– बैधनाथ श्रमजीवी
१७औं गणतन्त्र दिवस मनाइराख्दा पनि सडकमा ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ को नारा लाग्न छोडेको छैन। नेताहरू राजा नै भएजस्ता आरोप उठ्दैछ। पहिले एउटा राजा थिए, अहिले अनेक राजालाई किन पाल्ने जस्ता प्रश्नहरू तेर्सिंदै छन्। यसको मतलब जनताले राजतन्त्र फर्काउन खोजेको भने होइन। वास्तवमा जनता नेताहरूको भ्रष्ट व्यवहारबाट आक्रोशित छ। यसबाट गणतन्त्रले १७औं वर्ष पार गर्दा पनि दलहरूले जनताको अपेक्षा पूरा नसकेको प्रस्ट हुन्छ।
नेपाल कहिले पनि कुनै देशको उपनिवेश रहेन, तर आफ्नै शासकबाट यहाँका जाति, भाषा, धर्म र संस्कृति लामो समयदेखि उपेक्षित र शोषित हुँदै आएको छ। लामो समयदेखि शोषणको भुमरीमा पिल्सिएका शोषित–पीडित नेपालीहरू गणतन्त्रबाट घरघरमा रोजगार, आर्थिक समृद्धि, स्थिर राजनीति तथा चौतर्फी विकासको आस गरेका थिए। गणतन्त्रबाट जनताले भ्रष्टाचारमुक्त शासन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, वैज्ञानिक शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा तथा वातावरण संरक्षणलगायत पाउने आस गर्नु स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ।
विसं २०७२ को संविधान अन्तर्गत सङ्घीय संरचना अँगालेर शक्ति विकेन्द्रीकरण र शासनलाई जनताको नजीक ल्याउने उद्देश्य थियो। यो परिवर्तनले स्थानीय शासन, सार्वजनिक सेवामा सुधार र बृहत्तर क्षेत्रीय विकासको अपेक्षा बढाए पनि सङ्घीयता कार्यान्वयन, प्रशासनिक अवरोध, स्रोत–साधनको कमी, राजनीतिक विवाद, कमिशनमुखी प्रवृत्ति, पदप्रति आसक्ति, पैसाको लोभ तथा सम्पत्ति आर्जन गर्ने तृष्णा आदिले गर्दा गणतन्त्र एउटा चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। एशियामा सबैभन्दा कम विकसित देशमध्ये नेपाल एक हो। यसको जनसङ्ख्याको एक महत्वपूर्ण भाग गरीबीको रेखामुनि बाँचिरहेको छ। देशको झन्डै ८० लाख युवा विदेशी रोजगारमा जानुको कारण दिगो आर्थिक वृद्धि प्रवद्र्धन गर्ने योजनाको अभाव, रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने र गरीबी घटाउने राष्ट्रिय नीतिको अभाव नै हो। यतिबेला राष्ट्रको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म विप्रेषण, पर्यटन र औंलामा गन्न सकिने केही कृषि तथा नाम मात्रको औद्योगिक निर्यातमूलक उत्पादनमा निर्भर छ।
अर्थतन्त्रको विविधीकरण दीर्घकालीन विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ। धेरै नागरिकले सरकारले व्यापार वृद्धि गर्न, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र साना तथा मझौला उद्यमहरू (एसएमई)लाई समर्थन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने अपेक्षा राख्छन्। यसका साथै अप्रवासन र विप्रेषण, खासगरी खाडी मुलुक र मलेशियामा श्रम आप्रवासन देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ। तर वैदेशिक रोजगारमाथिको यो निर्भरताले स्वदेशी रोजगार सृजनालाई धूमिल पारेको छ। धेरै नेपालीले देशभित्रै राम्रो रोजगार पाउने आशा राख्छन्। यस सन्दर्भमा वीरगंजमा बन्द अवस्थामा रहेको कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको नीतिलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। तर कारखानाले उत्पादन गर्ने कच्चा माल भारतबाट झिकाउनुपर्ने र त्यसमा लाग्ने भन्सार महसूल अत्यधिक भएकोले उत्पादित वस्तुले भारतीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुनाले कारखाना पुनः बन्द नहोला भन्न सकिंदैन।
