कुनै पनि लोककल्याणकारी राज्यमा जनतालाई राज्यप्रदत्त सेवा–सुविधा दिने काम सम्बन्धित निकायका हाकिम अथवा कार्यालय प्रमुखको हो। तर कार्यालय प्रमुख नै प्रायः वा धेरै समय अनुपस्थित रहन्छन् भने जनताले सेवा–सुविधा कसरी पाउने ? नेपालमा अहिले यो जल्दोबल्दो प्रश्न भएर उठेको छ। केही कार्यालयबाहेक, कार्यालय प्रमुखहरू दरबन्दीमा छन् भने पनि कार्यालय आउँदैनन्। यदि आउँछन् भने हाजिरी गरेर घर वा डेरा फर्कन्छन्। आवश्यक सबै कागजात उनका झोलीमा हुन्छ, आफू लाभग्राही बन्न सक्ने अवस्थामा सेवाग्राहीलाई घर वा डेरामा बसेर सेवा दिन्छन्। यस्ता हाकिमहरू जनतालाई सधैं काम लाग्ने कार्यालयका होइनन्, सधैं–दिनहुँ काम लाग्ने कार्यालयका हाकिमहरू हुन्छन्। कृषि, यातायात, नापी, मालपोत, पालिका कार्यालयहरू अत्यधिक जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरू हुन्। विडम्बना यहींका हाकिमहरू कि दरबन्दीमैं छैनन् वा छन् भने लुकीलुकी हिंड्छन्। कार्यालयमा उनीहरूको हाजिरी देखिन्छ, तर सामान्य जनतालाई यिनको दर्शन दुर्लभ हुन्छ। विभिन्न ‘सूत्र भिडाएपछि मात्र’ यी हाकिमहरूसँग भेट हुन सक्दछ।
हाकिम भनेको कुनै पनि कार्यालयको उच्च पदाधिकारी हो। उच्च पदाधिकारी भन्नेबित्तिकै ऊ शान, मर्यादा, रोबदाबयुक्त व्यक्तित्व हुनुपर्ने हो। एक समय थियो, हाकिमहरू बाहिर निस्कँदा ‘हाकिमको सवारी चल्यो’ भनिन्थ्यो। हाकिमहरू शानका साथ, आफूलाई सामान्य जनताभन्दा माथिल्लो स्तरको प्राणी ठान्दथे र दाताको रूपमा प्रतिष्ठित हुन्थे। दाता, जसले दिन सक्छ, दिन्छ। जनतालाई आफू मातहतको सेवा–सुविधा दिनु आफ्नो कर्तव्य ठान्दथे। शान र रोबदाबका ती प्रतीकहरू आज लुकीलुकी किन हिंड्छन् ? लोकतान्त्रिक नेपालको निजामती आचारसंहिताले खोजी गर्नुपर्छ। हुनत सम्पूर्ण दोष हाकिमहरूकै छ भन्न मिल्दैन, तर जुन कारण देखाएर उनीहरू यस्तो गर्छन्, त्यो सङ्क्रमणकाल नेपालबाट हराइसकेको छ। शुरूमा माओवादी सशस्त्र युद्ध र त्यसपछि २०६२–६३ सालदेखि अनवरत चलेको मधेस आन्दोलन, मधेसका भूमिगत सङ्गठनहरूको रापले सबैभन्दा बढी हाकिमहरूलाई दग्ध पारेको थियो। त्यस बेला हाकिमहरू लुकीलुकी काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, तर त्यो समय अब बितिसकेको छ। देशमा सुशासन आएको छ। सङ्क्रमणकाल समाप्त भएसँगै दण्डहीनता पनि समाप्त भएको छ। तर ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ भन्ने नेपाली लोकोक्तिमा बाँचेका हाकिमहरूका लागि आज पनि एक दशक लामो निहँु सम्बल बनिरहेको छ।
मालपोत र भूमिसुधारमा कोही हाकिम छैन। जो आउँछन्, अख्तियारको फन्दामा पर्छन्। किन ? नापीमा हाकिमहरूसँग कहिल्यै भेट हुँदैन। पालिका, खासगरी ग्रामीण भेगमा हाकिमहरू कार्यालयमा हाजिरी बनाउनका लागि मात्र, सही गर्न जति समय लाग्छ, त्यतिन्जेलबाहेक बस्न रुचाउँदैनन्, यसको खोजी राज्यले गर्नु जरुरी छ। देशमा सङ्घीयता लागू भएपछि प्रदेश मातहतमा बस्नु पद–झरुवा भएको ठान्ने मनोवृत्ति विकसित भएको छ। प्रदेश सरकार आफ्नो मातहतका कार्यालयहरू सञ्चालन गर्न असमर्थ भइरहेको छ। कुनै कार्यालयमा दुईजना प्रमुख हुन्छन् त कुनै कार्यालयमा हाकिम मरे आउँदैनन्। कृषि ज्ञान केन्द्रमा हाकिम नहुँदा किसानहरूले ज्ञापनपत्र नै दिनुपर्छ। सरकारले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि दिएको अनुदान, राहतसमेत वितरण हुन नसकेर बजेट फ्रीज हुने समस्या छ। तर सरकार लाचार छ, आखिर किन ?
