-विनोद गुप्ता
हाम्रै देशको राजधानी काठमाडौंमा नेपाल र चीनबीच १६औं कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको सचिवस्तरीय बैठक २५ जूनबाट हुने भएको छ। हुनत नेपालले सचिवस्तरीय यस परामर्श संयन्त्रलाई विदेशमन्त्रीस्तरीय गर्न नेपालका पूर्वउपप्रधान एवं विदेशमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चीन भ्रमणको दौरान प्रस्ताव गरिएको हो तर यसबारे भने ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। समाचार अनुसार नेपाली पक्षले गरेका थुप्रै अनुरोधमध्ये सीमानाका खोल्ने निर्णय मात्र भएकोले यस बैठकमा नेपालले आफ्नोतर्फबाट चीनसँगको बढ्दो व्यापारघाटा, व्यापार र भुक्तानी सम्झौताका साथै चीनतर्फ साइट्रिस फल, हाइलेज घाँस र राँगाको मासुका साथै चिया–कफीलगायतका अन्य कृषि उत्पादन निर्यातको प्रस्ताव राख्ने भएको छ। तर निर्यातको सम्बन्धमा र खासगरी राँगाको मासु निर्यातबारेमा चिनियाँ पक्ष नेपालको तर्फबाट विश्वसनीय खोप तथा जीव, मुख तथा खुट्टाको रोगबाट मुक्त भएको प्रमाणपत्रको व्यवस्था अर्थात् अर्काे शब्दमा क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्रको खोजीमा छ।
जुन नेपालले उपलब्ध गराउन नसकेकोले विलम्ब भइरहेको बुझिन्छ। त्यसैले वार्तामा बस्नु अघि नेपालले मासुका साथै चिया, कफी तथा फलहरूको पनि विश्वसनीय क्वारेन्टाइन प्रणाली विकास गरेर छलफलमा जानु वा प्रस्ताव गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुने देखिन्छ। त्यस्तै, यस बैठकमा २०१५ देखि हालसम्म भएका उच्चस्तरीय बैठकमा भएका निर्णय कार्यान्वयन तथा चिनियाँ ठेकेदारहरूका कारण आम नेपाली जनताले दुःख भोग्नुपरिरहेको, नारायणघाट–बुटवल र मुग्लिङ–पोखरा सडकखण्डको निर्माणमा भइरहेको अनावश्यक ढिलाइका साथै चिनियाँ पक्षबाट काठमाडौंमा दोस्रो चरणको चक्रपथ निर्माणको लागि बजेट व्यवस्था भइसकेको भन्ने सूचना प्राप्त भएपछि पनि काम हालसम्म शुरू हुन नसकेको कारण सडक विभाग र काठमाडौं महानगर पनि विवादमा मुछिन पुगेका छन्।
तर यी कुराहरूभन्दा पनि सर्वाेपरि राष्ट्रको सार्वभौमिकता हुन्छ। नेपाल र चीनबीच एक हजार ४३९ किलोमिटर सीमाका सम्बन्धमा सन् १९६३ मा सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो। जस अनुसार तीन तह (१) संयुक्त निरीक्षण टोली (२) संयुक्त विशेषज्ञ समूह र (३) संयुक्त निरीक्षण समिति बनाएर काम गर्ने प्रावधान छ। यसबारे प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चीन भ्रमणका दौरान कुरा उठाउनु भएपनि चिनियाँ पक्ष यसबारे उत्साहित देखिएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन सरकार भएको बखत सात ठाउँमा सीमा मिचिएकाबारे कूटनीतिक नोट पठाइएकामा त्यसबारे कुनै समाचार हालसम्म प्राप्त भएको छैन। तर केही दिन अगाडिदेखि सगरमाथा आरोहीहरूले चौथो आधार शिविरमा पुग्दा चिनियाँ समय अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता जस्तो संवेदनशील कुरा उठाउँदासमेत न त सरकारीस्तरबाट, न हाम्रा राष्ट्रवादी नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीबाट नै यसबारे कुनै चियोचर्चा वा सफाइ आएको पाइएको छैन।
भर्खरै केही दिन अगाडि हाम्रा प्रधानमन्त्री भारतको निर्वाचनमा विजय हासिल गरेर तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गरिरहनुभएका नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन जानुभएको अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदी र विदेशमन्त्री जयशङ्करसँगको भेटघाटमा सबै कुरा राम्रो भएको र भारत–नेपालको संयुक्त सीमा संयन्त्रले अब छिट्टै काम थाल्ने सहमति भएको समाचार पढ्न र देख्न पाइयो। अब नेपाललाई हेर्ने चीन र भारतको दृष्टिकोणलाई सीमा विवादको पृष्ठभूमिमा मूल्याङ्कन गर्दा समान कुरा के पाइन्छ भने दुवै देश सीमा विवादका बारेमा तैं चुप र मैं चुपको स्थितिमा देखिन्छन्। भारतले नेपालबाट राजा महेन्द्रले उपलब्ध गराएको सन् १९६२ को चीन युद्धपछि सेना चौकी राख्न पाइने चौकीहरू पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको पालामा हटाइए पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाट भारतीय सेना अनेक बहाना गरी हट्न मानेको थिएन। पछि नरेन्द्र मोदीको कार्यकालमा २०७६ कात्तिक १६ गते प्रकाशित गरेको आफ्नो नयाँ नक्शामा यो क्षेत्र भारतमा रहेको भनेर देखाएपछि भारतसँग शुरू भएको यो सीमा विवादबारे असल छिमेकीको हैसियतमा चीनलाई ठूलो दबाब पर्न सक्ने भएपनि चीन दुई देशको मामिला भनेर पन्छिएको पाइन्छ। चीन र नेपालबीच २०१८ सालमा भएको संयुक्त सीमाङ्कनमा त्रिदेशीय सीमा बिन्दु उल्लेखको सट्टा पानी ढलोको वर्णन मात्र गरेको पाइन्छ भने चीन र ब्रिटिश इन्डियाबीच भएको सन्धि सम्झौता र नक्शामा त्रिदेशीय बिन्दुबारे जानकारी भएपनि भारतको उपस्थितिमा मात्र अन्तिम निर्णय गर्नेगरी थाती राखेको पाइन्छ।
तर २०५७ सालमा बेइजिङमा सम्पन्न चीन–भारत संयुक्त कार्यदलको बैठकमा वास्तविक नियन्त्रण रेखाङ्कित नक्शा आदानप्रदान गर्दा चीन–भारत र नेपालको पश्चिमी त्रिदेशीय बिन्दु तोकिएको समाचार प्रकाशित भएपछि २०५७ सालमैं मन्त्रालयस्तरीय नेपाल–चीनको बैठकमा नेपालको सहभागिताविना यस्तो निर्णायक निर्णय कसरी भयो भन्ने प्रश्न उठ्दा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलका नेता वाङ यीले कालापानी विवादबारे चीन जानकार रहेकोले चीनले आफ्नोतर्फबाट त्रिदेशीय बिन्दु तोकेको नक्शा पेश नगरेको तर भारतले चीनलाई दिएको नक्शा आफूखुशी कालापानी आफूतिर राखेर त्रिदेशीय बिन्दु कोरेको भनेर झारा टार्ने काम भएको पाइन्छ। किनभने २०६१ सालमा चीनका प्रधानमन्त्री जिया वाओको भारत भ्रमणको दौरान हस्ताक्षरित सीमासम्बन्धी प्रोटोकलमा मध्य सेक्टरको लिपुलेक, च्याङ्ला भन्ज्याङलाई समावेश गरी सीमा बिन्दुहरूको विस्तार गर्न दुवै पक्ष सहमत भनेर उल्लेख गरिएको पाइन्छ भने २०७२ सालको प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणको क्रममा भएको सीमासम्बन्धी सम्झौतामा लिपुलेक नाकाबाट व्यापार अभिवृद्धि गर्नेगरी वार्ता अगाडि बढाउने उल्लेख छ। यसरी छल गरेर भारतसँग सम्झौता गर्न पुगेको चीन यही कारणले नेपालको पक्षमा नबोल्न बाध्य भएको छ तर अब एउटा ठूलो प्रश्न सगरमाथा सम्बन्धमा खडा भएको छ।
नेपाली पर्वतारोहीहरूका अनुसार सगरमाथाको चौथो आधार शिविर टेक्न नपाउँदै समय परिवर्तन भई चिनियाँ समय देखिन थालेकोमा आश्चर्य प्रकट गरेर यो के हो नेपालको सगरमाथामा चिनियाँ समय कसरी भन्ने प्रश्न उठाएकोमा नेपाल सरकारले केही बोलेको छैन। भोलि नेपालले बोल्न खोज्दा भारत पनि यो नेपाल–चीनबीचको मामिला भनेर पन्छिन सक्ने देखिन्छ। अब प्रश्न उठ्छ कि हामी सार्वभौम राष्ट्र भएकोले भारत वा चीनको साथ किन चाहिन्छ ? यसको उत्तर यही हुन सक्छ कि चीनतर्फ हुम्ला, किमाथाङ्का, दैलेख, गोरखालगायत छ/सात ठाउँमा सीमा मिचिएको सम्बन्धमा पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफसम्म चीनले फर्काएको छैन भने त्यसैगरी, भारतसँग पनि टनकपुर, सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका स्थानहरूका सीमा विवाद समाधान गर्न वर्षौं अगाडि पठाएको कूटनीतिक नोट पनि अनुत्तरित नै रहेको छ। यसको स्पष्ट कारण राजनीति स्थिर नहुनु हो।
अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन र हालै सम्पन्न भारत भ्रमणपछि सीमा संयन्त्रलाई चलायमान बनाउने सन्दर्भ उठेको छ। चीनतर्फ जून महीनामा चीनमा बैठक सम्पन्न भइसकेको छ, जसको जानकारी विस्तृतरूपमा आउन बाँकी नै छ भने भारततर्फ हेर र पर्खको स्थिति छ। चीनले बिआरआईको उसको शर्त मानेर सम्झौता गर्न नेपाल तयार नभएसम्म अल्झाइराख्ने मनसाय देखाउँदैछ भने भारत, नेपालले बिआरआईमा हस्ताक्षर नगरेको हेर्न चाहन्छ। तदनुरूप आफ्नै सहयोगी कार्यहरू कसरी र कति भन्ने प्रतीक्षामा छ। यसरी कूटनीतिक चेपुवामा परेको नेपाल तत्काल ‘अश्वत्थामा हतः इति नरो वा कुञ्जरो वा’को स्थितिमा रहेको छ र तर व्यापारको परिणाम र सार्वभौमिकताको आधारमा नेपालले चीनको मूल्यमा भारत र अमेरिकासितको सम्बन्धलाई असन्तुलित गर्नु उपयुक्त हुँदैन।
