वीरगंजको मेनरोड फराकिलो गर्ने विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा पर्दै आएको छ। अदालतबाट मुद्दाको फैसला हुन नसक्दा गण्डकचोकदेखि मितेरीपुलसम्मको बाटो फराकिलो हुन सकेको छैन। मेनरोड फराकिलो गर्ने विषयमा सडक विभाग अन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले पछिल्लोपटक २०७६ असोजमा सूचना जारी गरेको थियो। सो वर्षको छठ पूजापछि मेनरोड विस्तार योजना शुरू हुने र मेनरोडको दायाँ/बायाँ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने संरचनाहरू आफैं भत्काउन सूचित गरिएको थियो। सोको विरोधमा मेनरोडमा घर पर्ने केही व्यक्तिहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए र सो मुद्दाले अहिलेसम्म तारिख मात्र पाउँदै आएको छ भने फागुन गत महीनादेखि हेर्दाहेर्दैमा परिरहेको छ। वीरगंजको मेनरोडको अवस्था यो छ भने वीरगंज–पथलैया व्यापारिक मार्गको अवस्था पनि उस्तै छ। अढाई वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्नुपर्ने यो सडकखण्डको काम अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन। कालोपत्र सडक निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। पथलैयादेखि परवानीपुर र परवानीपुरदेखि सुक्खा बन्दरगाहसम्म छ लेन तथा परवानीपुरदेखि गण्डकचोकसम्म चार लेनको सडक तोकिएको मापदण्ड र सम्झौता अनुसार भएको देखिन्न।
पथलैयादेखि परवानीपुरसम्मको छ लेन सडकको बीचमा डिभाइडर र पूर्व–पश्चिममा सर्भिस लेन निर्माणको काम आधाअधूरो छ। परवानीपुरदेखि सुक्खा बन्दरगाहसम्म छ लेन सडकको दुरवस्था हेर्दा यहाँका नेताहरू चुल्लुभर पानीमा डुब्नुपर्ने हो तर नेताहरूलाई लाजै नभएपछि कसको के लाग्छ ? करीब सात वर्षभन्दा बढी अवधि बितिसक्दा पनि यो सडकखण्डको काम पूर्ण हुन सकेको छैन। काम पूर्ण नहुँदा ठेकेदार कम्पनीलाई दबाब दिने कार्यमा सम्बन्धित कार्यालय कागजी प्रक्रियामा मात्र लागिपरेको छ। राजनीतिक दलका विकासप्रेमी भनाउँदा नेताहरू विकास निर्माणको यत्रो ठूलो योजना अलपत्र पर्दा प्रतिक्रियाविहीन देखिएका छन्। सम्झौता अनुसारको काम ठेकेदारले किन नगरेको भनेर अहिलेसम्म कुनै नेताले चुइँक्कसम्म बोल्न सकेका छैनन्। सात वर्षमा कम्तीमा कालोपत्र त ग–यो, आवतजावत सहज भएपछि यसबारेमा कसैलाई कुनै मतलब भएको देखिन्न। जनता जागेपछि मात्र सडक विभाग र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरूको निद्रा खुल्छ। विरोध नभएपछि उनीहरू ठेकेदारको इशारामा काम गर्छन् र कानूनी अभियोजनबाट जोगिनका लागि कागजी प्रक्रिया मात्र मजबूत पार्छन्। अर्बौंको लागतमा यो सडकखण्डको निर्माण कार्य भइरहेको छ। राज्यले गरेको यो लगानीमा आम नेपाली जनताले तिरेको कर समावेश छ। सडक बारम्बार बन्ने होइन। गतिलो सडक बनेको खण्डमा लामो अवधिसम्म टिकाउ हुन्छ। तर अहिले यो छ लेन सडक बनिनसक्दै ठाउँठाउँमा मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवस्था छ।
यता मेनरोड विस्तार योजना अदालतमा अडकिएकोले गण्डकचोकदेखि सडक निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। यस अवधिमा मितेरीपुलदेखि रजतजयन्तीचोकसम्म सडक र पुल निर्माणको काम जारी छ। भावी छ लेन सडकको अवधारणा अनुसार अहिले सो क्षेत्रको सडक निर्माण कार्य भएपनि बजेट अभावमा काम रोकिएको छ। सडक कालोपत्र निर्माण कार्य बन्द भएदेखि यो क्षेत्र भएर रक्सौल–वीरगंज गर्नेहरूलाई निकै समस्या भएको छ।
