– बैधनाथ श्रमजीवी
भोजपुरी भाषामा एउटा उखान छ– “जस गुरु तस चेला, मागत गुँड देवत ढेला” अर्थात् जस्तो गुरु त्यस्तै चेला, माग्दछ शख्खर दिन्छ माटोको डल्ला। समाजमा प्रचलित उखान मानिसले आप्mनो जीवन व्यवहारमा भोगेका कटु अनुभूति हुने गर्छ। हामी सबैले बुझेकै कुरा हो कुनै पनि देशको विकासको जग त्यस देशको शिक्षा हो। त्यसैले बालबालिकालाई देशको भावी कर्णधार भनिन्छ। यसपालिको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतीजाले देशलाई केही सोच्न र नयाँ उचाइमा बहस सञ्चालन गर्न बाध्य गरेको छ। यदि साँच्चै हाम्रो देशलाई समृद्धिको बाटोमा लग्ने हो भने शिक्षामा सुधार गर्नैपर्छ। यतिबेला हामीले केही प्रश्न सम्बोधन गर्न अति जरुरी देखिन्छ। शिक्षामा लगानी बालुवामा पानी किन भयो ? यसको लागि जिम्मेवार को को छ ?
२१औं शताब्दी विज्ञान र प्रविधिको युग हो। यस्तो बेला सबैतिर एआईको चर्चा सुनिन्छ। तर हाम्रो नेपालमा यस वर्षको एसइईको नतीजा ४७.८६ प्रतिशत परीक्षार्थीले मात्र ‘ग्रेडिङ’ प्राप्त गरे। ५२.१४ प्रतिशत परीक्षार्थी ननग्रेड भए। परीक्षामा सहभागी चार लाख ४४ हजार ७८५ विद्यार्थीमध्ये दुई लाख ४२ हजार ९२ मात्र कक्षा ११ मा पढ्न पाउने भएका हुन्। यसरी ननग्रेड हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या दुई लाख ४२ हजार ३१३ रहेको छ। यस्तो हुनुको मुख्य कारण निम्नलिखित देखिन्छ ः–
प्रधानाध्यापकको लापरवाही
विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापकहरू पठनपाठनलाई कसरी गुणस्तरयुक्त बनाउनुभन्दा के गर्दा बढीभन्दा बढी आर्थिक लाभ व्यक्तिगतरूपमा लिन सकिन्छ भनेर वर्षैभरि संलग्न रहेको देखिन्छ। शिक्षकहरूलाई जसरी शिक्षण सिकाइमा प्रधानाध्यापकहरूले सञ्चालन गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसार प्रायः भएको देखिंदैन।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको लापरवाही
शिक्षा नियमावलीमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार जेसुकै लेखिए तापनि व्यवहारमा राजनीतिक अखारा र आआप्mना नातागोता, परिवारका मानिसलाई शिक्षक भर्ना गर्ने र विद्यालयबाट विभिन्न अनुचित आर्थिक लाभ लिने कार्यमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति व्यस्त रहने गरेकोले समेत शैक्षिक स्तर खस्कँदै गएको देखिन्छ।
शिक्षकको लापरवाही
एसइईमा नतीजा राम्रो भए शिक्षकहरू सोको जिम्मेवारी आफैं लिने गर्छन्। मेहनत गरेर पढाएकोले यस्तो नतीजा आएको दाबी गर्न जहिले पनि अगाडि सर्छन्। तर नतीजा बिग्रँदा विद्यार्थीले नपढेको, अभिभावकले नहेरेको जस्ता आरोप लगाइ पानीमाथिको ओभानो हुने गरेका देखिन्छन्। शिक्षकहरूको यो लापरवाहीपूर्ण व्यवहार पनि शैक्षिक स्तर खस्किनुको कारण हो।
नेता तथा दलहरूको उदासीनता
आपूmलाई देश र जनताप्रति जिम्मेवार रहेको बताउँदै आएका दलहरू अहिलेसम्म कसैले पनि एसइईको नतीजा किन बिग्रियो त्यसबारे छलफल गरेको देखिएको छैन। शिक्षाप्रति नेता तथा दलहरूको यो उदासीनता पनि शैक्षिक स्तर खस्कनुको मूल कारण हो।
सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारको बेवास्ता
सङ्घीय सरकारले तर्जुमा गरेको शैक्षिक नीति लागू भइरहेको छ/छैन, के कस्तो भइरहेको छ सो विषयमा अनुगमन र दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था सङ्घीय सरकार वा प्रादेशिक सरकारले गरेको देखिंदैन। यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो, जसले शैक्षिक अवस्था खस्कँदै गइरहेको छ।
