श्रीमन्नारायण
अहिलेसम्म विश्वमा प्रयोगमा आएका शासन व्यवस्थाहरूमध्ये लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थालाई सबैभन्दा सफल र उच्चकोटीको मानिन्छ। नेपालमा पनि विगत तीन दशकदेखि संसदीय लोकतन्त्रको नै अभ्यास भइआएको छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू तथा आम जनताले पनि यस अभ्यासलाई आत्मसात् गरिसकेका छन्। देशका वामपन्थी दलहरूले अन्यमनस्कपूर्वक भएपनि यसलाई स्वीकार गरेका छन्। संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध एक दशकसम्म हतियार उठाएर सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको पार्टीले पनि अन्ततः यसै व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नु नेपालको निम्ति संसदीय लोकतन्त्र निर्विकल्प भएको प्रमाणित गर्दछ। तर जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात् देशमा जसरी कथित राष्ट्रिय सहमतिको नाममा राज्यका अङ्गहरूलाई समेत बेवास्ता गरी कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिने काम भएका छन्, यसले संसदीय लोकतन्त्रको गरिमालाई घटाउने काम गरेको छ। करीब तीन वर्षअघि दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारमा आएको नेकपा सरकारले जसरी संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउने गरेको छ। यसले त संसदीय व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न उठाइदिएको छ। राजनीतिक पार्टीहरूमा व्याप्त व्यक्तिपूजाको राजनीति र राजनीतिज्ञहरूमा व्याप्त व्यक्तिक सर्वोच्चता, अहङ्कार तथा सत्ता स्वार्थले यस व्यवस्थालाई झन्झन् कमजोर बनाइरहेको छ। ओली सरकारले हालै ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले निजीरूपमा प्रधानमन्त्रीलाई तथा वर्तमान सरकारलाई केही समयको निम्ति टेको दिन सक्छ तर कालान्तरमा गएर यस प्रवृत्तिले संसदीय व्यवस्थालाई नै पतनको मुखमा पु–याउनेछ।
दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दुई वर्ष बित्न पुग्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको असहयोगले संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति हुन नसकेपछि केपीशर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले एक वर्षअघि बहुमतका आधारमा नियुक्तिको सिफारिश गर्न सकिने प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याउने निर्णय ग–यो। अध्यादेश ल्याउने विषयमा सत्ताधारी दलभित्र पनि असहमति थिएन। त्यति बेला सत्ताधारी दलको अन्तरकलह पनि उत्कर्षमा थिएन। तर विपक्षी दलहरूको असहमति र विरोधपछि अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको अध्यादेश रोकियो।
अहिलेसम्म व्यापक जनविरोध, विपक्षी दलहरूको विरोध र सत्ताधारी दलभित्रकै अन्तरकलहका कारण पनि गुठी संशोधन विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, राहदानी विधेयक र नेपाल ट्रस्ट विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख ८ गते पनि राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशसँगै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गर्ने निर्णय ग–यो। यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्भित्र पनि मतैक्य थिएन। तर पनि प्रधानमन्त्री ओलीको अडान सामु कसैको केही चलेन। प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको निर्णय अनुसार राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश पनि जारी भयो। यस अध्यादेशले सत्ताधारी नेकपासहित प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, राजपा र सङ्घीय समाजवादी फोरममा ११ हजार भोल्टको करेन्ट नै प्रवाह गर्ने काम ग–यो। राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी पार्टी त विभाजित हुने अवस्था सृजना हुन गयो भने सत्ताधारी नेकपामा समेत विभाजन आउने प्रस्ट सम्भावना देखा पर्न थाल्यो। हतारहतारमा राजपा र फोरमबीच पार्टी एकीकरण भयो भने सत्ताधारी नेकपाभित्र पनि चर्को विरोध हुन थालेपछि त्यो अध्यादेश फिर्ता लिने काम भयो। पहिलोपटक वैशाख १७ गते पार्टीको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने काम भयो। तीन दिनपछि त पार्टीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार्दै आत्मालोचना पनि गर्नुभयो। पार्टी एकीकरणपछि पहिलोपटक ओलीलाई आत्मालोचित हुनुपरेको थियो।
