विनोद गुप्ता
गणतन्त्रको प्रतीकको रूपमा रहनुभएकी हाम्री राष्ट्रपतिको जीवनशैली कुनै नयाँ उदाएको बादशाहभन्दा कम छैन। सरकारी तौरमा पनि पूर्वमा राजाले गर्दै आएका सम्पूर्ण सांस्कृतिक कार्य जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपतिबाट सम्पन्न भइरहनाले सांस्कृतिक राजतन्त्र आज पनि नेपालमा जीवित नै छ। तर राजनीतिकरूपमा संविधानको संरक्ष्Fकको निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्ने राष्ट्रपति अहिले नेकपाको संरक्ष्Fकको रूपमा देखिइनुभएको छ।
सङ्घीय सरकार पनि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई संविधानप्रदत्त अधिकारसमेत हस्तान्तरण गर्न चाहिरहेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको ७४/३६ को संसदीय आँकडापश्चात् प्रजातन्त्र बहालीपछि विरलै कुनै सरकार औसतमा ९ महीनाभन्दा बढी कार्यकालको रह्यो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट स्थापित संविधानसभाले समेत तोकिएको समयमा संविधान बनाउन नसकेपश्चात् दोस्रो संविधानसभा गठन भयो। त्यसले बनाएको संविधान जारी भएपछि मधेसवादी दल र भारतको त्यसपछि विरोध रह्यो। जसको पृष्ठभूमिमा नेपालमा दोस्रो नाकाबन्दी भयो। भारतको यस कार्यको विरुद्ध द–होरूपमा उभिनुभएका तत्कालीन प्रम केपीशर्मा ओलीमा नेपाली जनताले एउटा बलियो राजनीतिज्ञको छवि भएको महसूस गरेर अन्ततः नेपालमा भएको तीनवटै तहको निर्वाचनमा उहाँकै नेतृत्वमा एमाले र माओवादीको एकीकरणबाट बनेको दल नेकपाले सङ्घीय संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त ग–यो र ७ मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार छ र स्थानीय सरकारमा उमेत नेकपाकै कब्जा छ। आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा जनतालाई नूनदेखि सुनसम्मको सुविधा उपलब्ध गराउने सपना देखाएको दलले त्यसपछि भने प्रेस, गुठी, सूचना, प्रविधिलगायतका कानूनहरूमा संशोधन गरेर वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कार्य शुरू ग–यो।
यसका साथै प्रधानमन्त्री स्वयंले गत वर्ष मे महीनामा प्रदेशहरू सङ्घीय सरकारको एकाइ भएको मन्तव्य दिनुभयो भने यस वर्ष संसद्मैं सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भइरहँदासमेत प्रदेश सरकारहरू सङ्घको प्रशासनिक एकाइ मात्र भएको कुरालाई नै दोहो–याउनुभयो। गत अक्टोबरमा समेत उहाँले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशहरू सङ्घको प्रशासनिक एकाइ भएको स्मरण गर्दा बितेका तीन वर्षमा प्रमले तीनपटक यो कुरा भन्दा नेपालको संविधानको धारा ५६ (१)ले भने सङ्घीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको हुने भन्दै ५६ (२)मा तीनवटै तहले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसभन्दाबाहेक अन्य क्ष्Fेत्रलाई समेत हेर्न सकिन्छ। कोभिडको निश्शुल्क उपचारका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नुप–यो भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो सिफारिश कार्यान्वयन सरकारबाट नभएको भन्दै एउटा लामो सूची नै सार्वजनिक गर्नुप–यो। एसइईको अन्योल कायमै छ भने उच्च प्राविधिक शिक्षातर्फ डा गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता अनुसार कुनै कामकारबाई अगाडि बढ्न सकेको छैन।
