नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग नयाँ सत्ता समीकरणमा बनेको वर्तमान गठबन्धनको सरकार गठनपछि अहिले सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हेरहेरको प्रक्रिया शुरू भएको छ । नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि सातवटा प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सबैभन्दा शुरूमा विश्वासको मत लिएका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू सत्ताबाट हटेर समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका थिए । जबकि यो प्रदेशमा एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गर्दै आएको छ । हालै मात्र बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री सालिकराम जमकट्टेलले विश्वासको मत लिएका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बुधवार राजीनामा दिए । उनी नेपाली काङ्ग्रेसबाट पुरानो गठबन्धन अन्तर्गत मुख्यमन्त्री भएका थिए । उनको राजीनामापछि सरकार बनाउन अङ्कगणितीय जोडघटाउ शुरू भएको छ । ६० सिटको प्रदेशसभामा बहुमतको लागि ३० सिट आवश्यक हुन्छ । तर नयाँ सत्ता समीकरणमा एमाले र माओवादीलाई सरकार बनाउन राप्रपा र स्वतन्त्रको सहारा आवश्यक हुन्छ । नेकालाई पनि राप्रपा र स्वतन्त्रको सहारा आवश्यक पर्छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले चैत २७ गतेसम्म सरकारमा सहभागिताको कल्पना नगर्ने र सम्भवतः कुनै पनि तहको सरकारमा सहभागी नहुने घोषणा गरिसकेका छन् ।
यो अवस्थामा गण्डकी सरकारमा पुरानो गठबन्धनका मुख्यमन्त्रीले पुनः दाबी गरे पनि सरकारमा बहुमत पुग्ने देखिंदैन भने नयाँ सत्ता समीकरणबाट पनि बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना देखिंदैन । नेकाका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका आठ, राप्रपाका दुई र स्वतन्त्र दीपक मनाङ्गे गरी ६० सिट छ । अब कसैले सरकार बनाउने दाबी गर्छ भने ३० दिनमा विश्वासको मत लिनुपर्छ र विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा ठूलो दलको हैसियतले नेकालाई सरकार बनाउने अवसर जुर्छ तर त्यो अवस्थामा भने उसले २० दिनमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । अनि विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा अर्काे कामचलाउ सरकार बन्छ र त्यसले मध्यावधि निर्वाचन गराउँछ । गण्डकीको अवस्था अहिले कोशी प्रदेशझैं भएको छ । त्यहाँ पनि यसअघि एमालेको सहयोगमा नेकाको एउटा समूहबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए । स्पष्ट बहुमत कसैको पनि छैन र राप्रपा निर्णायक छ । अहिले कोशीमा एमाले सरकारबाट हटेको छैन तर हटनासाथ मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनुपर्छ र सरकार ढलेसँगै बहुमत नभएर मध्यावधिको बाटोमा जानुको विकल्प रहन्न । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले बिहीवार राजीनामा दिएका छन् भने लुम्बिनी, कर्णालीमा पनि सरकार परिवर्तनको चलखेल शुरू छ ।
कर्णालीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष र निजका पतिबीचमा बढ्दो दूरीले सो प्रदेशमा पनि किचलो उत्पन्न भएको छ । पुरानो समीकरणमा सो पार्टीका पूर्वअध्यक्ष रेशम चौधरी बस्न चाहन्छन् भने निजकी पत्नी रञ्जीता श्रेष्ठ चौधरी वर्तमान नयाँ सत्ता समीकरणमा । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको पारिवारिक विवादले उत्पन्न विवादलाई मिलाउन अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रयास थालनी गरेका छन् । नयाँ सत्ता समीकरणमा रहेका एमाले, माओवादी, नेकपा (एस), जसपाबीच प्रदेश नेतृत्वको विषयलाई लिएर भागबन्डाको कुरामा सहमति बनेको कुरा बाहिर आएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रदेशसभाको जञ्जालमा छैन किनभने उसले गत चुनावमा प्रदेशसभामा भाग लिएन ।
