-अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
संसारमा अनेकौं किसिमका शासन व्यवस्था छन्, तर सबैभन्दा असल शासन व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानिएको छ। जसलाई अर्को शब्दमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पनि भनिन्छ। प्रजातन्त्रको थरीथरीका पुरातन तथा आधुनिक परिभाषा रहेपनि जनताको, जनताको लागि तथा जनताद्वारा गरिने शासन व्यवस्था लोकतन्त्र हो भन्ने मान्यता हालसम्म सार्थक देखिएको छ। यसर्थ जनताको सर्वोच्चता नै सच्चा लोकतन्त्र हो। जहाँ जनताको भावनालाई उच्च कदर गरिंदैन त्यहाँ लोकतान्त्रिक सर्वोच्चता छैन, भन्नैपर्छ। कुनै पनि नेता तथा शासकले आम जनताको चाहना विपरीत काम गर्छ भने त्यो जनताद्वारा गरिने शासनको भावनाविपरीत हुन्छ र त्यसले लोकतान्त्रिक सर्वोच्चतामा आँच आउँछ। जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्न बेलायतलगायत देशमा मात्र होइन, हाम्रो नेपालमा पनि पटकपटक जनताले बलिदान दिएको छ र जनताको बलिदानबाट नै राणाशासन, राजतन्त्र, संवैधानिक एकात्मक राजतन्त्रलगायत व्यवस्था हटाएर अहिले सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू छ, जसले संविधानतः जनताको शासन स्थापित गरेको छ। जनताको सर्वोच्चताको चिनारी दिएको छ तर व्यवहारतः जनचाहना पूरा हुन सकेको छैन। यो संविधान वा गणतन्त्रको दोष नभई शासन सञ्चालकको दोष हो । शासन सञ्चालक पनि जनताबाट नै चुनिने भएकोले जनताले चुनावमा असल प्रतिनिधि छान्न असफल भएको भन्नुपर्छ। जसलाई सच्याउन संविधानले आवधिक निर्वाचनमार्फत अवसर दिएको छ। यसर्थ जनताले आगामी चुनावमा आफ्नो कमजोरी सुधार्ने काम गर्नुपर्छ भने नेताले पनि आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर जनमैत्री भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यसले गर्दा लोकतान्त्रिक सर्वोच्चता बलियो रहन्छ।
प्रजातन्त्रको जननीको रूपमा स्थापित बेलायतको संसद्लाई सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ। जसले पुरुषलाई स्त्री र स्त्रीलाई पुरुष बनाउनेबाहेक सबै काम गर्ने अधिकार राखेको हुन्छ। त्यहाँकी रानी राष्ट्राध्यक्ष भएपनि संसद्भन्दा बलियो छैैन। अमेरिकाको संसद्भन्दा त्यहाँका राष्ट्रपति बलिया छन्, जसले संसद्ले पारित गरेको कानूनलाई अमान्य बनाउने अधिकार राख्दछन्। सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टाको सिद्धान्तले बेलायतमा अलिखित संविधानको आवश्यकता पूर्ति ग–यो र त्यही सिद्धान्त विश्वमा सविधानको मार्गदर्शक बन्यो। त्यही सिद्धान्तले नागरिक अधिकारको विकासमा टेवा पु–यायो। बेलायतको म्याग्नाकार्टाभन्दा पहिले विश्वमा लिखित संविधान थिएन। म्याग्नाकार्टाकै सिद्धान्त पछि अमेरिकालगायत मुलुकले संविधान बनाउन थाले भने अहिले विश्वभरि संविधान तत्तत् देशको मूल कानून बनेको छ। अहिले कुनै मुलुक संविधानविहीन छैन। यो कुरा संवैधानिक विकास क्रमको इतिहासले प्रस्ट पारेको छ। त्यही सिद्धान्तले जनप्रतिनिधिको महत्व मात्र बढाएन, जनताको प्रतिनिधि संसद्लाई कानून निर्माताको रूपमा राख्यो। जनप्रतिनिधिले बनाएको कानूनबेगर जनतासँग कर लिन नमिल्ने सिद्धान्त पनि कायम भयो जुन अहिले विश्वभरि प्रख्यात छ। जनता सर्वेसर्वा हुने चिनारी संसद्को सर्वोच्चताबाट नै स्थापित भयो।
वास्तवमा राज्यको तीन अङ्गमध्ये सबैभन्दा बलियो एवं जनतासँग एकदमै नजीक रहेको संस्था संसद् नै हो। जसको सर्वोच्चताले जनताको सर्वोच्चता अर्थात् वास्तविक प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति दिन्छ। संसद् सर्वोच्च छैन भने जनताको अधिकार खोसिन सक्छ। यही सर्वोच्चता नरहेको कारण २०१७ सालमा राजाले निर्वाचित संसद् विघटन गरी, निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी शासन आप्mनो हातमा लिई पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। जसलाई हटाउन तीस वर्ष सङ्घर्ष गर्नुप–यो र २०४७ सालमा संसदीय सर्वोच्चता सहितको संविधान आयो, जुन नेपाली जनताको लागि ठूलो अवसर थियो, तर हाम्रा नेताहरूको अदूरदर्शिताले लामो समय चल्न सकेन।
