– ओमप्रकाश खनाल
अनधिकृत आयात र भन्सार दर अन्तरमा खेलिने उत्पादन अर्थतन्त्रमा अस्थिरता र अन्योलको कारण हो। वैदेशिक व्यापारका विरोधाभास र नाफाको लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने व्यापारीको प्रवृत्तिका कारण आम उद्यम व्यापारका आयाामहरू सकसमा मात्र छैनन्, थला परेको अवस्था छ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारको आकार हेर्दा दुई तिहाइ परिमाण भारतसित छ। एक हजार ७५१ किलोमिटर खुला सिमानाले जोडिएको यो दक्षिणी छिमेकी देश अवैध आयात मात्र नभएर अनधिकृत निर्यातको पनि मुख्य गन्तव्य बन्न गएको छ। नेपालको भन्सारमा उच्च राजस्व लाग्ने वस्तुको अनधिकृत आयातदेखि तेस्रो मुलुकबाट भारतमा ल्याउँदा लाग्ने उच्च सीमा शुल्कको अन्तरमा खेलेर हुने अवैध निकासी होओस् वा नाम मात्रको निर्यात हाम्रो वैदेशिक व्यापारको विशेषताजस्तै बनेको छ।
स्मरण हुन्छ, एक समय वनस्पति घ्यू, तामा, जिङ्क अक्साइडको खूबै निकासी भयो। त्यसअघि भारतले कपडा आयातमा कडाइ गरेपछि तेस्रो मुलुकबाट कपडा ल्याएर भारततिर तस्करी निकै मौलायो। विसं २०६० को दशकसम्म पनि यो कारोबार फस्टाएको थियो। ती सबै इतिहास भए। अहिले तेल उद्योगको खराब दिन उत्कर्षमा छ। हामीले के उत्पादन गर्ने हो र के आयातबाट चलाउने हो ? स्पष्ट नीति नै बनेन।
अवैध आयातले वैध कारोबार सङ्कटमा धकेलिएको छ भने भन्सार दर अन्तरको फाइदा लिएर हुने अनधिकृत निकासी वा कागजी मूल्य अभिवृद्धि देखाएर भइरहेको निर्यात व्यापार यी दुवै अर्थतन्त्र स्थायित्वका अवरोध हुन्। भन्सार दर अन्तरमा खेल्न शुरूमा अन्धाधुन्ध लगानी गर्ने र भारतमा निकासी हुन नसक्ने अवस्था आएपछि लगानी डुब्ने भयो भनेर चिन्ता मात्र होइन, कोकोहोलो गर्ने सबै खालका प्रवृत्ति अस्वाभाविक छन्।
दक्षिणी क्षेत्र उत्पादन र आपूर्तिको प्रस्थानबिन्दु हुनुले आर्थिक गतिविधि स्वाभाविकरूपमा उतै अधिक हुने भयो। जनसङ्ख्या, आवागमन, सहज मुद्रा, भाषा, संस्कृतिमा समानताजस्ता कारणले दक्षिणतिरका आर्थिक सरोकारहरू तुलनात्मक फराकिला छन्। तर सम्भाव्यतालाई वैधानिक बाटोमा ल्याउने प्रयास अपेक्षाकृत सार्थक हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, न्यूनबीजकीकरण, लागूऔषध कारोबारजस्ता गतिविधिको मुहान र कतिपय अवस्थामा गन्तव्य पनि दक्षिणी सीमामैं समेटिएका छन्।
बहुमूल्य धातु सुनदेखि केराउ, सुपारी, मरीच, छोहडालगायतका वस्तु भारततर्फ हुने अवैध निकासीको मूल सूचीमा छन्। पछिल्लो समयमा लाइटरको लफडा पनि निकै चर्चामा रह्यो। सुन तस्करीको निकास मार्ग दक्षिणी सीमा नै बनेको छ। भारतबाट नेपालतर्फ दैनिक उपभोग्य वस्तुको अवैध आयात मौलाएको छ। यसबाट अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमिराखेको अवस्था छ। यसबाट सीमित व्यापारी तिनलाई संरक्षण दिने नेता, कर्मचारी र अवैध कारोबार नियन्त्रणको जिम्मा पाएकै केही अधिकारीहरूले अकुत कमाएका छन्।
नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य सन्धि र क्षेत्रीय व्यापारका व्यवस्था दुरुपयोग भइराखेका छन्। यसले सीमित व्यापारीलाई त फाइदा पुगेको होला, उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि, रोजगार, विदेशी मुद्राको सञ्चितिजस्ता समग्र अर्थतन्त्रका आयामहरूमा प्रतिकूल प्रभाव परेकोमा विवाद छैन। व्यापारको साख जोगाउने हो भने उद्यम व्यवसायको आवरणमा मौलाएको अवैध धन्धालाई बन्द गरिनुपर्छ। यसमा सरकारी नीति नियम कठोर हुनै पर्छ।
राज्यको नियम कानूनको दायराले पहिचान गर्न नसकेको यस्तो अर्जनको दुरुपयोगसमेत दुई नम्बरी कारोबारमैं हुने हो। यसले सीमित व्यक्तिको आर्थिक स्वार्थ पूरा भएको छ। अर्थतन्त्र र सामाजिक दैनिकीमा भने असीमित भार र अराजकता सृजना भइराखेको छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आयतन विस्तार भइराखेको छ।
