स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारले प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वय गर्न सकिरहेको छैन । स्वास्थ्य सेवा जनस्तरसम्म पु-याउने उद्देश्यले सरकारले आठ वर्ष अघि २०७२ चैत २५ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको हो । शुरूमा केही जिल्लाबाट शुरू गरिएको यो कार्यक्रम अहिले देशव्यापी भएको छ । स्वास्थ्य बीमाका लागि सरकारले परिवारका पाँचजना सदस्यको दाबी पुग्नेगरी वार्षिक रु तीन हजार सात सय बीमाबापतको रकम लिने र एक वर्षमा एक लाख बराबरको तोकिएको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । यसका साथै ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई भने यो सेवा निश्शुल्क गरिएको छ । सरकारको यो योजनाबाट अहिले लाखौंलाख मानिस लाभान्वित भएका छन् । शहर केन्द्रित यो सेवामा पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रका जनताको पनि उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ । अहिलेसम्म स्वास्थ्य बीमा गराउनेहरूको सङ्ख्या सरकारी तथ्याङ्क अनुसार ७४ लाख बढी छ । तर सेवा लिने सङ्ख्या भने ४७ लाख मात्र छ । यसमा पनि टाठाबाठाहरू भने पैसा नलाग्ने भनेर अनावश्यकरूपमा चेकजाँच गराउने कार्यमा बढी सक्रिय देखिएका छन् ।
पैसा लाग्ने क्रममा आवश्यक स्वास्थ्य उपचार गराउँदै आएका मानिसहरू अहिले बीमा अवधि सकिने क्रममा पैसा नलाग्ने हुँदा अनावश्यकरूपमा चेकजाँच गराउन थालेपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गत माघदेखि सहभुक्तानीको व्यवस्था गरेको हो । तीन महीनादेखि यो सेवा लिनेहरूले लाग्ने शुल्कको १० प्रतिशत सहभुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । सहभुक्तानीलाई नियन्त्रणको रूपमा सरकारले परिभाषित गरे पनि बीमाकर्ताहरूको लागि भने अतिरिक्त भार हो र यसमा उपभोक्ता हितमा काम गर्ने संस्थाहरूले अहिलेसम्म विरोध गरेका छैनन् । स्वास्थ्य बीमाबापत वार्षिक तीन हजार पाँच सय लिने र सहभुक्तानीबापत १० प्रतिशत लिंदा एक लाखको सेवा लिनेले अतिरिक्त रु दश हजार सहभुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यो रकम वार्षिक बीमाबापत तिर्नुपर्ने प्रिमियमभन्दा डेढ सय प्रतिशत बढी हो । सरकारले तीन महीना अघि गरेको यो निर्णयको विरोध नभएपछि अहिले फेरि बीमाकर्ताहरूलाई आर्थिक भार पर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तोकिएको सरकारी अस्पतालबाहेक सामुदायिक र निजी अस्पतालमा सेवा लिंदा २० प्रतिशत सहभुक्तानी गर्नुपर्ने नियम लगाएको छ । यो झनै विरोधाभासपूर्ण छ ।
सरकारले सरकारी अस्पतालको सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो नीति अवलम्बन गरेको दाबी गरेको छ । तर यसबाट सरकारी अस्पतालबाट सेवा लिनेहरूको सङ्ख्या बढ्ने छाँटकाँट देखिंदैन र कुनै कारणवश निजी अस्पतालबाट सेवा लिने आम नागरिकलाई भने थप आर्थिक भार पर्न जान्छ । ७४ लाख बीमित रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ४७ लाख सक्रिय देखिनुले यो सेवा अहिलेसम्म जानेबुझेकाहरूले बढी लिइरहेका देखिन्छ । सरकारले बीमा कार्यक्रमहरू अध्ययन अनुसन्धानविना हचुवाको आधारमा ल्याउने गरेकाले शुरूमा लागू गर्ने र पछि बिस्तारै दायित्वबाट पन्छिने गर्दै आएको छ । उदाहरणको लागि कोरोना बीमालाई लिन सकिन्छ । सोबापत रु १२ अर्ब भुक्तानी लिन बाँकी छ, यसको लागि कसैले बोलेको छैन । कोरोना प्रमाणित हुनासाथ रु एक लाख बीमाबापत पाउने भनेर प्रतिव्यक्ति साढे छ सय प्रिमियम लिएर बीमा गरियो तर अहिलेसम्म हजारौं मानिसले भुक्तानी पाउन नसकेको अवस्था छ । अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि त्यस्तै हुँदैछ । बीमा गरेपछि सहभुक्तानीको के अर्थ ?
