हालै सङ्घीय राजधानी काठमाडौंमा तेस्रो लगानी सम्मेलननको आयोजना गरियो । सम्मेलनमा सहभागी स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा आप्mनो लगानी गर्ने विषयमा खासै ठोस प्रतिबद्धता व्यक्त गरेनन् तथापि एक महीनाभित्र यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । सर्वाधिक चर्चामा रहेको विषय भनेको झापाको दमकमा निर्माण भइरहेको नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क हो । औद्योगिक पार्कबाट नेपाललाई हुने लाभहानिको खासै समीक्ष्Fा भएको छैन । केवल राजनीतिक लाभको उद्देश्यले यसलाई चर्चामा ल्याइएको छ ।
२०७६ सालबाट नै यो औद्योगिक पार्क चर्चामा रहेको छ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ मा यो पार्क बन्नेछ । झापाको दमक नगरपालिका गौरादह नगरपालिका तथा कमल गाउँपालिकाका एकीकृत जमीनमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको ‘चाइना–नेपाल फ्रेन्डशिप इन्डस्ट्रियल पार्क’ निर्माणका लागि करीब ६४ अर्ब लगानी स्वीकृत भइसकेको छ । पार्क निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा औद्योगिक क्ष्Fेत्र विकास लिमिटेडको रहेको छ । कुल ९०२.९२८ हेक्टर क्षेत्रफलमा यो पार्क पैmलिनेछ । तत्काल यो करीब ४२५ हेक्टर क्ष्Fेत्रमा पैmलिएको रहनेछ । सहायक कम्पनीले औद्योगिक क्षेत्र विकाससँग सम्झौता गरी जग्गा भाडामा लिने सम्झौता गर्छ भने बोर्डसँग आयोजना विकास सम्झौता गर्नेगरी वार्ता भइरहेको छ ।
दमक नगरपालिकाको वडा नं १०, छिमेकी कमल गाउँपालिका वडा नं ७ तथा गौरादह नगरपालिका वडा नं ५ का केही भागमा औद्योगिक पार्क बनाउनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । करीब ४९१ उद्योग रहनेगरी पार्कमा स्टलहरू निर्माण गरिनेछन् । उक्त औद्योगिक पार्कलाई चीनले महŒवाकाङ्क्षी योजनाको रूपमा अघि बढाएको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत रहेर यस आयोजनालाई अघि बढाइएको छ तर यो अवधारणा कुन मोडेलमा अघि बढ्ने सम्बन्धमा प्रस्टता देखिंदैन । २०७४ सालको पुस महीनामा चिनियाँ उच्च अधिकारीहरूले यसको स्थलगत भ्रमण गरी फर्किएका थिए । भारत, बङ्गलादेश र भुटानको समेत सीमानजीक पर्ने क्षेत्रमा पार्कको निर्माण गर्नुको औचित्य देखिंदैन । मुस्ताङमा दक्षिणी छिमेकी भारतको आर्थिक अनुदानमा विकास निर्माणका कार्य हुँदा त्यसप्रति आपत्ति जनाउने नेकपा (एमाले) र त्यसका अध्यक्षले भारतको सीमानजीक उत्तरी चीनको ऋण लगानीमा भौतिक संरचनाको निर्माण गर्दा त्यसप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल र चीनको कूटनीतिक सम्बन्धको थालनी २०१२ सालमा भएपनि चीनले नेपालमा बहुआयामिक परियोजनाहरूको थालनी धेरैपछि मात्र गरेको देखिन्छ । सम्भवतः चीनले नेपालसित अपेक्षा गरे अनुसारको सीमा सन्धिहरू भएपछि मात्रै नेपालमा सहयोग गर्ने विषयमा उसले निर्णय लिएको हुन सक्छ ।
नेपालले चीनको बिआरआई अवधारणामा २०७४ सालमा हस्ताक्षर गरेबापतत चीनले नेपालमा अनेकौं आयोजनाहरू शुरू गरेको छ । कैयौं परियोजना निर्माणाधीन छन् । नेपाल–चीन औद्योगिक पार्क पनि यस्तै खाले परियोजनाहरूमध्येको एक हो । हेर्दा आकर्षक र ठूलो देखिए तापनि यो योजना निर्माण गर्दा हुने क्षति पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ । यसको निर्माणले वनजङ्गल र पर्यावरणको विनाश त हुन्छ नै यस ठाउँमा धेरै वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका झन्डै १५ सय परिवारको उठीबास लाग्ने निश्चित छ । यसको विरोध गर्दै स्थानीय जनताले प्रदर्शन पनि गरेका थिए । दमक औद्योगिक पार्क सङ्घर्ष समिति र सङ्घीय लिम्बुवान मञ्चको नेतृत्वमा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा, दलित, जनजाति तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायले यसको चर्को विरोध गरेका थिए । चन्द्रगढीमा केही वर्षअघि धर्ना पनि दिइएको थियो । त्यसभन्दा अघि करीब सात हजार स्थानीयले गौरादहमा प्रदर्शन पनि गरेका थिए । निर्माणाधीन पार्कमा परेको जग्गाको उचित मुआवजा नपाएकोमा स्थानीय जनता क्षुब्ध छन् ।