सत्ताधारी दलभित्रको अन्तरकलह अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन। तर पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत नयाँ विधेयक ल्याउने काम गरेको छ। पोहोर मङ्सिरमा जारी हुन नसकेको र गत वैशाखमा जारी भएर फिर्ता भएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले पुनः जारी गरेपछि सत्ताधारी नेकपाभित्र अन्तरकलह झन् बढेको छ। एक किसिमले आगोमा घ्यू थप्ने काम भएको छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी नयाँ अध्यादेशमा तीनवटा व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ। जसमा ‘परिषद्को अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेको बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ’ नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान थियो। उपसभामुख पद रिक्त रहेकोले हाल संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष्Fको हैसियतले प्रधानमन्त्रीसहित पाँचजना पदाधिकारी मात्रै बहाली छन्।
अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा ५ मा बैठकमा पेश भएका प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुनेछ भन्ने पुरानो प्रावधानमा संशोधन गरेर नयाँ अध्यादेशमा यस उपदफाबमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतको निर्णयबाट हुन सक्नेछ भनिएको छ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख तथा प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। राज्यका तीनवटै अङ्गका प्रमुखको सहभागिताले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने गर्दछ। त्यसैगरी, उपसभामुख एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सहभागिताले शक्ति सन्तुलनको मान्यतालाई बलियो बनाउने गर्दछ। उपसभामुखको पद प्रतिपक्षी दलको नेतालाई दिने अभ्यास संसदीय व्यवस्था तथा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने महत्वपूर्ण कडी मानिन्छ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गर्ने दलले सरकार चलाउने जबकि विपक्षीहरूले संसद्को उपयोग गरी देश र जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई प्रभावकारीरूपमा उठाइ सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउने गर्दछ। सरकारले कुनै गलत कार्य गर्न लागेको छ अथवा गरेको छ भने सरकारलाई सही बाटो देखाउनु, सतर्क गराउनु र आवश्यक परे निर्णय फिर्ता लिनसम्म बाध्य पार्ने दायित्व विपक्षी दलहरूको काँधमा हुने गर्दछ। लोकतन्त्रमा सत्ता र विपक्ष पदको भागबन्डाको निम्ति एकजुट हुनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण एवं निन्दनीय मानिन्छ।
नेपालमा विगत डेढ दशकमा राष्ट्रिय सहमतिको नाममा कथित उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक तथा विभिन्न खाले बैठकमार्फत सहमति खोज्ने प्रयास हुँदै आएको छ। केवल पदको भागबन्डामा मात्रै सहमति खोज्ने काम भइआएको छ। विगत १५ वर्षमा पहिलो एवं दोस्रो संविधानसभामा ६ सय सभासद् थिए तर खासै संसदीय अभ्यास भएको देखिएन। पार्टीका शीर्ष नेताहरूको जिम्मा नै सम्पूर्ण अधिकार दिने काम भइरह्यो। यसको निम्ति देशका राजनीतिक दल र ती सभासद्हरू पनि एकनासले जिम्मेवार देखिए, जसले आफ्नो अधिकारी तथा जिम्मेवारीलाई पार्टी निष्ठाको नाममा नेतृत्वको पाउमा सुम्पने काम गरेका थिए।
तीन वर्षअघि सङ्घीय संसद्को निर्वाचन भएको थियो। जनताले वाम गठबन्धनलाई दुई तिहाइ बहुमत प्रदान ग–यो तर विगत तीन वर्षमा संसदीय अभ्यास भएको पाइएन। संसदीय व्यवस्थामाथि अनास्था जगाउने काम भइरहेको छ तर त्यसको निम्ति जिम्मेवार देशका राजनीतिक दल तथा सांसदहरू नै हुन्। पैसाको बलमा, जातीय आधारमा तथा पार्टीको नाममा चुनाव जितेर आउँछन् तर आआफ्नो निजी कारोबार, व्यवसाय, बैंक, क्याम्पस, विद्यालय, अस्पताल, शेयरको धन्दा आदिमा आफ्नो समय र श्रमलाई व्यतीत गर्ने गर्दछन्। हिउँदे अधिवेशन शुरू हुने बेला भइसकेको छ, यस्तो अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यकता थिएन तर केवल भत्ता पाउनको लागि मात्रै संसद्मा प्रवेश गर्ने, हाजिरी गरी आफ्नो निजी काममा समय व्यतीत गर्ने तर संसदीय अभ्यासमा ध्यान नदिने सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीको यस कदमको विरोध गर्ने नैतिक अधिकार पनि छैन। यदि देशमा संसदीय व्यवस्था कमजोर भइरहेको छ र लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ने काम भइरहेको छ भने संसद्लाई छली अध्यादेश ल्याउने वर्तमान सरकार मात्रै होइन, संसद्को समुचित सदुपयोग गर्न नचाहने सांसदहरू तथा देशका राजनीतिक दलहरू पनि एक समान नै जिम्मेवार रहेको मान्नुपर्दछ। कम्युनिस्टहरूलाई संसदीय व्यवस्थामाथि विश्वास नै हुँदैन। उनीहरूले परिस्थितिजन्य बाध्यताले संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेका हुन्छन् तर लोकतन्त्रवादीहरूलाई किन समस्या ? अध्यादेशको राजनीतिले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन। वर्तमान सरकारले जनताका जल्दाबल्दा समस्यालाई समाधान गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। अध्यादेशका कारण सत्ताधारी दलभित्र नै अन्तरकलह बढ्ने निश्चित छ।
