न्यायिक समितिमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षले मुद्दाहरूमा अदालत सरह उजूरी लिने, बहसपैरवी चलाउने र आदेश जारी गर्ने काम शुरू भएको सात वर्ष हुन लाग्यो । मुलुक सङ्घीय गणतन्त्र भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन–२०७४ बाट निर्वाचित उपप्रमुख/उपाध्यक्ष यो समितिको संयोजक तोकिएका हुन् । अहिले न्यायिक समितिले मुद्दा हेर्दा अदालतभन्दा चाँडो फैसला दिने वातावरण बनेको छ । अदालती प्रक्रिया लामो हुने र ससाना मुद्दामा पनि न्याय पाउन सर्वसाधारणलाई समय र अर्थ खर्चेर पनि न्याय पाउन कठिन हुने गरेकोमा न्यायिक समितिबाट यसको छिटो निरूपण हुन थालेको छ । न्यायिक समितिमा परेका मुद्दा मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गो लगाउँदा सर्वसाधारणलाई छिटो न्याय पाउने वातावरण बनेको हो । सम्बन्धित पालिकाका मुद्दाहरूमा वडापालिकामार्फत घटनाबारे जानकारी लिन सकिने अनि मुद्दाको छिनोफानो गर्न खासै समस्या नहुने हुँदा न्यायिक समितिमा मानिसहरूको आकर्षण बढेको हो । यसअघि यस प्रकारका मुद्दाहरूमा अदालत धाउनुपर्दा समय र अर्थको खर्च बेहोर्नुपथ्र्यो । कानून व्यवसायीहरूबाट उजूरी, फिरादपत्र दाखिला गर्ने, त्यसमा बहस पैरवीकर्ता कानून व्यवसायीहरूलाई पारिश्रमिक दिनुपर्ने, तारिख बोक्नका लागि महीना दिनमा अदालत धाउनुपर्ने र वर्ष, दुई वर्षसम्म सानातिना मुद्दामा पनि समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यस कारण न्याय महँगो बन्दै गएको र सर्वसाधारणको पहुँचबाट टाढिंदै गरेको महसूस बेलाबखत हुने गरेको हो ।
संविधानले स्थानीय पालिकाहरूलाई अर्धन्यायिक संस्थाको रूपमा परिभाषित गर्दै पालिकाहरूलाई कैद सजाय, जरिवाना हुनेबाहेकका मुद्दाहरूमा मेलमिलाप गराउने र निर्णय गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । न्यायिक समितिले २५ लाख रुपैयाँसम्मको घरबहाल मुद्दा, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषणसम्बन्धी, घरपालुवा पशुपक्षी सम्बन्धित मुद्दा, ज्यालामजदूरीका मुद्दाहरू हेर्ने अधिकार छ । यस प्रकारका मुद्दाहरू मेलमिलाप गराउने वा निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहका उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूलाई दिइएकाले सबै खाले मुद्दामा अदालत धाउनुपर्ने र न्यायको लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था हटेको छ । केही अर्धन्यायिक संस्थाहरूमा वन, भूमिसुधार तथा मालपोत, भन्सार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय यसअघिदेखि क्रियाशील छन् । यी कार्यालयहरूले तोकिएका विषयवस्तुहरूमा आफैंले निर्णय गर्ने र सो निर्णयमा चित्त नबुझे अदालत जान सक्ने प्रावधान यसअघिदेखि नै छ ।
नयाँ संविधानबाट केही मुद्दाहरू पालिकाहरूले हेर्ने व्यवस्था भएपछि सर्वसाधारणको विश्वास न्यायप्रति बढेको महसूस गरिंदैछ । पालिकाहरूबाट सम्पादन भएका मुद्दाहरूमा आलोचना कम भएको देखिन्छ । नियतवश र ढिपी लिने, इबी साँध्नेबाहेक न्यायिक समितिमा पर्ने मुद्दाहरूको फछ्र्योट चित्तबुझ्दो तरीकाबाट हुँदै आएको छ । तर यसमा पनि पछिल्लो समयमा अलिकता ढिलासुस्ती शुरू भएका गुनासाहरू बढ्न थालेका छन् । आएका उजूरीहरूलाई समयमा निरूपण गर्नका लागि जनशक्ति वृद्धि गर्ने, सुनवाइका लागि सातामा निश्चित समय तोक्ने जस्ता कार्यहरू गरिएको खण्डमा गुनासाहरू बढ्दैनन् । तोकिएको समयमा न्याय निसाफ पाउने अधिकार पनि सुरक्षित हुन्छ र न्यायिक समितिप्रति आममानिस आकर्षित हुन्छन् ।
