निर्माणको लागि नदी उत्खनन गर्नुपर्ने हामीलाई बाध्यता छ। नदीजन्य पदार्थविना पूर्वाधार निर्माणका काम हुन सक्दैन। निजी होस् वा सार्वजनिक स्वामित्वको निर्माणमा समेत निर्माण सामग्रीको लागि नदीमा पुग्नै पर्ने बाध्यता छ। सोही कारण नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा अनियमितता बढेको हो। अहिले सरकारले असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्मका लागि नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक लगाएको छ। प्रत्येक वर्ष सरकारले तीन महीनाका लागि नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक लगाउँदै आएको छ। असोज १ गतेदेखि प्रत्येक पालिका आफ्नो क्षेत्रका नदीको वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी उत्खनन स्वीकृति पाएपछि नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि नदी ठेक्कामा लगाउन पाउँछन्। अहिले उत्खननमा रोक लागेको कारण पर्सा र बारा जिल्लाका नदीहरूमा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन भइरहेको छ। नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा साउन र भदौ दुई महीनासम्म रोक जारी रहने हुँदा ठेकेदारहरूले यस अघि गरेका नदीजन्य पदार्थको सञ्चय सकिएको र माग बढेकाले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन भइरहेको हो।
यतिखेर नदीजन्य पदार्थको मूल्य निकै बढेको छ। सामान्य अवस्थामा भन्दा अहिले दोब्बरी मूल्य बढेको हो। जतिखेर नदीजन्य पदार्थको अति आवश्यकता हुन्छ, त्यतिखेर उत्खनन बन्द हुन्छ। सरकारी विकास निर्माणका काम असार मसान्तमा बढी हुन्छ। तर यसै महीनादेखि उत्खनन बन्द हुने भएकाले नदीजन्य पदार्थको माग बढी भएर अवैध उत्खनन गरिन्छ र सरोकारवाला निकाय अनधिकृत आम्दानीको लोभमा परेर चुप रहन्छन्। यसो त सामान्य अवस्थामा पनि स्थानीय आवश्यकता अनुसार समयमा वातावरणीय परीक्षण हुँदैन। वातावरणीय परीक्षण भएपछि पनि उत्खनन प्रक्रियाका लागि अधिकारप्राप्त निकायले सेटिङ खोज्छ। जबसम्म उत्खननको निम्ति टेन्डर भर्न आफूले चाहे जस्तो ठेकेदारको उपलब्धता हुँदैन, तबसम्म बहानाबाजीमा समय बिताइन्छ। नदी उत्खनन कानूनी प्रक्रियामा जान विलम्ब गर्नुको अर्को कारण नदीजन्य पदार्थको तस्करी हो। कानूनी प्रक्रियामा गएपछि गैरकानूनी उत्खनन गर्नेहरू पाखा लाग्ने भएकाले उनीहरूलाई पोस्नका लागि पनि नदीजन्य पदार्थको टेन्डर प्रक्रियामा विलम्ब गरिन्छ भने अहिले त रोक नै लागेको अवस्था छ। बाह्रै महीना निर्माण सम्भव छैन। वर्षमा केही महीना निर्माणका काम हुने हो। निजी होस् वा सार्वजनिक तोकिएको अवधिमा जसरी पनि काम सकाउनुपर्ने हुँदा निर्माणकर्ताहरू चोर तस्करबाट नदीजन्य पदार्थ खरीद गर्न बाध्य हुन्छन्। निर्माण कार्य रोक्न नमिल्ने कारणले पनि कतिपय स्थानमा नदीजन्य पदार्थको चोरी तस्करीमा स्थानीयवासी मौन हुन्छन्।
तर अहिले यो अवस्था पनि छैन। तीनै तहका सरकारबाट गरिने विकास निर्माणका कार्यहरू असार २४ गतेदेखि ठप्प प्रायः छन्। किनभने कोलेनिकाले सोही दिनसम्मका बिलहरूको भुक्तानी गर्छ र त्यसपछिका बिलको भुक्तानी पुनः प्रक्रियागतरूपमा अर्काे आवमा हुन्छ। ठेकेदारहरूले सो अवधिसम्म गरेका कामहरूको भुक्तानी लिइसकेका छन्। अहिले घर निर्माणका कामहरू भइरहेका छन् र यो कर्मका लागि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेको छ। यस प्रकारका कार्य रोक्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित पालिका, सुरक्षा निकाय र वनकर्मीहरूको हो तर सबैजना आआफ्नो कर्तव्य पालनामा चुकेकाले यो बेथिति देखिएको हो।
