पर्सा जिल्ला नौ वर्षदेखि पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा हुन सकेको छैन । २०७१ सालदेखि पर्सा जिल्लालाई पूर्ण खोप घोषणाको लागि प्रयास जारी छ । अबको दुई महीनामा जिल्ला पूर्ण खोप घोषणा हुन गइरहेको छ । २०७१ सालमा पर्सा जिल्लामा एक उपमहानगर र ८२ गाउँ विकास समितिको स्वरूपमा थियो । तत्कालीन अवस्थामा गाविसहरूले खोप कार्यक्रममा प्रभावकारी भूमिका देखाएनन् । वडाका टोलटोलमा रहेका जन्मेदेखि १५ महीनाका बालबालिकाहरूलाई १३ थरीका खोप लगाइयो, लगाइएन भन्नेबारेको सूचना सङ्कलन गर्नुपर्ने, बाँकी रहेका बालबालिकाहरूलाई खोप लगाउनुपर्ने जस्ता जिम्मेवारीका कामहरू गरिएन । फलत पर्सा जिल्ला पूर्ण खोप जिल्ला हुन सकेन । अहिले देश सङ्घीय गणतन्त्र भएको पनि छ वर्ष बित्न लागिसक्यो तर यो अवधिमा पनि जिल्ला पूर्ण खोप घोषणा भएन । सङ्घीय गणतन्त्र भएपछि स्थानीय स्वरूपमा पनि परिवर्तन भएर अहिले पर्सा जिल्लामा १४ वटा पालिका छन् । एउटा महानगर, तीनवटा नगरपालिका र १० वटा गाउँपालिका ।
चालू आवमा जन्मेदेखि १५ महीनासम्मका १४ हजार ६७२ जना बालबालिकालाई १३ थरीका खोप (बिसिजी, पेन्टा (पाँच किसिम), पिसिजी, दादुरा–रूबेला, ओपिभी, एफआइपिभी र टिसिजी । स्थानीय तह अन्तर्गत १४ वटा पालिकामध्ये चालू आवमा चारवटा पालिका कालिकामाई, धोबिनी, पकाहामैनपुर र विन्ध्यवासिनी गापाहरू पूर्णखोप गापा घोषित भएपछि जिल्ला आगामी २०८१ जेठमा पूर्ण खोप जिल्ला घोषित हुने सूचीमा परेको छ । पूर्णखोप घोषणा हुनका लागि अहिले अभिमुखीकरण तालीमहरू सञ्चालनमा छन् भने गत माघदेखि यो चैत मसान्तसम्म घरधुरीहरूको अनुगमन, बालबालिकाहरूको सूची तयार गर्ने जस्ता कामहरू हुँदैछन् । आगामी वैशाख १५ गतेसम्म पालिकाहरूले आआफ्नो पालिकाहरूको पूर्ण विवरण पेश गर्नुपर्ने अवधि तोकिएका छन् । गाविसहरूले तीन वर्ष र पालिकाहरूले छ वर्ष अवधिमा पनि पूर्णखोपका लागि प्रयास नगर्दाको परिणाम हो पर्सा जिल्ला पूर्ण खोप घोषित हुन नसक्नु । पर्सा जिल्लामा अहिले ४२० वटा खोप केन्द्र छन् । महानगरपालिका, नगरपालिका र गापाहरूका सबै स्वास्थ्य केन्द्र, चौकीहरूमा खोपको व्यवस्था गरिएको छ । वडाका मानिसहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई खोप लगाएको/नलगाएको बारेमा सोधखोज गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई फुर्सद छैन ।
स्वास्थ्य कार्यालयहरूले आयोजना गर्ने अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरूमा भने तिनै जनप्रतिनिधिहरू आफू बालबालिकाहरूको खोपप्रति संवेदनशील रहेको दाबी गर्न चुक्दैनन् । अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरूमा जिम्मेवाररूपमा प्रस्तुत हुनुका दुई कारण छन्, एउटा भत्ता अनि अर्काे समुदायबीच जिम्मेवाररूपमा प्रस्तुत हुने पदीय जिम्मेवारी । समाजमा हुने सबै खाले राम्रा कामहरूमा आफ्नो सहभागिता रहने कुरा गर्न जनप्रतिनिधिहरू अहिलेसम्म पछि परेका छैनन् । तर त्यही जिम्मेवारी वहन गर्ने कुरामा भने कहिले अगाडि सरेको देखिएको छैन । आफ्नो जिम्मेवारीलाई नत जनप्रतिनिधिहरू, न त कर्मचारीले पूरा गरेको देखिन्छ । अहिले पूर्ण खोप घोषणा गर्ने बजेट आएपछि स्वास्थ्य कार्यालय तातेको छ । यो बीचमा उसको पनि इमानदार प्रयास भएको देखिन्न । बजेट आएको छ र जिम्मेवारी महसूस गर्ने कर्मचारीहरू अहिले तातेका छन् । तसर्थ यस्ता कामहरूमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले आआफ्नो जिम्मेवारी महसूस गरेर काम गर्दा प्रतिफल समयमा पाउन सकिन्छ ।