कृषि क्ष्Fेत्रको अनुदान सबै गैरकृषककहाँ पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको धेरै भएकै छैन। भौतिक निर्माणका योजनाहरू खासगरी सडक र सिंचाइको बेहाल हामी सबैले देखी भोगिरहेकै छौं। बूढीगण्डकी विद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जस्ता कैयौं विद्युत् आयोजना विस्मृतिको गर्भमा पुगेका छन्। ३३ किलो सुन प्रकरण, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसलगायत बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा के भइरहेको छ सबैको सामु छर्लङ्ग नै छ। प्रधानमन्त्रीले एक सुको पनि भ्रष्टाचार नभएको कुरा दोहो–याइरहँदा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको कन्ट्री इन फोकसका अनुसार ‘नेपालमा व्यापक भ्रष्टाचार छ। नेपालका ५८ प्रतिशत जनताले विगत १२ महीनामा भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्दछ। नेपालमा विशेषगरी सार्वजनिक खरीदमा भ्रष्टाचार हुने गर्दछ, जसमा राजनीतिकर्मी तथा कर्मचारीतन्त्र संलग्न हुन्छन्। नेपाली जनता केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सरकारको हरेक तहमा भ्रष्टाचार रहेको महसूस गर्दछ। दुर्भाग्यवश दैनिक जीवनयापनमा भ्रष्टाचारका प्रशस्त उदाहरण छन्। त्यसमध्ये हाइप्रोफाइलहरूले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको तथा राज्यको सम्पत्ति अवैधानिकरूपमा व्यक्तिका नाममा गरेका केही उदाहरण हुन्। ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एशिया २०२० अनुसार सबैभन्दा कम कम्बोडिया १२ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी नेपालमा ५८ प्रतिशत भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले यो रिपोर्टलाई अस्वीकार गरेको छ भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका महासचिवले भने अन्य १७ वटा देशले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बेला हाम्रो (नेपालको) चित्त नबुझ्नुको कारण के हो भनेर हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको भनाइ सार्वजनिक गर्नुभएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको एशिया प्रतिवेदन २०२० मा “नेपालका प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारका आरोपी सहकर्मीको प्रतिरक्षामा आफैं उत्रिन्छन् भनिरहेको छ, जुन अन्य १६ देशका बारेमा बोलिएको छैन।”
आफ्नै पार्टीभित्रको दबाब थेग्न नसकी विगत जुलाईदेखि बन्द भएको संसद् अझ चल्न सकेको छैन। सभामुखले सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेकोले बैठक नबोलाइएको भनिरहँदा समेत सरकार चुप छ। बुद्धिजीवीहरूले ओली सरकार सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई चरणबद्धरूपमा भत्काउन संसद्लाई अकर्मण्य, संवैधानिक निकायलगायत अन्य सबै संयन्त्रलाई भत्काउन लागिपरेको आशङ्का व्यक्त गर्न थालेका छन्।
माथिका घटनाक्रम एवं विश्लेषकहरूको विचारलाई मनन गर्दा हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकद्वय स्टेवेन लेवस्की र डेनियल जिब्लाटको प्रजातन्त्र कसरी मर्छ (How democracies die)को सम्झना आउँछ। उक्त पुस्तकमा उनले शीतलयुद्धको समाप्तिपछि प्रजातन्त्रको नाश सैनिक जर्नलहरूबाट नभई निर्वाचित सरकारहरूबाट हुन थालेको भन्दै भेनेजुएला, जर्जिया, हङ्गेरी, निकारागुआ, पेरू, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, रूस, टर्की, युक्रेन र श्रीलङ्कालाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। लक्षणहरू मिल्दाजुल्दा छन् भने के नेपालमा पनि निर्वाचित सरकारले अधिनायकवादको विस्तार गरिरहेको छ ?
निर्वाचित सरकारले यस्तो गरिरहेको बेला प्र्रतिपक्ष्Fको प्रमुख जिम्मेवारी सरकारलाई सचेत गराउनु हो।
तर आम नेपालीले अहिले प्रतिपक्ष्F आफ्नो भूमिकामा निरीह बनेको महसूस गरिरहेको छ। ८० वर्ष पुग्नै लागेका प्रजातान्त्रिक योद्धा एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द पौडेलमाथि भएको दुव्र्यवहारको पृष्ठभूमिमा प्रमले आह्वान गर्नुभएको सर्वपक्षीय बैठकमा प्रतिपक्षका नेताले केही नबोली एक घण्टापछि बैठकबाट बाहिरिनुले यही अर्थ राख्दछ।
प्रतिपक्षको भूमिका यस्तै रहने हो भने नेपालमा प्रजातन्त्रको घाँटी निर्वाचित सरकारबाट रेटिंदैछ भन्नु अतिशयोक्तिपूर्ण नहोला ?
