अहिले सरकारले सबै जिल्लामा अस्पताल बनाउनेगरी धमाधम भवन निर्माणका लागि शिलान्यास आरम्भ गरेको छ। समाचारसँग आएको जानकारी अनुसार बजेट पनि छुट्याइसकिएको र युद्धस्तरमा काम सम्पन्न गर्ने अठोट सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले लिएको छ। अस्पतालहरू पनि जिल्ला वा ठाउँविशेषको आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षमताको निर्माण हुने खबरले प्रसन्न नहुने कोही नहोला। देशमा अभाव रहेको स्वास्थ्यमा पहुँचका लागि अब, सबै काम योजना अनुसार भयो भने, खासै चिन्ता लिनुपर्ने देखिन्न। सरकारले पनि जनताप्रति गरेको प्रतिबद्धता यसले पूरा गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ। किनकि स्वास्थ्य सुरक्षा भनेको नेपालीहरूको मौलिक अधिकार अन्तर्गत नै पर्दछ। सरकारले बाध्य भएर नागरिकको उपचार गराउनुपर्छ, अन्यथा दोषको भागी हुन्छ। यस कुराले पनि सरकारलाई बाध्य बनाएको होला। नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछिको समयदेखि नै प्रत्येक गाविसमा एक/एकवटा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने सरकारको रणनीति नै थियो। अब आएर त्यस प्रतिबद्धताले पूर्णता पाउने देखिएको छ।
यो त भयो भौतिक संरचना स्थापनाको कुरा। स्वास्थ्योपचार भनेको अस्पताल निर्माण मात्र होइन। अस्पतालमा चिकित्सक, नर्स, औषधिको उपलब्धता तथा साना अस्पतालहरूले भ्याउन नसकेको उपचारका लागि तत्काल ठूलो अस्पताल पु–याउने व्यवस्था गाँठी कुरा हो। गाउँ नै गाउँले ढाकेको देशमा सबभन्दा समस्या प्रसवको बेला हुने गर्दछ, जसका लागि साना–ठूला सबै अस्पतालमा योग्य चिकित्सक त्यो पनि महिला, हुनु आवश्यक छ। के हामीसँग त्यति जनशक्ति छ ? पर्याप्त चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य सहायक तथा औषधिहरूको व्यवस्था नहुन्जेल नयाँ निर्माण भएका भवनहरू कान्जी हाउसमा परिणत हुने अवस्था आउन सक्छ। किनकि अहिले नै गाउँमा स्थापित अस्पताल, स्वास्थ्यचौकीहरूमा चिकित्सकहरूको अभाव छ। अभाव यस कारण मात्र होइन कि जनशक्ति थोरै छ, भएको जनशक्ति गाउँ जान चाहँदैन। राजधानीका चिकित्सक मोफसल जान मान्दैनन्, ठूला शहरका चिकित्सक सानो शहर जान मान्दैनन् र साना शहरका चिकित्सक गाउँ–देहात जान मान्दैनन्। सरकारले तिनलाई बाध्य पनि पार्न सक्दैन। किनभने बाध्य पार्ने अवस्थामा राजनीतिक दलहरू अवरोधक बनिदिन्छन्।
भर्खरै एउटा समाचार आयो स्वास्थ्यकर्मी तालीममा गएपछि बर्थिङ सेन्टर नै बन्द भयो। यस्तै बेला कुनै अप्ठ्यारो प्रसूति सेवा आइप–यो भने के गर्ने ? यस्ता तमाम बाधा–व्यवधानहरू छन्। तर यी बाधा–व्यवधान असाध्य भने होइनन्। सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाएर काम गर्दै जाने हो भने यी सबै समस्याको समाधान फेला पर्छ। पहिलो कुरा त सरकारले मेडिकल कलेजहरूलाई प्रतिस्पर्धी र पूर्ण सक्षम बनाउन जोड दिनुपर्छ। मेडिकल पढाइको खर्च उच्च मध्यमवर्गीय परिवारले नै धान्न धौधौ पर्ने अवस्थामा त्यस मुनिको आय हुने परिवारबाट कोही चिकित्सक बन्नै सक्दैन। पहिले यसको समाधान हुनु आवश्यक छ। सरकारले धेरै विद्यार्थीलाई यस शर्तमा निश्शुल्क पढाउने आँट गर्नुपर्छ कि तिनले, सरकारले जहाँ खटाए पनि जानुपर्छ। यसमा डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्य सहायक सबैलाई समान सुविधा दिनुपर्छ। योग्यताको आधारलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले लगानी गर्ने हो भने एक दशकभित्र यो अभाव पूरा हुन सक्दछ।
