वीरगंज महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि यथार्थपरक बजेट ल्याउने गृहकार्य गरे पनि आखिरमा उसले पुरानै ढर्राको प्रयोग गरेको छ। यथार्थपरक बजेट आफैंमा सराहनीय कार्य हो। घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ भन्ने नेपाली उखान महानगरले चरितार्थ गर्न सकेन। घाँटी हेरेर हाड निल्ने प्रयास गर्दा घाँटीमा अड्किने डर हुँदैन अन्यथा हाड अड्किन्छ र समस्या सिर्जना हुन्छ। बजेट ल्याउने सन्दर्भमा वीरगंज महानगरले आफ्नो घाँटी नहेरी ठूलो हाडरूपी बजेट मात्र ल्याउने गरेको छ। सङ्घीय गणतन्त्रपछि वीरगंज महानगरको नेतृत्व सम्हालेका पूर्वनगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीदेखि वर्तमानमा नेतृत्व सम्हालिरहेका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले महानगरको यथार्थपरक बजेट ल्याउने प्रयास गरेका थिएनन्। पूर्वनगरप्रमुख सरावगीको पालामा महानगरपालिकाको बजेट धेरै देखाउने अवसर मिलेको थियो। एशियाली विकास बैंक (एडिबी), नेपाल सरकार र महानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा मझौला शहर एकीकृत वातावरणीय आयोजना सञ्चालनमा थियो। करीब साढे तीन सय करोडको सो योजनामा महानगरपालिकाले करीब आठ प्रतिशत म्याचिङ फन्डको अभिभारा वहन गरेको थियो। तर महानगरपालिकाले तत्कालीन अवस्थामा बजेट बनाउँदा आयोजनाको रकमलाई पनि समावेश गरेर ठूलो आकारको बजेट बनाउने गरेको थियो।
पूर्वनगरप्रमुख सरावगीकै पालामा संयोगवश एडिबी, नेपाल सरकार र महानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा सघन शहरी विकास आयोजना सञ्चालन भयो। करीब तीन सय करोडको योजनालाई महानगरपालिकाले आफ्नो बजेटमा समावेश गरेर ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्दै आएको थियो। वर्तमान नगरप्रमुख सिंहले नेतृत्व सम्हाल्नु अघि नै सघन शहरी विकास आयोजना सम्पन्न भइसकेको थियो। तर पनि नगरप्रमुख सिंहले चालू आव २०८०/८१ मा आफ्नो नेतृत्वमा रु तीन अर्ब २१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। चालू आवमा सरकारले महानगरलाई करीब एक अर्ब २८ करोड र प्रदेश सरकारले २५ करोड अनुदान सहयोग दिने घोषणा गरेको छ। महानगरको आन्तरिक आयस्रोत भने रु ६२ करोडभन्दा बढी छैन। यो अवस्थामा रु तीन अर्ब २१ करोडको बजेट पुग्ने अन्य कुनै आधार देखिंदैन। तर पनि महानगरले गत पुसमा बजेट संशोधन गर्दै मधेस प्रदेशबाट घोषित २५ करोड अनुदान सहयोग प्राप्त नहुँदै सो रकमलाई थप गरेर तीन अर्ब ४६ करोड पु–यायो। यतिमात्र होइन महानगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक आयस्रोत ७० करोडबाट ९५ करोड पु–याएको थियो।
आन्तरिक आय गत आवमा साढे ६१ करोड पनि पुगेन। तर गत पुसमा महानगरले २०८० असार १० गते घोषित गरेको ७० करोडमा गत पुसमा थप गरेर रु ९५ करोड लक्ष्य बनाएको थियो। यसैबीच, सङ्घ सरकारले चालू आवको अनुदान सहयोगमा २५ प्रतिशत कटौती गरेको थियो तर चालू आवको अन्त्यमा भने सात प्रतिशत मात्र कट्टा गरेर बाँकी रकम स्थानीय तहमा पठायो। अहिले महानगरपालिकालाई कर्मचारीको तलब सुविधा, ठेकेदारको भुक्तानी, अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूको उपदान गरी करीब ८५ करोड भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व छ। यस्तो अवस्थामा महानगरपालिकाले यथार्थपरक बजेट ल्याउने जमर्काे नगरेर अन्त्यमा आएर पुरानै शैली अवलम्बन गरेको छ। जसले गर्दा आगामी दिनमा पनि लक्ष्य पूरा हुने आधार भने देखा परेको छैन।
