– श्रीमन्नारायण
पिछडिएका गरीब एवं कमजोर देशहरूको राजनीतिमा सबैभन्दा बढी सफल हुने नारा भनेको राष्ट्रवाद हो। यसको निम्ति जनताको जनजीवनसँग जोडिएका महँगी, बेरोजगारी, गरीबी र सामाजिक कुरीतिलगायत विषयमा ध्यान नै दिनुपर्दैन। आआफ्नो परिवार, नातेदार र आसेपासेको निहित स्वार्थपूर्तिमा लागिरहने तर आप्mनो स्वार्थपूर्तिमा अवरोध उत्पन्न हुनेबित्तिकै जनतालाई आपूmतिर आकर्षित गर्न अदृश्य भय देखाइरहने। यो अदृश्य भय देशभित्रकै कुन जातजाति, वर्ग, क्षेत्र र सम्प्रदाय पनि हुन सक्दछ। देशभित्र अदृश्य भएका पात्र अथवा मुद्दा नभेटिए राष्ट्रवादको नारा उचाली छिमेकी राष्ट्रहरूबाट खतरा छ भन्दै अदृश्य भय देखाउने। नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रवादी हुन अथवा कहलिन भारतको विरोध गरिरहनुपर्दछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले नेपालको १०० रुपियाँँको नयाँ नोटमा नेपालको नयाँ नक्शा राख्ने निर्णय गर्नु यसैको एउटा उदाहरण हो। चार वर्ष अघि तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको अस्तित्वमाथि खतरा उत्पन्न हुँदा उनले विनाआवश्यक तयारी संसद्बाट नेपालको नयाँ नक्शा पारित गराएका थिए। नक्सा जारी त भयो, प्रतिनिधिसभाको सर्वसम्मत समर्थनबाट पारित पनि भयो तर विगत चार वर्षमा दक्षिणी छिमेकी भारतसितको दुर्ई पक्षीय वार्तामा यस विषयलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याएको देखिएन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सामु अहिले चारैतिरबाट समस्या र नयाँ–नयाँ चुनौतीहरू थपिंदै गएका छन्। नेपालको नयाँ नोटमा नक्शासहितको नयाँ नोट जारी हुनुपर्ने अडानलाई अनुपयुक्त बताउने राष्ट्रपतिका आर्थिक सल्लाहकारले, चर्काे विरोधका कारण, राजीनामा गर्नुपरेको छ।
चुच्चे नक्शा जारी गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले केही समयका निम्ति सरकार जोगाउन सफल भएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि सत्ताधारी गठबन्धनभित्रको अन्तद्र्वन्द्व, विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसको सशक्त विरोध तथा जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरूका कारण निकै तनावमा देखिन्छन्। सम्भवतः यिनै कारणले होला उनले पनि राष्ट्रवादको कार्ड खेलेका छन्। तथ्य, प्रमाण र भरपर्दाे नक्शा भएपछि हामीले हाम्रो भूभागको दाबी गर्नु र पाउनु त उचित नै होला। तर नक्शा जारी गरिसकेपछि प्रमाणको खोजी गर्नुले अन्ततः हामीलाई नै समस्यामा पार्नेछ। महाकाली सन्धिमा पनि हामीले महाकाली नदीलाई केही खास ठाउँमा मात्रै सीमा नदी मानेका छौं। भनिन्छ सत्य बोल्नुपर्छ तर कहिलेकाही अप्रिय सत्य बोल्नुहुँदैन। किनभने यसले धेरैलाई दुःख दिन्छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका आर्थिक मामिला सल्लाहकार एवं पूर्व गवर्नर चिरञ्जीवी नेपालले नोटमा चुच्चे नक्शा छापिने निर्णयको विरोध गरेका छन्। उनले सरकारको निर्णय अनुपयुक्त समयमा भएको बताउँदै भारतसँग सीमा विवाद रहेकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताभन्दा बाहिर गएर नोटमा नक्शा छाप्नु अविवेकी निर्णय भएको बताएका छन्। उनको यस्तो सुझाव नेपालमा आलोचनाको विषय हुनु अस्वाभाविक होइन, किनभने हाम्रो देशमा सत्य तथ्य र यथार्थपरक कुरा गर्नेलाई देशद्रोही, गद्दार विदेशी एजेन्टलगायत आरोप लगाई तथानाम गाली गरिन्छ।
