निरङ्कुशताको विरोध र लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सङ्घर्षको इतिहास लामै भए पनि नेपालको गणतान्त्रिक यात्रालाई त्यति लामो भन्न मिल्दैन। तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि हुँंदै आएका अभ्यास, स्थापना गरिएका संरचना र संयन्त्रहरूलाई क्रमशः अगाडि बढाउने प्रयत्न भने हुँदै आएका छन्। नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास र पृष्ठभूमि हेर्दा शुरूदेखि नै यसभित्र दुर्ईटा धार वा दुर्ईटा पाटा रहेको कुरा देख्न वा बुझ्न सकिन्छ। एउटा राष्ट्रवादी धार रहेको छ, जसले मुलुकको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षको दृढतापूर्वक पक्षपोषण गर्दछ, प्रतिनिधित्व गर्दछ वा नेतृत्व गर्दछ। यही अडान र मान्यता बोकेर यस धारले कुनै पनि प्रकारका बाह्य हस्तक्षेपप्रति असहमति राख्छ वा त्यसको विरोधमा आपूmलाई सशक्तरूपमा उभ्याउँछ। मूलतः कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिष्ट जनमतले राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा यसको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनभित्र अर्काे धार वा पाटो पनि छ– बाह्य दबाब वा हस्तक्षेपप्रति नतमस्तक हुने, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणलाई केही नमान्ने, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा खडा हुन नसक्ने आत्मसमर्पणवादी धार। यस धारले विदेशी शक्तिको प्रभाव वा दबाबमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई बोक्न नसक्ने चरित्र प्रदर्शन गर्दै आएको छ। २००७ सालदेखिका राष्ट्रिय राजनीतिसित सम्बन्धित विभिन्न घटना प्रसङ्गहरूले यी वास्तविकतालाई छर्लङ्ग पार्दै आएका छन्।
राजतन्त्रको भूमिका ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित तथा वस्तुनिष्ट ढङ्गबाट हेरिनुपर्छ। नेपालको एकीकरणका लागि पृथ्वीनारायण शाहले सकारात्मक र ऐतिहासिक पहल गरेकै कारण आज मुलुक नेपाल राष्ट्रका रूपमा रहन सकेको हो। तर त्यसपछिका राजाहरूको चरित्र आमरूपमा निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी रह्यो। वंश परम्परामा आधारित अनिर्वाचित सत्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजतन्त्र निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी रह्यो, जनता र देशको पक्षमा रहेन। यही पृष्ठभूमि र सन्दर्भमा लोकतन्त्र/गणतन्त्रको नारा सशक्त बन्दै गयो। नेपाली जनता र नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूप्रति निरन्तर विश्वासघात र शत्रुवत् व्यवहारका कारण राजतन्त्र नेपालबाट सदासदाका लागि बिदा हुनुप–यो।
नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका लागि पटकपटक आन्दोलन भएका छन्। २००७ सालको दिल्ली सम्झौता होस् वा २०१७ सालमा जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी निरङ्कुश तथा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लाद्ने क्रममा राजतन्त्र उद्यत रह्यो। त्यसविरुद्ध विभिन्न समयमा सङ्घर्षहरू हुँदै आए। २०३६ साल र २०४६ सालका आन्दोलनहरू भए। दरबार हत्याकाण्ड र राजपरिवारको वंश विनाश तथा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगामी कदमले २०६२/६३ सालको आन्दोलन निम्त्यायो र मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भयो। २०६५ जेष्ठ १५ गते जननिर्वाचित संविधानसभाले २४० वर्षे निरङ्कुश शाहवंशीय राजतन्त्र अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा ग–यो।