२१औं शताब्दीमा पनि सडक, बिजुली र इन्टरनेट जडानजस्ता आधारभूत पूर्वाधार निकै कमी रहेकोले पर्यटन व्यवसायलाई राम्रो बनाउन सकिएको छैन। पर्यटन व्यवसायी र पर्यटक दुवैको आकर्षक गन्तव्य नेपाल भए पनि सडक, बिजुली र इन्टरनेटले गर्दा यस क्षेत्रमा गरिएको लगानी नोक्सानीमा गइरहेको देखिन्छ। आर्थिक गतिविधि सहज बनाउन र जीवनस्तर उकास्न सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो तर यस्तो हुन सकेको छैन। मुलुकको प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक सम्पदाले सञ्चालित पर्यटनले आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण सम्भावना बोकेको छ। राम्रो यातायात, आतिथ्य सेवा र प्रवद्र्धनात्मक गतिविधिसहित पर्यटन पूर्वाधारमा लगानीको उच्च अपेक्षा छ।
नेपाल विभिन्न जाति र समुदायको विविधतायुक्त देश पनि हो। संविधानमा जेसुकै लेखिएको भएपनि व्यवहारमा अझैसम्म जातीय असमानता र सामाजिक बहिष्करण, विशेषगरी दलित, जनजाति (आदिवासी) र मधेसी (दक्षिणी तराई क्षेत्रका मानिस) जस्ता सीमान्तकृत समूहहरूका मुद्दा प्रमुख छन्। राज्यले अझै पनि सामाजिक न्याय र समावेशितालाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति कार्यान्वयन गरेको देखिंदैन। अझै पनि अल्पसङ्ख्यक खस जातिको भाषा संस्कृतिलाई सम्पूर्ण जातजातिमाथि लाद्न राज्य लागिपरेको देखिन्छ।
त्यसैगरी, लैङ्गिक समानता अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, जहाँ नागरिकको अपेक्षा उच्च छ। महिलाहरूले शिक्षा, रोजगार र राजनीतिक सहभागितामा निकै अवरोधको सामना गर्छन्। यसले गर्दा लैङ्गिक हिंसा र भेदभावपूर्ण अभ्यास अझै जारी छ। यसमा सरकारले महिला सशक्तीकरणका लागि कानूनी सुधार, नीतिहरूलगायत लैङ्गिक समानता प्रवद्र्धनमा फडको मारेकोजस्तो देखिए पनि अधिकांश बलात्कारका मुद्दा र बलात्कारपछिका हत्याहरूमा हत्याराहरू पत्ता नलाग्नु, बलात्कारीहरू अदालतबाट छुट्नुजस्ता घटनाले महिलाहरूको गणतन्त्रप्रति इच्छा–आकाङ्क्षा प्रतिकूल रहेको छ।
शिक्षा राष्ट्रिय विकास र व्यक्तिगत उन्नतिको आधारशिला मानिन्छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा अझै पनि पठनपाठनको स्तरलाई लिएर विभिन्न सवाल उठ्ने गरेको छ। हुनत प्राथमिक तहमा पहिलेको अपेक्षा प्रगति भए पनि गुणस्तर, समानता र सान्दर्भिकताका हिसाबले माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तरमा चुनौतीहरू यथावत् छन्। शैक्षिक स्तरमा निरन्तर भइरहने स्तरहीनताले देशको अर्बौं रुपियाँ विदेशिने गरेको जगजाहेर छ। स्वास्थ्य र शिक्षा यस्ता क्षेत्र छन्, जहाँ सरोकारवाला लुटिंदैछन्। एकचोटी निजी अस्पतालमा भर्ना भएको बिरामी घरको न घाटको हुन पुग्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्ष्Fेत्रमा नागरिकले गणतन्त्र महसूस गर्न पाएको छैन। गणतन्त्र त शैक्षिक र स्वास्थ्य जगत्का माफियाहरूको लुटको अखाडा भएको छ।
कक्षैपिच्छे भर्ना शुल्क नलिने भने पनि कुनै पनि विद्यालयले यस नियमको पालना गरेको देखिंदैन। त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमा भए पनि बीमाको थोरै औषधिको लागि पनि तीन–चार दिन अस्पताल धाउनुपर्ने अवस्थाले बीमा नाममा मात्र सीमित हुन पुगेको छ।