सर्वोच्च संसद्लाई प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्दा अदालतमा मुद्दा पर्यो र अदालतको फैसला अन्तिम भयो। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि संसद् विघटन भयो जसको अन्तिम निर्णय अदालतबाट नै भयो। दुई वर्षको संविधानसभाको कार्यकाल बढाउने विषयमा पनि अदालतले नै निर्णय गर्नुपर्यो। जसबाट संसदीय सर्वोच्चतालाई नेताहरूले न्यायिक सर्वोच्चतामा रूपान्तरण गरे। यसबाट आफैंले बनाएको संविधान आफैंले कायम राख्न नसकेको देखियो।
त्यही इतिहासको पुनरावृत्ति गणतन्त्रात्मक शासनमा पनि भयो। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला दुईपटक संसद् विघटन भयो तर अदालतको फैसलाले पुनः यथावत रह्यो। यसले गर्दा मुलुकमा संसदीय सर्वोच्चता छ कि न्यायिक सर्वोच्चता छुट्याउन कठिन भएको छ। धारा ७६ को उपधारा १,२ बाहेक उपधारा ३,४ को अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छ, बहुमत प्राप्त भएर मात्र प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन। विगतको अभ्यास हेर्दा मन्त्रिपरिषद्ले दुई वर्ष अगावै संसद् विघटनको सिफारिश गर्ने र संविधानको संरक्षकको संवैधानिक कर्तव्य भएका अभिभावकले एकपटक पुनर्विचार गर्ने अवसर पनि नदिएर सर्वोच्च संसद् विघटन गर्ने जुन निर्णयहरू भएका छन्, त्यसले संवैधानिक अभ्यासमा त्रुटि देखाउँछ।
संसद् नै स्वतन्त्र एवं खतरामुक्त रहेन भने नागरिक कसरी स्वतन्त्र एवं खतरामुक्त रहन सक्छ, विचारणीय प्रश्न हो। यसले वर्तमान परिवर्तन पनि खतरामुक्त छ भन्न सकिंदैन। यस्तो अवस्था आउनु राजनीतिक दलहरूको असफलता हो भने नागरिकको पनि असफलता हो। नागरिकको असफलता यस कारण हो कि पटकपटक धोखा खाएर पनि नागरिकले सक्षम नेता चुन्न सकेन। जसले जानीजानी आफ्नै नागरिकसँग विभेद ग–यो उसैलाई विश्वास ग–यो। जस्तो बीउ रोपिन्छ बाली पनि त्यस्तै हुनु अस्वाभाविक होइन। यसर्थ अब उप्रान्त सचेत हुनैपर्छ। अर्को दुर्भागय के छ भने संविधानले राज्यको तीन अङ्गमध्ये न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र स्थापित गरेको छ। जुन आवश्यक पनि छ। अदालतमा परेको मुद्दामा अदालतले स्वतन्त्र भएर न्याय दिने व्यवस्था छ तर अदालतमा विचFराधीन मुद्दाको सनदर्भमा आफ्नो पक्षमा फैसला होस् भनेर खुला मञ्चबाट भाषण दिइन्छ। यद्यपि त्यस्ता कुराबाट न्यायलयको फैसला प्रभावित हुने गरेको छैन। अदालतबाट भएको फैसला सबैले पालन गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य तोकिएको छ, तर पनि अदालतको निर्णयविरुद्ध बोल्ने गरिन्छ। जुुन संविधानको मर्म मुताबिक छैन। यद्यपि जनताको अन्तिम आस्थाको केन्द्र अदालत नै छ।
सरकारले जनताको मौलिक हक पूरा नगर्दा अदालत नै जानुपरेको छ भने संसद्ले आवश्यक कानून निर्माण नगर्दा अदालत नै जानुपरेको छ। हरेक क्षेत्रबाट हरेस खाएपछि जनता अदालतमा नै जानु परेकोले अदालत जनताको अन्तिम आस्थाको केन्द्र बनेको छ। जसको स्वतन्त्रता कायम राख्न सबै नागरिकको कर्तव्य हो। यसर्थ अदालतमा विचराधीन मुद्दाबारे टीका–टिप्पणी गर्नुभन्दा अदालतको फैसला आउन्जेल धैर्य गर्नुपर्छ। अदालतको फैसला कुर्नुपर्छ। राजनीतिक शक्तिले राजनीतिक भाषण गर्नु स्वाभाविक भएपनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यको कुनै अङ्गको कार्यमा हस्तक्षेप हुने किसिमको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै पनि तरीकाले कसैले कुनै भूमिका निर्वाह गर्नुहुँदैन। सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तले पनि यही कुराको समर्थन गर्छ। संविधानले संसदीय सर्वोच्चताको स्थापना गरेपनि व्यवहारले न्यायिक सर्वोच्चता पुष्टि गरेको छ। जुन विरोधाभास हो।