बिआरआई परियोजनाको सूची र लगानी मोडालिटी प्रस्ट नहुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको पालामा २०७६ असोज १७ का दिन झापाका हुने औद्योगिक पार्क निर्माण सम्झौता भएको थियो । हुनत यसलाई दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट पार्क हुने दाबी गरिन्छ तर वास्तविकता त पछि नै थाहा होला । यसको पहिलो चरणमा नै तीन खर्ब ३३ अर्बभन्दा बढी लगानी हुने अनुमान छ । पछि यो बिआरआई अन्तर्गतको चिनियाँ ऋणमा रूपान्तरण हुन सक्छ । ठीक त्यसरी नै जसरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चीनको एक्जिम बैंकले ऋण त दियो तर पछि त्यसलाई बिआरआई अन्तर्गतको ऋण भएको घोषणा ग-यो । हाम्रो असहमति र अस्वीकारोक्तिका बावजूद पनि चीनले भनिदिएपछि हाम्रो भनाइको मतलब हुँदैन ।
चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको लगानी र ऋण–ब्याजबारे नेपाल सरकार केही बोलेको छैन र पार्कको भूस्वामित्व औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड मातहत ल्याएर सकिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार साढे तीन खर्बभन्दा बढी लगानी हुने यो पार्कको व्यावसायिक तथा आर्थिक उपादेयताबारे छलफल नै नभएकोले यसले भविष्यमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का दिन सक्नेछ किनभने बिआरआईमार्पmत गर्ने लगानीको मोडालिटी, ऋण तथा अनुदानका विषयमा चीनले सम्झौतामैं बाँधेको हुन्छ । नेपालले कुन मोडेलको लगानी खोजेको छ र कुन शर्तमा हस्तक्षर गरेको छ भन्ने प्रस्ट नहुँदा नेपालमा चीनले गरिरहेको लगानीको मोडेल नै प्रस्ट छैन । यति गम्भीर तथा आर्थिक एवं रणनीतिक सरोकारको मुद्दा आजसम्म संसदीय बहसको विषय बन्न सकेको छैन । देशमा लगानी भित्रिनु र परियोजनाहरू निर्माण हुनु नराम्रो होइन तर नेपालले लगानी भिœयाउँदा त्यसको भूरणनीतिक महŒव, जनताको भावना, यसको आर्थिक– सामाजिक ऋणको उपयोग उचित ढङ्गले हुन सकेन, त्यसको प्रतिफल अपेक्षितरूपमा आएन भने देश ऋणको जालमा पर्ने निश्चित हुन्छ । श्रीलङ्काले ऋण तिर्न नसक्दा आप्mनो महŒवपूर्ण हभनटोटा बन्दरगाह चीनलाई सुम्पिनुपरेको छ ।
चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरू आप्mनो परियोजना निर्माण गर्ने क्रममा स्थानीय बासिन्दाको भावनालाई ख्याल नगरी त्यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू आप्mनै सुविधा अनुसार प्रयोग गर्ने गर्छन् । चिनियाँ निर्माण कम्पनीले सिराहाको कमलादेखि सप्तरीको कञ्चनपुरसम्म पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने सडकखण्डको स्तरोन्नतिको टेन्डर हात पारेको छ । लहान नगरपालिकाको एउटा स्थानीय पहाड क्षेत्रबाट अवैधरूपमा बालुवा र गिट्टीको उत्खनन गर्न खोज्दा स्थानीय जनताले विरोध गरेका थिए । नेपाल सरकारद्वारा त्यहाँ कुनै पनि किसिमको उत्खननका लागि रोक लगाइएको छ । अरनिको राजमार्ग निर्माणको क्रममा चिनियाँ कम्पनीले त्यहाँका महŒवपूर्ण ढुङ्गा निकाल्न खोज्दा स्थानीय जनताले सोको विरोध गरेका थिए । झापा औद्योगिक पार्कको निर्माणबाट नेपाललाई के लाभ हुन सक्छ, त्यसको लेखाजोखा भएको छैन ।
