झन्डै दुई तिहाइ बहुमत रहेको सङ्घीयसभा वाम गठबन्धनकै सरकारले विघटन गरेपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा ठूलै तरङ्ग पैदा भएको छ। जहानियाँ राणाशासनपछि २०१५ सालमा जननिर्वाचित नेपाली काङ्ग्रेसको दुई तिहाइ सरकारलाई राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा अपदस्थ गर्दा मुलुक र मुलुकबाहिर जुन किसिमको हलचल पैदा भएको थियो, झन्डै त्यही अनुपातमा अहिले पनि तरङ्गित हुन खोजिरहेको छ। २०१७ सालको काण्ड अघि र पछि छिमेकी मुलुक भारत र चीन जति चासो र चनाखो बनेका थिए, अहिले पनि त्योभन्दा कम छैनन्। प्रतिक्रिया देखाउने र नदेखाउने फरक कुरा हुन्। नेपालको राजनीतिसँग उनीहरूको स्वार्थ प्रत्यक्षरूपमा जोडिएकाले पनि यसो भएको हो। वर्तमान घटनाक्रममा चीनले आफ्नो प्रयास असफल भएको महसूस गरेको तर चीनको असफलताबाट भारत उत्साहित भएको कुरा दुवैतर्फका विज्ञहरूको यसबीचमा सार्वजनिक धारणाबाट प्रस्ट भइसकेको छ।
मुलुकवासीले वाम गठबन्धनको सरकारबाट आवश्यकताभन्दा बढी अपेक्षा राखे। आज त्यो सपना एकैपटक तुहिंदा पहराबाट खसेझैं अनुभूति भएको मात्रै हो। नेकपा एमाले र माओवादी हिजो कहिल्यै पनि एक थिएनन्। २०४६ सालको परिवर्तनपछि जब जनमोर्चाले संसदीय चुनावलाई भन्डाफोर गर्ने भन्दै मत मागेर ९ सिट जित्यो, त्यति बेलादेखि नै दूरी बढ्दै गएको हो। जनयुद्धकालमा एकले अर्कोलाई सिध्याउनेसम्मका खेलहरू नभएका होइनन्। खुला परिवेशमा आएपछि पनि छुट्टाछुट्टै चुनाव लड्दै आएका दुई दल, बितेको सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा पनि आआफ्नै चुनाव चिह्नबाट लडेका हुन्। स्थानीय चुनावसम्म त तत्कालीन एमालेको राप्रपासँग र माओवादी केन्द्रको नेपाली काङ्ग्रेससँग नजदिकी थियो। संसदीय चुनावमा छुट्टाछुट्टै चुनाव लड्दा आफूहरू सिद्धिने देखेपछि दुई अध्यक्षले चोचोमोचो मिलाएका हुन्। त्यसलाई ऐतिहासिक घोषणा भनेर जनताले पत्याइदिए। दुई अध्यक्षको घोषणा छिट्टै पर्दाफाश हुने कुरा राजनीतिक विश्लेषकहरूले उत्तिबेला नै टिप्पणी गरेका थिए। एमालेतर्फका वामदेव गौतम र माओवादीतर्फका नारायणकाजी श्रेष्ठ जस्ता हस्तीहरू सङ्घीय चुनावमा पराजित हुनुले पनि ‘दुई पार्टीबीच देखावटी मेल मात्रै हो आन्तरिक होइन’ भन्ने सङ्केत गरेको थियो। चुनावपछि छुट्टाछुट्टै दलझैं भागबन्डाको आधारमा सङ्घ/प्रदेश सरकार गठन भएको थियो।
मध्यावधि घोषणा वा समय छँदा नै प्रतिनिधिसभाको अवसान गराइएका घटना मुलुकको लागि नयाँ होइन। राजा महेन्द्रदेखि कोइराला, अधिकारी, देउवा, भट्टराईलाई मुलुकले भोगिसकेको छ। नयाँ संविधान अनुसार प्रक्रियाको बारेमा अदालतले व्याख्या गर्ने नै छ। तर चुनाव होस् या नहोस् मुलुकवासीले यसलाई कसरी ग्रहण गर्छन्, त्यो मुख्य कुरा हो। आकाशै खस्यो भन्ने ठानेर धैर्यता गुमाउने र स्थितिलाई उत्तेजित पार्ने समय अहिले छैन। स्थिति बिग्रँदै गएमा ओली सरकारको अर्को कदम के हुन सक्छ भन्ने कुरा अनुमान लगाउन अब त्यति गा–हो छैन। शक्ति प्रदर्शनबाट गलाउनलाई हिजोका राजा वीरेन्द्र वा ज्ञानेन्द्र जति पनि उद्धार दिल ओलीको छ भनेर सोच्नु भूल हुनेछ। यसर्थ सकभर कानूनी बाटो एवं शान्तिपूर्ण जनदबाबबाट संसद् ब्यूँताउने प्रयास गर्नुपर्छ। यदि सम्भव नभए चुनावलाई पनि स्वीकार गर्र्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु मुलुकको हितमा हुनेछ।