राजनीतिक स्थायित्व र प्रभावकारी शासन तथा सबैको लागि न्याय यी तीनै क्षेत्र विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक तत्व हुन्। तर नेपालमा गणतन्त्र आए पनि न्यायालयबाट निरन्तर विवादास्पद निर्णयहरू आउने, विभिन्न स्वार्थमा जेलिएर सरकार खस्ने र अर्को बन्ने, असैद्धान्तिक गुट निर्माण हुने, भ्रष्टाचार पराकाष्ठामा पुग्ने अवस्थाले गर्दा गणतन्त्रप्रति जन– दृष्टिकोण राम्रो बन्न सकेको छैन। यसले गणतन्त्रको छवि जनमुखी बन्न सक्दैन। राजनीतिकरूपमा आन्तरिक कलह, राजनीतिक पदको भागबण्डाजस्ता कुसंस्कृतिले गर्दा गणतन्त्रको स्वाद जनताले चाख्नै पाएको छैन। वास्तवमा गणतन्त्र विभिन्न क्षेत्रका माफियाहरूको लागि मात्रै वरदान साबित भएको छ। जनताको सुन्ने कोही छैन, तस्कर, दुई नम्बरी माफियाहरूले देश हाँकिरहेका छन्। दलालहरूको कब्जामा मुलुक फसेको छ र गणतन्त्र निरन्तर बदनामीको घुम्टोभित्र रोइरहेको छ।
बाँडेर खाने सवालमा सबै पार्टी एकजुट हुन्छन्, सेवा र सुविधा लिने सवालमा सबै पार्टीहरू स्याल हुइँøया गर्न थाल्छन्। देश र जनताको विकास र समृद्धिको सवालमा भने कहिले एकजुट हुँदैनन्। एक स्वरमा एमसिसी पास गर्न हुने तर रोजगार दिने कारखानाहरू खोल्न किन एकजुट हुन नसक्ने ? अब जनताले पनि संसदीय दलालहरूको चक्करमा फसेर भोट दिनु अगावै पाँच सय/हजार र मासुभात हेर्ने होइन, जनताको लागि के ग–यो त्यो पनि हेर्ने र सोधीखोजी गर्नुपर्छ।
सङ्घीय संरचना अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले जनसरोकारका विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर जनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाएको कतै देखिंदैन। केवल कमिशनमुखी बाटोघाटो, भवन निर्माणमा सीमित रहँदा जनता भित्र गणतन्त्रप्रति नै नकारात्मक भाव आउनु स्वाभाविक हो। यसर्थ स्थानीय निकायले समेत जनमुखी कार्यक्रमहरूमा लाग्न जरुरी छ। जनतालाई सेवा र सुविधा दिने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ। जसरी पनि कमिशन खाउँ र चुनावी खर्च उठाउँ भन्ने नीति छोड्नुपर्छ।
दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाले गर्दा देशमा पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न भइरहेको छ निरन्तर वनजङ्गलको विनाश र खोलानालाबाट अप्राकृतिक ढङ्गले निकालिएको ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टीले गर्दा भइरहेको पर्यावरण क्षतिप्रति सरोकारवाला निकाय असंवेदनशील रहेको देखिन्छ। वन, नदी, जैविक विविधताहरूलाई समेत कमिशनको लागि प्रयोग गरेको देखिन्छ।
यतिबेला तराईमा पानीको हाहाकार छ। यसको एउटै कारण हो पर्यावरणको क्षति, वनजङ्गलको विनाश। घरघरमा पाश्चात्य संस्कृति भित्रिंदै छ। जन्मदिन मनाउने, केक काट्ने, कारखानाजन्य पेयहरूको क्रमिक उपभोगले उपभोक्तावादी, बजारवादी समाज बन्दैछ। तसर्थ जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगाँठ, मृत्युपश्चात्को कर्मकाण्डजस्ता अवसरमा रूखबिरुवा रोप्ने कुरालाई संस्कृति बनाउनु जरुरी छ। अबको हाम्रो संस्कृति मध्ययुगीन अन्धविश्वास, रूढिवाद र धार्मिक कर्मकाण्डमा आधारित पाखण्डले भरिएको होइन कि वैज्ञानिक र भौतिकवादी सोचमा आधारित प्रकृतिमैत्री बनाउन जरूरी छ।
गणतन्त्र दिवस मनाउनु भनेको एक दिन छुट्टी दिनु होइन। गणतन्त्र जीवनको प्रत्येक मोडमा अनुभूत हुनुपर्छ। मानिसहरूको जीवन खुशहाल हुनुपर्छ। शोषण, दमन र विभेदमुक्त हुनुपर्छ। जे होस्, आशा गरौं १८औं गणतन्त्र दिवस मनाउने बेला कम्तीमा राजनीतिक लुँछाचुँडीबाट नेताहरू मुक्त हुनेछन्। समाज छुवाछूतबाट मुक्त हुनेछ, कुनै पनि किसिमको विभेद हुनेछैन, सबैले
देशमैं रोजगार पाउनेछन् र देश आत्मनिर्भर बन्नेछ। २०८४ मा हुने निर्वाचनमा स्थिर सरकार बनोस्। सरकारले विदेशी दलाली गर्नुभन्दा जनताप्रति जिम्मेवारी निर्वाह गरोस्। यही नै १७औं गणतन्त्र दिवसको सबैमा शुभकामना !
