अहिले शिक्षा पालिका अन्तर्गत छ । पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रको शिक्षामा सुधार गर्न सक्छन् । मूलतः हाम्रो देशमा दुई तहको शिक्षा प्रणाली छ । एउटालाई सरकारले हाकिरहेको छ, जसलाई सामुदायिक विद्यालय भनिन्छ र अर्काे निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालय । दुईथरीको शिक्षा भएपनि यसको परीक्षा भने सरकारीस्तरबाट हुन्छ । शिक्षामा सरकारको लगानी बढ्दो छ । सङ्घ सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । जसले गर्दा हाल १० कक्षासम्मको अध्ययन निश्शुल्क छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि मासिक शुल्क मात्र निश्शुल्क छैन, पुस्तकहरू पनि निश्शुल्क नै पाइन्छ । कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिवाखाजाको पनि व्यवस्था गरिएको छ । यसका अतिरिक्त गरीब, दलित विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था गरिएको छ । गरीब, दलित बालबालिकाहरूले अनिवार्यरूपमा शिक्षा ग्रहण गरून् भनेर उनीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको हो । मासिकरूपमा केही रकम पाउँदा उनीहरू शिक्षा लिन अग्रसर हुन्छन् भन्ने मान्यता हो । सरकारको उद्देश्य सफा र सकारात्मक छ । तर पनि शिक्षामा आशाप्रद नतीजा भने आएको देखिन्न । सूचकको रूपमा पहिलेको तुलनामा शिक्षामा प्रगति भएको छ, तर आशाप्रद भने छैन ।
अहिले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विधार्थीहरूमा सरकारले गरेको लगानी औसतमा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको तुलनामा धेरै बढी छ । सरकारी लगानीको सदुपयोग भने हुन सकेको छैन, जसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षामा आशाप्रद सुधार हुन सकेको छैन । भौतिक संरचनाको सवालमा अहिले धेरैजसो सामुदायिक विद्यालय पक्की बनेका छन् । पालिकाहरूले आफ्नो खर्चमा स्वयंसेवक शिक्षकहरू बहाल गरेर भएपनि विषयगत कक्षाहरू सञ्चालन गरेका छन् । जुन पालिकाले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ, त्यहाँ समस्या छैन । तर शिक्षालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकतामा राखेर सोअनुरूपको बजेट विनियोजन नगरेका पालिकाहरूमा भने समस्या छ । पर्सा जिल्लाका १४ वटै पालिकामा शिक्षा क्षेत्रमा केही न केही समस्या छ । कतै भौतिक संरचना निर्माण हुन सकेको छैन भने कतै विद्यार्थीको सङ्ख्या अनुसारका कक्षाकोठा छैनन् भने सोअनुरूप शिक्षकहरूको व्यवस्था हुन सकेको छैन । अध्ययनका लागि न्यूनतम वातावरण पनि सिर्जना गरिएको छैन ।
सरकारी अभियान पूरा गर्न विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने, पालिकाहरूमा विद्यालयबाहिर कुनै पनि बालबालिका नरहेको दाबी गर्ने तर विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूमध्ये २५ प्रतिशत पनि कक्षाकोठामा नभेटिंदा सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूसँग सोबारेमा सोधखोज गर्ने प्रयत्न गरिएको छैन । १४ वटै पालिकामा शिक्षा शाखा छन् । शाखामा अधिकृतदेखि सहायकसम्मका कर्मचारीहरू छन् । दैनिक, साप्ताहिक, अर्धमासिक र मासिकरूपमा कार्यसूची बनाएर पालिकास्तरमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूको अनुगमन गर्ने, त्यहाँ देखिएका समस्याको पहिचान गर्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने हो भने शिक्षामा अहिले देखिएका बेथिति छ महीनामा सुधार हुन सक्छ ।