भन्सार दर अन्तरको दुरुपयोग र सीमान्त शहरमा किनमेलको प्रवृत्ति अनौपचारिक अर्थतन्त्र अभिवृद्धिका कारक हुन्। सीमापारिको उपभोक्ता मूल्य र वारिपट्टि ग्राहकले त्यही वस्तुका लागि तिर्नुपर्ने लागतको अन्तरले यस्तो व्यापारलाई अस्वाभाविकरूपमा बढावा दिइराखेको छ। सीमावर्ती भारतीय शहरहरूबाट हुने अनधिकृत व्यापार वार्षिक चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने अनुमान सरकारी निकायहरूकै छ। भारतीय सीमासित जोडिएका स्वदेशी बजारमा यस्ता तस्करीका मालसामानको खुलेआम बिक्रीवितरण भइराखेको छ।
दुई नम्बरी अर्थतन्त्रको सम्बन्ध सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अनधिकृत व्यापारमा मात्र सीमित छैन। राज्यको कानूनी दायरामा समेटिएका कारोबार र सेवासमेतमा यसको असर पुगेको छ। कृषि, उत्पादन र स्वास्थ्य, शिक्षा, परामर्श, पर्यटन, निर्माण, सहकारीजस्ता सेवा क्षेत्रमा यसका असङ्गति विस्तार भएका छन्।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रका हाँगाबिंगा यति फैलिएको छ कि सङ्गठित अर्थतन्त्रका उपक्रमहरू असङ्गठित कारोबारमा आश्रित रहनुपरेको छ। कतिपय अवस्थामा सरकारको नीतिले नै अवैध आयातको बाध्यता छ। जस्तै स्वदेशका उद्योगले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको उपकरणका पाटपुर्जा भारतीय बजारमा उपलब्ध भएपनि त्यहाँबाट झिकाउन सकिंदैन। तेस्रो मुलुकबाट एकाध पार्टपुर्जा ल्याउन सम्भव हुँदैन। यस्तो अनधिकृत आयातको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उद्यमीको अनुभव छ।
भन्सारमा लागू गरिएको सन्दर्भ मूल्यसूचीका कारण देशबाट वस्तुको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी मूल्यको बिलबीजक पेश गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तोमा बैंकिङ च्यानलबाट बढी भुक्तानी गएको रकम कि बाहिरी देशमैं बस्छ, होइन भने हुन्डीका माध्यमबाट भित्रिन्छ, सरकारले हुन्डीलाई अवैध मानेको छ। तर सरकार स्वयंको नीतिले हुन्डी कारोबार भइरहेको छ। हुन्डीबाट भित्रिएको रकम कालोधनको रूपमा सञ्चित भइराखेको छ। सरकारी नीतिकै कारण एक नम्बरी धन कालो रकममा परिणत भइराखेकोतर्फ सरकार बेखबर पक्कै छैन। तर समाधानमा उदासीन छ।
औपचारिक क्षेत्रलाई अनधिकृत कारोबारसँग प्रतिस्पर्धाको बाध्यता छ। हामीकहाँ वैदेशिक लगानी अपेक्षित नआउनुको एउटा मुख्य कडी यो पनि हो। सरकारले हालै लगानी सम्मेलन आयोजना ग–यो। विगतमा पनि दुईपटक यस्ता सम्मेलन भएकै हुन्। तर ती जमघटमा लगानीको प्रतिबद्धता खर्बौं रुपैयाँमा आयो, तर लगानी अर्बमा पनि किन आएन ? अनौपचारिक अर्थतन्त्र र पाइलैपिच्छे व्याप्त भ्रष्टाचार यसको मूल कारण हो। लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिला र लगानीको सुरक्षा र नाफाको प्रत्याभूति खोज्छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बोलावाला र चरम भ्रष्टाचारमा यो सम्भव हुँदैन। कालोधन र तस्करीको आहालमा डुबुल्की मारेर लगानी आह्वान गर्दैमा विदेशी लगानीकर्ताले पत्याउँदैनन्।
यस्ता विरोधाभासमा सरकारी नीति दोषमुक्त छैन। सरकारले पहिचानबाहिर छरिएको अर्थतन्त्रलाई दायरामा ल्याउन खोजे पनि पर्यत्न पर्याप्त छैन प्रक्रियाका विरोधाभासले प्रयासलाई फिक्का साबित गरेको छ। नेपाली अर्थतन्त्र आयात र उपभोगमा बढी आश्रित छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सरोकार पनि वैदेशिक व्यापारसित बढी जोडिएको छ। तर सरकार यसको निगरानी र नियमनमा असफल भइआएको छ। यस्तो विकृतिको नीतिगत उपचार हुनै नसक्ने होइन। तर निदानमा सरकार सक्रिय छैन। सिमानामा सुरक्षाकर्मी खटाएर मात्रै यसको नियन्त्रण सम्भव छैन। यसको निकासका लागि त राजस्व नीतिमा आमूल सुधारको तत्परता र इमानदारीपूर्ण नियत चाहिन्छ।