राजदरबार हत्याकाण्ड र सम्पूर्ण राजपरिवारका सदस्यहरूको वंश विनाश भएपछि नेपालमा राजतन्त्र विधिवत् समाप्त भएको कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ। यही वास्तविकतालाई संसद्ले औपचारिक घोषणा गरी ‘गणतन्त्र नेपाल’ स्थापनाको ऐतिहासिक घोषणा गरेको थियो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा गर्दा हाम्रो सङ्घीयता नेपाली विशेषता भएको मौलिक खालको छ। बहुजाति, बहुधर्म, बहुसंस्कृति र भौगोलिक विविधतायुक्त विशष्टिता रहेको छ। अर्थात् कुनै एक जातिको बहुमत छैन। त्यसैले नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य होइन, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक राष्ट्रिय–राज्य हो। अहिले एकथरि मानिस मुलुकलाई बहुराष्ट्रिय राज्यका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रयत्न गरेका पनि देखिन्छन्, जुन कुरा नेपालको ऐतिहासिक विकासक्रम र वास्तविकतसित मेल खाँंदैन।
संविधान कार्यान्वयनमा राजनीतिक तहमा पनि बुझाइमा एकरूपता हुनुपर्छ। हाम्रो संविधान सहमतिको दस्तावेज हो, असंशोधनीय र अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन। समायानुकूल परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ। दलहरूको सहमतिमा प्रक्रियागत ढङ्गबाट संशोधन वा परिमार्जन गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्छ। संविधानमा समाजवादको आधार तयार गर्ने भनिएको छ, कसरी तयार गर्ने भन्नेबारे राजनीतिक तहमा बुझाइ र त्यसको कार्यान्वयनमा एकरूपता आवश्यक छ। सीपलाई श्रमसित, श्रमलाई रोजगार र उत्पादनसँग गाँस्न र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सकिएमा र यी सबैलाई समृद्धि प्राप्त गर्ने कुरासित जोड्नुपर्छ।
गणतन्त्रले ल्याएको परिवर्तन : मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि धेरै कुरामा परिवर्तन भएको छ। नागरिकले राजनीतिक स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेको छ। गणतन्त्रका डेढ दशकको अवधिमा समावेशी प्रतिनिधित्व नीति निर्माण तथा प्रशासनिक क्षेत्र उत्साहजनक रहेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज र पहुँचयोग्य बनाउँदै लगिएको छ। सरकारी काम कारबाईलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहका सेवा प्रवाहले सार्वजनिक सेवालाई नागरिकको नजीक पु–याएको छ। देशले सङ्घीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्दैछ। संविधानमा तीन तहको सरकारको अलगअलग र साझा अधिकारको व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख छ। पहिले सिंहदरबारमा केन्द्रित नागरिक अधिकार अहिले जनताको घरघरमैं पुगेको छ। सरकार खोज्न नेपाली जनता अब सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था अन्त गरिंदैछ–हुँदैछ। घर आँगनमैं पु–याउने कोशिश गरिंदैछ।
पहिले जनताका घर आँगनसम्म, उनीहरूका दुःख अप्ठ्यारोसम्म सिंहदरबारको आँखा नपुगेको प्रणालीगत गुनासाहरूको सम्बोधन अहिले जनताका घर आँगनकै सरकारले गर्न सक्ने भएका छन्। यो गणतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। करीब डेढ दशक अघिसम्म ऊर्जाका क्षेत्रमा स्वदेशको उत्पादन र भारतबाट आयात गर्दासमेत कहालिलाग्दो लोडसेडिङ रहेकोमा हाल उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भई निर्यातसमेत शुरू भएको छ। सडक, पुल, भवन, जलविद्युत् योजना, विमानस्थल, सिंचाइ नहर, केबुलकार, सुरुङमार्गको निर्माण पनि अघि बढेका छन्। यस अवधिमा सञ्चार क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको छ। यसैबीच नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व प्रभावकारी बन्दै गएको छ। गणतन्त्र स्थापनापछिको अवधिमा मुलुकमा सामाजिक र सांस्कृतिक सद्भावमा अभिवृद्धि भएको छ। जनतामा आशाको सञ्चार हुन सकेको छ। गणतन्त्र प्राप्तिपछिको अवधिमा मुलुकले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा जनजीविकाको सवालमा गुणात्मक फड्को मारेको स्पष्ट छ।
राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनको खाँचो : संविधान कार्यान्वयनका झन्डै १० वर्षको अनुभवका आधारमा यसमा केही परिमार्जन गर्नैपर्ने देखिन्छ। गणतन्त्रलाई सबल बनाउन निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप यतिबेला पुनरवलोकन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय रहेको छ भनी सार्वजनिक छलफलका विषय बनेका छन्। यी र अन्य कतिपय विषय र संवैधानिक विषयमाथि छलफल चल्नु आवश्यक छ। कतिपय कुरा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने भनी चर्चाका विषय बनेका छन्। यी विषयहरूमा सार्थक छलफल चल्नु आवश्यक छ। राजनीतिक अस्थिरता हुनुमा त्यस्ता विषय महत्वपूर्ण कारक रहेको मानिंदै छ/ठानिंदै छ। राजनीतिक अस्थिरता र त्यसका कारणले देखा परेका अन्य समस्यामा केन्द्रित रहेर संविधान संशोधनका विषय बनाइनुपर्छ। निर्वाचनमा कुनै न कुनै दलले सहज बहुमत प्राप्त गर्नै नसक्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था परिवर्तन गरिनैपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यही अस्थिरतामा छुद्र सत्ता स्वार्थका लागि गठबन्धन हुने, आर्थिक विकास, सामाजिक सन्तुलनलगायत क्षेत्रमा राजनीतिक दल गम्भीर हुन नसक्ने कुराले जनतामा निराशा उत्पन्न भएको छ।
आर्थिक विकास र समृद्विका लागि देशमा राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक पर्दछ। राजनीतिक स्थायित्व नभए आर्थिक विकास हुन नसक्ने र मुलुकमा सधैं गरीबीको अवस्था रहन्छ। यसले समाजवादको यात्रा तय हुन नसक्ने मात्रै होइन, जनतामा वितृष्णा उत्पन्न गर्दछ। राजनीतिक स्थायित्वविना राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ। त्यही राजनीतिक स्थायित्व अन्तर्गत रहेर राष्ट्रिय स्वाभिमान नरहे सामाजिक सद्भाव पनि खल्बलिने छ। यो खल्बलियो भने मुलुकको अस्तित्वमाथि गम्भीर सङ्कट आउने छ। राष्ट्रिय एकताका लागि सामाजिक सद्भाव कायम हुनुपर्दछ। जनतामा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा कठिनाइ हुने, त्यो सहज नहुने हो भने कुनै पनि शासन व्यवस्था टिक्न सम्भव हुँदैन।
अन्त्यमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न केही समस्या देखिएका छन्। संविधान अनुसार अझै आवश्यक नीति, कानून तर्जुमा र परिमार्जन हुन सकेका छैनन्, कतिपय संरचनाको व्यवस्थापन बाँकी नै छ। आवश्यकता अनुसार आचरण र शैलीमा परिवर्तन हुन सकेको छैन। राज्यका सेवा प्रवाहमा पनि समस्याहरू छन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि अझै थुप्रै विसङ्गति कायमै छन्। गणतन्त्र स्थापनाको डेड दशक बितिसक्दा पनि जनताको मुहारमा राम्ररी खुशीको उज्यालो देख्न सकिएको छैन। गणतन्त्रको मर्म र मान्यता अनुसार आप््नो चरित्र र प्रवृत्तिमा उल्लेखनीय सुधार नगर्ने हो भने गणतन्त्रले आम जनताको मुहारमा खुशी दिन सक्दैन।
हामीसँग व्यवस्था र प्रणालीका रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त छ, तर सरकारका अभ्यासहरू थप जनकेन्द्रित हुनु जरुरी छ। कुशासन र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ। आर्थिक सङ्कट र असमानता चुलिनुभएन। यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेर मात्र गणतन्त्रलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ। गणतन्त्रलाई यो जोखिमबाट जोगाउनु सबै लोकतन्त्रवादीको साझा कर्तव्य हो। अब गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र वा अन्य तन्त्र हुन सक्दैन। ‘गणतन्त्र प्राप्ति र त्यसका उपलब्धिलाई ओझेल पर्न दिनुहुँदैन। सङघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि विकास, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको जन अपेक्षा परिपूर्ति गर्न सकेन भने वैचारिक रिक्तता र निराशा उत्पन्न भई अराजकता बढ्ने र मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने जोखिम रहन्छ। गणतन्त्रलाई साझा जीवन पद्धतिसँग गाँस्न सक्दा मात्रै यसलाई सबल र सुदृढ पार्न सकिन्छ। गणतन्त्रको पारिलो घाम कहिल्यै अस्ताउनुहुन्न, सधैं सबै नेपालीको घर आँगनमा पुग्नुपर्दछ। –नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलसँग राससले गरेको कुराकानीमा आधारित।
