अफगानिस्तान, १३ जेठ/एएनआई
तालिबान सरकारले महिला र युवतीहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्धले अफगानिस्तानमा बालविवाहको सङ्ख्या २५ प्रतिशतले बढ्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्र महिला, आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन (आइओएम) र अफगानिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्र सहायता कार्यक्रम (युएनएएमए)ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष अफगान महिलाहरूले सामना गर्ने मुद्दाले उनीहरूको मागहरू प्रस्तुत गरिएको छ।
विवरण अनुसार तालिबानले महिला तथा बालिकामाथि लगाएको प्रतिबन्धले बालविवाहमा २५ प्रतिशतले वृद्धि, प्रारम्भिक प्रसवमा ४५ प्रतिशतले
वृद्धि र मातृमृत्युको जोखिम ५० प्रतिशतले बढ्नेछ। हाल ८२ प्रतिशत अफगानी महिलाहरूको मानसिक स्वास्थ्य खराब भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
अफगानिस्तान विश्वको एकमात्र राष्ट्र हो, जसले केटीहरूलाई छैटौं कक्षाभन्दा माथि पढ्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। टोलो न्यूज रिपोर्टका अनुसार अफगानी महिलाहरूलाई विश्वविद्यालयमा जान पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायहरूले जारी गरेको संयुक्त विवरण अनुसार तालिबानले लगाएको प्रतिबन्धका बावजूद अफगानी महिलाहरूले आफ्नो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारका लागि लड्न छोडेका छैनन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अफगानी महिलाहरूले
अझै पनि नागरिक समाज सङ्गठनहरू गठन गरिरहेका छन्, व्यवसायहरू चलाइरहेका छन् र अझै पनि आफ्ना समुदायहरूलाई सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्ना मागहरू स्पष्ट पार्ने तरीकाहरू खोज्न तल्लीन छन्।”
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महिला, आइओएम र युएनएएमएको संयुक्त विज्ञप्तिमा अफगानी महिलाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष शिक्षा र रोजगारको अधिकारसहित महिलाको अधिकार पुनः स्थापित गर्न आग्रह गरेका छन्।
यसैबीच, संसारसँग यी प्रतिबन्धहरूलाई सम्बोधन गर्ने नीति नभएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। “जबरजस्ती विवाहलाई केटीहरूलाई उनीहरूको शिक्षा जारी राख्नबाट रोक्ने अवरोधहरूको एउटा सानो अंश मान्न सकिन्छ, तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिला शाखाले दाबी गरे अनुसार त्यस्तो होइन। बालिकाहरूको शिक्षामा मुख्य र महत्वपूर्ण अवरोधबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र प्रमुख शक्तिहरू जानकार छन्, तर उनीहरूले यो विषय सम्बोधन गरिरहेका छैनन्। अफगानिस्तानका केटी र महिलाहरूबाट यो प्रतिबन्ध हटाउन उनीहरूसँग आधारभूत र सैद्धान्तिक नीति छैन,” राजनीतिक विश्लेषक नेसर अहमद सेरजाईले भने।
“केटीहरूको शिक्षामा प्रतिबन्ध लगाइएपछि उनीहरूका परिवारले आफ्ना छोरीलाई अफगानिस्तानको सिद्धान्त र कानूनविपरीत न्यूनतम १६ वर्ष पूरा नगरी विवाह गर्न बाध्य गरिरहेका छन्,” महिला अधिकारकर्मी सोराया पाइकनले भनिन्।
यस अघि अमेरिकासहित धेरै राष्ट्रले अफगानिस्तानमा महिलाविरुद्धको प्रतिबन्ध हटाउन आह्वान गर्नुका साथै महिला अधिकार सुनिश्चित नगरेसम्म तालिबानलाई औपचारिकरूपमा मान्यता नदिने बताएका थिए। रासस
