यस वर्षको चीसो मौसम शुरू भएको दुई/तीन दिन भइसकेको छ। केही जिल्लामा चीसो सहन नसकेर ज्येष्ठ नागरिक, खासगरी विपन्न समूहको मृत्यु हुन थालेको समाचार पनि आउन थालिसक्यो। सरकार यस सम्बन्धमा जागरूक छैन भन्ने होइन, केही योजना ल्याएको छ, चीसोमा थोरै भए पनि गरम लत्ताकपडा वितरण गर्न भनेर, तर सरकारसँग तथ्याङ्क नै छैन। वितरण त गर्ने, तर कसलाई ? को यति गरीब छ कि चीसोमा गरम लत्ताकपडा र पर्याप्त ओढ्ने पनि खरीद गर्न सक्दैन ? सरकारले योजना ल्याउँछ, सकभर राहत दिने प्रयास गर्छ तर त्यो प्रयास अधूरो रहन्छ। विपन्नको साटो सम्पन्नले ती राहत सामग्री खोस्छ। प्रत्येक वर्ष हुने गरेको यही हो। तर सरकार एकपटक मेहनत गरेर तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दैन। त्यसैले सरकार वा सामाजिक सङ्घ–संस्थाहरूले यस्तो विषम परिस्थितिमा वितरण गरेका राहत सामग्रीबाट सबल र सम्पन्नहरू नै लाभान्वित हुन्छन्। किनकि हतारमा तथ्याङ्कभन्दा भनसुनका आधारमा यस्तो वितरण कार्य हुने गर्दछ। त्यो भनसुन भनेको राजनीतिकर्मीहरुको सल्लाह हो। निश्चय नै उनीहरूले ‘आफ्नो’लाई त्यो लाभ दिलाउँछन्, त्यो ‘आफ्नो’ भनेको सकभर सम्पन्न हुन्छ।
यस्तो पनि होइन कि सम्पन्नले मसँग सामग्री छ, जोसँग छैन, उसलाई दिउँ भनोस्। हामीकहाँ उखान छ–सित्तै पाए चुक पनि घोप्ट्याउने। चुक त खैर, थोरै मात्रामा खाएपनि हुन्छ, अहिले त अर्को उखानले जन्म लिएको छ–सित्तैमा पाए अलकत्रा पनि खाइदिने। यो मानवीय चरित्र नेपालीमा मात्र होइन, प्रायः सबैमा पाइन्छ। त्यसैले त उर्दूमा भनिन्छ–‘माले मुफ्त दिले बेरहम’स फोकटको चीज पाएपछि मानिसले छ्याल्लब्याल्ल पार्छ। गोरखा भूकम्पको बेला हजारौं परिवार छुट्टिए। किनभने परिवार जति विभाजित हुन्छ, राहत त्यति धेरै पाइन्छ। आँधीहुरीले घरबारविहीन बनाएको होस्, बाढी–पहिरोले उठिबास लगाएको होस्, जान्ने–सुन्ने र सम्पन्नहरूले नै लाभ पाइरहेका हुन्छन्। कुनै गरीबको घर आगलागीमा खरानी भएको छ भने त्यसबाट सम्पन्न र बाहुबलीहरूले नै लाभ उठाउँछन्। गरीबलाई चाहिएभन्दा बढी दिन लगाएर उसबाट पुनः आफ्नो भाग झिक्छन्। यस्तो समाजमा पूर्वाग्रहरहित तथ्याङ्क बनाइएको छैन भने विपन्न जहिले पनि मर्छ, सरकारले लाख प्रयत्न गर्दागर्दै पनि।
यसपालि पनि शीतलहरीको सामना गर्न केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकारहरू तत्पर छन्। केही बजेट पनि छुट्याइएको छ। तर राहत वितरण गर्न जिम्मा दिएको निकायसँग कसलाई दिने कुनै तथ्याङ्क छैन। यस त्रुटिले गर्दा पाउनेले नपाउने त छँदैछ, वितरक निकायले लाख इमानदारी देखायो भने पनि सबै निमुखाले पाउन सक्दैनन्। किनभने कति व्यक्तिलाई सहयोगको दरकार छ, त्यै अनिश्चित छ। अनि एउटै विकल्प रहन्छ, बजेटबाट दामासाहीको हिसाबले राहत सामग्री खरीद ग–यो र भ्याएजतिलाई दिएर दायित्वको इतिश्री ग–यो १ समस्या टर्छ, फेरि सबै निश्चिन्त हुन्छन्। एउटा माघ टारेर जाडो टर्दैन, यस कुराको हेक्का न सरकारले राखेको छ, न प्रशासनले, न स्थानीय सरकारले नै। अहिले त निकै सजिलो छ, पालिकाहरूसँग सबै किसिमका तथ्याङ्क उपलब्ध छन्, खाँचो तथ्याङ्क केलाउनु मात्र हो। केही तथ्याङ्क छैन भने पनि १५ दिनको प्रयासले सबै पालिका सबै किसिमका तथ्याङ्कबाट सम्पन्न बन्न सक्छन्।
