सरकार नादान छ । नादान दुई अर्थमा प्रयुक्त हुन्छ । केही नजान्ने वा लाचार, लाछी साथै उमेर नपुगेर व्यावहारिक ज्ञानको अभाव भएको । निश्चय नै नेपाल सरकारका लागि पहिलो अर्थ उपयुक्त देखिन्छ । तर यो बाघले भेंडाको छाला ओढेर शिकार गर्ने मनोविज्ञान हो । सम्बद्धले नपत्याउनेगरी आफनो स्वार्थ पूर्ति गर्नु नै सरकारमा बस्नेहरूले आजसम्म सिकेका छन् । तसर्थ सरकारले देशमा जति विकृति छन्, तिनको समाधानका लागि जति नियम–कानून बनाउँछ, त्यसले नागरिकलाई बुद्धिमान होइन, चतुर बनाउँदै गएको छ । फलस्वरूप तूँ डालडाल मैं पातपात भन्ने हिन्दी उखानजस्तै चोर–सिपाहीको खेल सरकार र एकथरी जनताबीच चल्दै आएको छ । सरकारलाई जे कुरामा पनि जनतामाथि विश्वास छैन, आफू लाख स्वार्थी होस्, जनतासँग भने इमानदारीको आस राख्छ । र मानिसलाई इमानदार बनाउन थरीथरीका उपाय संयोजन गर्छ । तर भइरहेको छ, उल्टो । आफूलाई जोगाएर जनतालाई ङ्याक्न जति उपाय रच्छ, जनता पनि त्यसबाट फुत्कन त्यति नै उपाय गर्छ । यसमा लाभ सरकारमा बस्नेहरू तथा उद्योगी–व्यवसायी बन्छन्, निर्धो जनता यस पेलमपेलमा भाकेको बोका मात्र बन्न पुगेको छ ।
सरकारले भर्खरै दाल आयातमा अग्रिम आयकर लगायो । व्यापारीहरूले दाल होल्ड गरिदिए । अर्थात् आयात भएको दाल भंसारमा छाडिदिए । निश्चित छ यसले दालको भाउ बढ्छ । सरकारले अग्रिम आयकर नलिने घोषणा गरे पनि नगरे पनि व्यापारीलाई त हानि केही हुँदैन, उसले भाउमैं त्यो रकम थपिदिन्छ, दालको कालोबजारी गरेर झन् थुप्रो धन कमाउँछ । किनकि देशको सीमा खुला छ । चोर बाटोबाट दाल मगाइन्छ । भंसार मर्यो, जनताले दुःख पायो, मुद्रास्फीति बढ्यो । सरकारलाई यो सबै परिभ्राट थाहा छ, वर्षको अन्तमा व्यापारीलाई ङ्याक्छ र चोरबाटो भएर आएको मालको हर्जाना व्यक्तिगत स्वार्थका लागि उठाउँछ, यसरी देश मर्छ । यो र यस्तै कालो करतूत गर्न सरकार सिपालु छ । एउटा अर्को उदाहरण हेरौं–सरकारले प्रत्येक वर्ष सवारी साधन नवीकरण गर्न भन्छ, सवारी चालक लाइसेन्स नवीकरण गर्न भन्छ । तर सरकारसँग न पर्याप्त जनशक्ति छ, न लाइसेन्स उपलब्ध गराउने क्षमता नै । स्मार्ट लाइसेन्स एक वर्षपछि बेकाम हुन्छ, कागजको खोस्टामा राजस्व तिरेको प्रमाण दिन्छ र नयाँ लाइसेन्स दिन वर्षौं कुराउँछ । सरकारले किन लाइसेन्स वा ब्लूबूकको एकमुस्ट पैसा लिंदैन ?
लाइसेन्स वा ब्लूबूकमा एकमुस्ट पैसा लिने र यस्ता अन्य क्षेत्रबाट पनि एकमुस्ट पैसा लिने चलन चलाउने हो भने जनशक्तिको अभाव हुँदैन, सरकारले एकमुस्ट पैसा पाउँछ, विकास–निर्माणको काम गर्न र जनता पनि सास्तीबाट मुक्त हुन्छ । दिनहुँ यातायात कार्यालयमा लाग्ने भीड पनि कम हुन्छ । तर यसो गर्दा देशलाई, जनतालाई फाइदा हुन्छ, सरकारमा बस्ने, सरकार चलाउनेलाई के ? कुनै पनि सरकारी निकायको यही चाला छ । सरकारको सिको गर्दै कर्मचारीहरू सेवाग्राहीको काम गर्दा पारिश्रमिक मान्छन्, भन्छन् राजस्व त सरकारले लिन्छ, हामी काम गर्नेलाई खोइ ? उनका लागि यो घूस होइन, पारिश्रमिक हो । अनि कार्यालयहरूको काम सहज, सरल बनाउनुको साटो जानाजानी जटिल बनाइन्छ, सरकारमा बस्ने र सरकार चलाउने दुवैको हित हुन्छ । देशलाई घाटा, जनतालाई सास्ती नै सास्ती १ भंसार चोरी रोक्न सीमामा तगारो लगाउनुपर्छ, छ हिम्मत सरकारसँग ? नभए अग्रिम आयकरको के प्रयोजन ?