स्थानीय निकायको अनुभवहीनता
१२ कक्षासम्मको अभिभारा स्थानीय सरकारलाई दिइएको भएपनि स्थानीय निकायसँग शैक्षिक नीति लागू गर्ने तथा सञ्चालन गर्ने कुनै ठोस योजना र अनुभव नभएका कारण उनीहरूले राम्ररी काम गर्न पाएको देखिंदैन। काठमाडौं नगरपालिकाले राम्रो काम गर्दा नतीजा राम्रो आएको छ तर अन्यत्र यो अवस्था साह्रै कमजोर छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव
देशका प्रायः विद्यालयहरू अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न भएका छैनन्। अझै पनि भौतिक पूर्वाधारको अभावमा पठनपाठन प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ, साथै पठनपाठनमा लागेको जनशक्ति दक्ष छैन। पुरानो जनशक्तिबाट नयाँ काम लिनुपर्दा शैक्षिक स्तर खस्कनु स्वाभाविक हो।
अभिभावकहरूको बेवास्ता
आआप्mनो घरपरिवारमा बालबालिकाहरू विद्यालयबाट फर्केपछि के कति सिकाइ गरेका छन्, सोबारे खोजीनिती गर्ने, विद्यालय पुग्ने, अभिभावकहरू थोरै छन्। यसले गर्दा पनि दिनानुदिन शैक्षिक स्तर खस्कँदो अवस्थामा छ।
दरबन्दीको अभाव
सरकारले शिक्षामा गतिलो लगानी गरेको छैन। विद्यालय भनेको शिक्षक र प्रधानाध्यापक मात्र होइनन्। विद्यालयमा विषयगत शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी पुगेको छैन। सरकारले आवश्यकता अनुसार विद्यार्थीलाई पढाउन चाहिने स्रोत, पैसा र जनशक्ति दिएको छैन। यसले गर्दा पनि शैक्षिक स्तर खस्केको छ।
अनावश्यक एसइई
विद्यालयस्तरको पढाइ कक्षा १२ सम्म भएपछि १० कक्षामा एसइई लिनुको कुनै औचित्य छैन। परीक्षा लिने प्रणाली पनि उपयुक्त छैन। अहिले च्याट जिपिटी, एआईको समयमा जुन प्रकारको प्रश्न सोधिन्छ, त्यो एकदमै पुरातन छ। यसले पनि विद्यार्थीको सही मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन। कक्षा कोठाको सिकाइ पनि रचनात्मक हुन सकेको छैन। शिक्षकले पनि परीक्षा कसरी लिइन्छ भनेर पढाउनुपर्ने हुन्छ। परीक्षा, विद्यार्थीको वास्तविक प्रतिभाको जाँच गर्ने रचनात्मक तरीकाको हुनुपर्छ।
शिक्षामा न्यून बजेट
शिक्षामा २० प्रतिशत र स्वास्थ्यमा सात प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी नियम रहेको भएपनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले शिक्षामा कुल बजेटको ११.९८ प्रतिशत मात्रै छुट्याएको छ र विनियोजन भएको बजेटको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकोले शिक्षामा सिकाइ क्षेत्र खस्केको हो। यसमा सरकारकै बढी लापरवाही देखिन्छ, जसले उपलब्धि न्यून देखिएको छ।
वास्तवमा हाम्रो देशमा जुन किसिमका नेताहरू छन्, जुन किसिमका दलहरू छन्, त्यसै अनुसार सबै सरकारी संरचना पनि देखिन्छन्। तपाईं कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा जानुस्, त्यो भ्रष्टाचारले भरिएको छ। पैसा नदिएसम्म कुनै काम हुँदैन। समाजसेवा र नागरिकप्रति जिम्मेवारी भन्ने कुराको कर्मचारीहरूलाई बोध नै छैन। यस्तो हुनुको मूल कारण नेताहरू भ्रष्टाचारमुखी भएकाले हो। त्यसैले जबसम्म हाम्रो देशका नेताहरू सुध्रँदैनन्, देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुँदैनन् तथा पद र पैसाप्रतिको आसक्ति त्याग गर्दैनन्, तबसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य कुनै पनि क्षेत्र गुणस्तरीय हुन सक्दैन।