यो बेग्लै कुरा हो कि राष्ट्रवादको नारा दिएर नेपालको शासनसत्तामा दशकौंसम्म बसेकाहरूले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने काम गरेनन्। आर्थिकरूपले बलियो बनाउने काम गरेनन्। छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगविना हामी स्वतन्त्ररूपले हिंड्न सक्ने अवस्थामा छैनौं। गरीबी, बेरोजगारी र महँगीको विकराल समस्या छ। युवाहरू विदेशमा छन्, उब्जाउ खेत बाँझो परेका छन्। कलकारखाना चौपट छ। अब त अध्ययन गर्न पनि छात्रहरू विदेश जान थालेका छन्। नेताहरू भने जनतालाई राष्ट्रवादको क्याप्सुल खुवाएर यसैमा रमाइरहेका छन्। ओली सरकारले चार वर्ष अघि चुच्चे नक्शा जारी गरे तर त्यस अनुसारको भूभाग प्राप्त गर्न भारतसित दुर्ईपक्षीय वार्तामा एकपटक पनि यस विषयलाई चर्चामा ल्याएनन्। अब एकैपटक नोटमा नयाँ नक्शा राख्ने कुरा भइरहेको छ। नक्शा बनाउँदैमा अथवा नयाँ नोट छाप्दैमा भूभाग प्राप्त भइहाल्ने त होइन, तर दुर्ई पक्षीय सम्बन्ध कटुतापूर्ण र अविश्वासले भरिने निश्चित छ। वामपन्थी दल नेतृत्वको सरकारले आप्mनो इच्छा अनुसार नक्शा जारी गर्ने लोकतान्त्रिक सरकारले एभरेस्ट सम्झौता चीनसितको सिमाना सम्झौतालाई बेवास्ता गर्दै थापाथली र बेत्रावती सन्धिलाई आधार मानेर उत्तरी भूभागसहितको नक्शा जारी गर्ने हो भने हाम्रो अवस्था कस्तो होला ? ब्रिटिशहरू त पूरै विश्वमा शासन गरेका हुन् उसले आफ्नो पुरानो भौगोलिक नक्शा जारी गर्ने हो भने के हुन्छ ? सुगौली सन्धिको गहन अध्ययन आवश्यक छ। सुगौली सन्धि एक धार भएको तलवार होइन, दोहोरो धार भएको ब्लेडजस्तो छ। हामीले आपूm अनुकूल यसको व्याख्या गर्न खोज्दा यो हाम्रो लागि अनुकूल भएजस्तो लाग्न सक्दछ तर यथार्थमा यो सन्धि तत्कालीन अवस्थामा हामी युद्धमा भीषण पराजय भोगिरहेको अवस्थाको सम्झौताको उपज हो। सुगौली सन्धि इस्ट इन्डिया कम्पनीको दबाबमा भएको थियो र हामी अङ्ग्रेजका शर्तहरू मान्न बाध्य थियौं।
एउटा स्वतन्त्र देश भएका नाताले हाम्रो देश र सरकारलाई आप्mनो इच्छा अनुसार निर्णय लिने अधिकार छ। यसमा कसैले रोक लगाउन सक्दैन। आपत्ति जनाए पनि हाम्रो निर्णयलाई रोक्न सक्दैन तर निर्णय लिनु ठूलो कुरा होइन त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु ठूलो कुरा हो। राष्ट्रपतिका आर्थिक सल्लाहकार विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गवर्नर पनि रहिआएका हुन्, तसर्थ उनले दिएका सुझाव अवश्य नै यसको दूरगामी प्रभावलाई ध्यानमा राखेर नै होला तर हाम्रो देशमा सत्य बोल्ने, सत्य सुन्ने र दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको निर्णय लिने काम हुँदैन।
राष्ट्रपतिका आर्थिक सल्लाहकारलाई विनाकारण निशाना बनाउने काम भइरहेको छ। चर्काे विरोधका कारण उनले राजीनामा दिए। चार वर्ष अघि ओली सरकारले हतारहतार नक्शा जारी ग–यो तर नक्शा जारी ग–यो तर नक्शा जारी भएपछिको उपलब्धि के ? भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले नेपालको यस्तो खाले निर्णयले धरातलीय यथार्थमा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने आफ्नो धारणा प्रस्ट पारिसकेका छन्। नक्शा अनुसारको भूभाग हासिल गर्न के हामी भारतसँग युद्ध जितेर त्यो भूभाग हासिल गर्न सक्दछौ ? कदापि सम्भव छैन। कूटनीतिक आधारमा यो सम्भव छैन किनभने भारत करीब ६ दशकदेखि कालापानीमाथि कब्जा जमाई बसेको छ। भारत–चीन युद्धको समयमा राजा महेन्द्रले कालापानी भूभाग भारतलाई दिएका थिए। किन र के आधारमा दिएका थिए ? पञ्चायतको तीन दशकमा यो विषय किन चर्चामा आएन र प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको तीन दशकमा पनि यो विषय चर्चामा आएन। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा गए गएर पनि केही हासिल हुनेवाला छैन। पहिलो कुरा त नेपालका केही वकीलहरू पटकपटक देशको भ्रमण गर्नेछन्। यसै आधारमा बहस, भत्ता र सुविधा प्राप्त गर्नेछन् तर नयाँ नक्शा अनुसारको भूभाग हात पर्ने सम्भावना देखिंदैन। हाम्रा वकीलहरूभन्दा बढी योग्य र दक्ष वकील भारतका छन्। दोस्रो कुरा आइसिजेले ठूला देशको विरोधमा फैसला दिए पनि ठूला देशले त्यसलाई वास्ता गरेन भने फैसला कार्यान्वयन कसले गराउने ? फिलिपिन्स र चीनबीच एउटा द्वीपको आधिकारिकता विषयमा फिलिपिन्सको पक्षमा आइसिजेको निर्णय आए पनि चीनले त्यसको वास्ता नै गरेन।
हिजो तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आप्mनो सरकार टिकाउन राष्ट्रवादको अत्यन्त संवेदनशील कार्ड प्रयोग गरे। एक वर्षसम्म उनी प्रधानमन्त्री पनि रहन भ्याए तर त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री
रहन सकेनन्। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नयाँ नक्शासहितको नोट प्रचलनमा ल्याएर केही समय आप्mनो कार्यकाल लम्ब्याउन सक्लान् तर धेरै लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री रहन सक्ने छैनन्। नेपाली जनताको सहयोग एवं समर्थन रहेमा प्रधानमन्त्रीको पदमा निकै लामो समयसम्म पनि बस्न सकिन्छ तर विनायथेष्ट प्रमाण नयाँ नक्शा जारी गरेर सिमानाका विषयलाई नयाँ तरीकाले चर्चामा ल्याउने काम भएपछि दुर्ई देशबीचको सम्बन्धमा अनन्तकालसम्म विवाद र अविश्वास बढ्ने निश्चित छ। कुनै एक व्यक्तिको भनाइ, दाबी र विश्लेषणलाई अन्तिम सत्य ठान्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्काले एकपटक भनेका थिए कि राजा महेन्द्रले पञ्चायत टिकाउन चीनलाई सगरमाथा र भारतलाई कालापानी दिएए। तत्कालीन गृहमन्त्री विश्वबन्धु थापाले पनि चार वर्ष अघि नेपालको एक टिभी च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा दुर्ई देशबीचको सम्बन्धमा केही कुरा लिने र दिने पनि हुन्छ। आफ्नै अडानमा रहेर विदेश नीति सञ्चालन गर्न सकिंदैन भनेका थिए। स्पष्टतः उनको सङ्केत राजा महेन्द्र र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरुबीच यस विषयमा कुनै गोप्य सहमति भएकोतर्फ थियो। भारतका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत सरदार यदुनाथ खनालले पनि यस विषयमा खासै केही बोलेनन् नेपालको कूटनीतिमा यदुनाथ खनालभन्दा योग्य, कुशल र सक्षम अधिकारी आजसम्म कोही भएन। परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दा बढी उत्साहित भएर निराशा, आलोचना र अनावश्यक विरोध हुने बाटोमा सकभर जानुहुँदैन। जनताका जल्दाबल्दा समस्या र सरकारका मन्त्रीहरूमाथि लाग्ने गरेका भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोपलाई ओझेलमा पार्न राष्ट्रवादको कार्डलाई अन्तिम अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिएको छ तर यो पनि सफल हुने सम्भावना देखिंदैन। पाकिस्तानी पत्रकार आलिया शाहले आफ्नो युट्युब च्यानलमा नेपालले आप्mनो एक सयको नयाँ नोटमा नेपालको नयाँ नक्शा राख्ने निर्णय गरेकै दिन नेपालमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको बताएकी छन्। उनको भनाइमा हामी स्वयं प्रत्येक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर र सक्षम नहुन्जेल विवाद झिक्ने काम गर्नु आत्मघाती हुनेछ। राष्ट्रवादको यो नयाँ कार्ड सरकारका लागि आयुवद्र्धक टनिक साबित हुन्छ कि साइड इफेक्ट गर्ने औषधि, त्यो हेर्न बाँकी छ।
