबै क्षेत्रका नदीखोलाबाट प्रतिबन्धित अवधिमा नदीजन्य पदार्थ ठूलो परिमाणमाउत्खनन भइरहेका छन् । यो चिन्ताको विषय हो ।
नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी निगरानी प्रणालीको आवश्यकता छ । जनचेतनासँगै निरीक्षण र नियम अनुसार कडाइका साथ कारबाही जरुरी छ । संरक्षणमा मुख्यतः स्थानीय सरकार र स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउन संरक्षणसम्बन्धी ऐन, नियम, कानूनहरूले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
