नेपालको केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले चालू आव २०८०–८१ को दोस्रो त्रैमासिकको सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चार प्रतिशतले बढेको छ । समीक्ष्Fा अवधिमा कृषि उत्पादन एवं पर्यटनतर्पm भएको वृद्धि नै यसको प्रमुख कारण रहेको औंल्याइएको छ । यस समीक्ष्Fामा अर्थतन्त्रका १८ क्षेत्रमध्ये सबैमा सामान्य सुधार देखिए पनि औद्योगिक वस्तुको उत्पादन वृद्धिदर –०.४ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको छ । अर्कोतर्पm विश्व बैंकले गत साता साउथ एशिया डेभलपमेन्ट अपडेट सार्वजनिक गर्दै चालू आवमा नेपालको आर्थिक वृदिदर ३.३ प्रतिशत र २०८१–८२ मा ४.६ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
चालू आवको लागि गरिएको प्रक्षेपणमा नेपालले ६ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको थियो । आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार यस्तो हुनु पछाडिको कारण राजनैतिक अस्थिरताका साथै भूटानी शरणार्थी प्रकरण, सुनकाण्ड, ललिता निवास प्रकरण, सहकारी घोटालाका साथै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, अन्तःशुल्कको स्टिकर छपाइ, भ्याट छुट र दूरसञ्चार क्ष्Fेत्रमा उजागर भएका भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला काण्डहरू सार्वजनिक भएपछि यसमा राजनैतिक दलका नेताहरूको संलग्नतामा सङ्गठित रूपमा भ्रष्टाचार भइरहेको कारण र आम जनताले सरकार र शासनप्रति विश्वास गुमाएको प्रमुख रहेको छ । यसैकारण ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरूको विदेश पलायन भइरहेको छ । एक अनुमान अनुसार बर्सेनि १३ लाख नेपाली विदेशिने गरेकोमा ३.५ लाख उतै बस्ने र ९.५ लाख जति फर्किने गरेको पाइएको छ ।
विश्व बैंकको रिपोर्ट अनुसार नेपालमा रोजगारको अवसरको अनुपलब्धता र विदेशको आकर्षक तलबका कारण पनि नेपालको आन्तरिक बजार सुक्दै गएको हो । त्यसैगरी शैक्ष्Fिक क्ष्Fेत्रको दुरवस्थाका कारण पनि गत वर्ष एक लाख १० हजार विद्यार्थी विदेशिएकामा यस वर्षको चैतसम्म ८५ हजारले एनओई लिंदा गत वर्षभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । यसले गर्दा प्रतिमहीना ९–१० अर्ब रुपियाँ बाहिरिने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । एक अनुमान अनुसार अध्ययनका साथै भारत एवं खाडी मुलुकमा जाने युवाहरूको सङ्ख्या ६० लाख हाराहारी छ ।
भारत जानेहरू वर्षको एक दुईपल्ट आइरहने भए पनि खाडी जानेहरू छिटो आउन नसक्ने भएकाले आपूmमाथि सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने वर्ग नै बाहिर रहेकोले वस्तु र सेवाको प्रयोग घटिरहेको छ । यसकै कारण वस्तु एवं सेवाको उपयोग ११ प्रतिशत घटेको पाइएको छ भने आम जनताको पूँजीगत खर्च पनि ५.६ प्रतिशतले घटेको छ । यी सबका बावजूद पर्यटक सङ्ख्या पहिलो अर्धवार्षिकमा ४५.६ प्रतिशतले बढेको छ र विप्रेषण आय चालू आवको सात महीनामा २१.६ प्रतिशत र विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिलेसम्मकै सबभन्दा बढी रहेको छ । तर राष्ट्र बैंकले नै विकास निर्माणको कार्य नहुनु र आयात घटी हुनुले यस्तो भएको भनाइ सार्वजनिक गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन वा यसलाई पुरानो लयमा फर्काउन निर्यातयोग्य वस्तुको परिमाण बढाउनुपर्ने, पर्यटनलाई थप टेवा दिनुपर्ने र पिडिआई बढाउनुको विकल्प देखिन्न । तर जुन किसिमले राजनैतिक उठापटक देशमा चलिरहेको छ, त्यसबाट स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्ता भित्र पनि संशयको स्थिति उत्पन्न गराएको छ ।
हाम्रो पुगनपुग ७० प्रतिशत व्यापार अहिले पनि भारतसँग नै रहेको छ तर त्यहाँ बहाल रहेको भाजपा सरकारको संरक्ष्Fणवादी नीतिका कारण नेपालमा प्रायः सबै वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ । यसै अवस्थामा नेपालमा अचानक बनेको नयाँ गठबन्धनको सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा देखिएको परिवर्तनले थप संशय उत्पन्न गरेको छ । भारतले वार्षिक विद्युत् खरीद सम्झौतालाई तीन महीनामा झारेर २४ घण्टाको सट्टा १२ घण्टामा झार्नु र परिमाणसमेत घटाउनुबाट निस्किरहेको कूटनैतिक सन्देश स्पष्ट छ र त्यो के हो भने नेपालमा वामपन्थी सरकार बन्नु भारतको लागि रुचिकर छैन । अर्कोतर्पm वामपन्थी सरकार बनेर पनि चीनले एमसिसीको अनुदानको शर्त औंल्याएर बिआरआईमा अनुदान वा न्यून ब्याजदर एवं बढी भुक्तानी अवधि माग गर्नुका साथै पोखरा विमानस्थलको ऋणको मिनाहा असान्दर्भिक भएको अप्रत्यक्ष सन्देश दिएर वामपन्थी सरकार बने पनि भारत र अमेरिकाको दबाबबाट मुक्त भई चीनको शर्त स्वीकार गरेर काम गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ ।
यस्तो अवस्थाले गर्दा अहिले नेपालमा भारतीय एवं चिनियाँ लगानी आउने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । वस्तुतः विश्व बैंकको प्रतिवेदनले नेपालको पूँजीगत शीर्षकको खर्च दक्षिण एशियामैं सबभन्दा कम रहेकोले अत्यावश्यक पूर्वाधार र सहयोगी इकोसिस्टमको अभावमा नेपालमा it will be difficult for investor to come and invest in nepal अत्यन्त सान्दर्भिक छ र अब सरकारले राजनैतिक स्थिरता र पूँजीगत शीर्षकको खर्च वास्तविकरूपमा बढाउनेगरी काम गर्नुबाहेक तत्काल अर्को विकल्प देखिएको छैन ।
