• श्रीमन्ननारयण
नेपाल सद्भावना पार्टी, समाजवादी जनता दल, नेपाल सद्भावना पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी), सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका पदाधिकारी र नेतृत्वसम्म पुगेका पूर्वमन्त्री एवं वरिष्ठ मधेसी नेता राजेन्द्र महतोले “राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियान’ नामक नयाँ सङ्गठन खोलेका छन् । उनी गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, डा बाबुराम भट्टराई र केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पनि भइसकेका छन् । उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा स्वास्थ्य एवं जनसङ्ख्यालगायतका मन्त्रालय उनले सम्हालिसकेका छन् । आमनिर्वाचनमा पराजित भएपछि उनले आफूलाई उपेक्षित र एक्लिएको महसूस गरिरहेका थिए । विगत केही वर्षयतादेखि उनले प्रयोग गर्दै आएका बहुल राष्ट्रिय राज्य शब्द यथार्थमा देशभित्र अराजकता निम्त्याउने र आफ्नो सङ्कीर्ण राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने उनको कुत्सित मानसिकताको उपज हो ।
जननिर्वाचित संविधानसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट जारी भएको संविधानको स्वीकार्यता, बाध्यता र मान्यतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्नु भनेको लोकतन्त्रमाथि विश्वास नगर्नु हो । संविधानमा संशोधन एक नियमित प्रक्रिया हो र आवश्यक सहमति एवं सङ्ख्या भएमा प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधानमा संशोधन पनि गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित गरेको छ । विश्वको अहिलेसम्मको राजनीतिक इतिहासमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा राम्रो शासन प्रणाली अस्तित्वमा आएको छैन । अब नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलले उठाउन सक्ने राजनीतिक मुद्दा बाँकी नै छैन । जातीय उन्मादले ग्रसित व्यक्तिलाई देश र समाजमा वैमनस्यता फैलाउन र अराजकता कायम गर्न, राजनीतिक मुद्दाको आवश्यकता हुँदैन । घृणा, द्वेष एवं पूर्वाग्रहबाट ग्रसित भएर खोलिएका सामाजिक, जातीय अथवा राजनीतिक सङ्गठनको आयु लामो हुँदैन । यस्ता सङ्गठनहरू उल्कापातझैं चम्किएर आउँछन् र विलीन हुन पनि बेर लाग्दैन । विगत दुई दशकमा तराई–मधेस र देशमा पनि अस्तित्वमा आएका दर्जनौं सङ्गठनको स्थापना, स्वाभाविक विसर्जन र दयनीय अवस्था यसका उदाहरण हुन् । आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि नयाँनयाँ सङ्गठन खोल्ने, त्यसमा विभाजन ल्याउने, फेरि नयाँ सङ्गठन खोल्ने, मोर्चा बनाउने, पार्टी बनाउने, फेरि नयाँ पार्टी खोल्ने र अन्ततः विसर्जन गर्ने प्रवृत्तिले नेपालमा दलीय व्यवस्थालाई नै हास्यास्पद बनाइदिएको छ । जातीय र मधेसी सङ्गठनहरूले छ वर्षसम्म आफ्नो सङ्गठनको नामलाई पनि अक्षुण्ण राख्न सकेका छैनन् ।
पहिलो संविधानसभाको उत्तराद्र्धमा डा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गठित संयुक्त सरकारमा मधेसी दलका मन्त्रीहरू बढी सङ्ख्यामा थिए । आआफ्नो मूल पार्टी मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीलाई टुक्राटुक्रामा विभाजित गरी आफैं अध्यक्ष बनेका मधेसी नेताहरू मन्त्रिमण्डलमा थिए । मधेसी दलका नेताहरूले चाहेका भए आफूअनुकूलको संविधान पनि बनाउन सक्थे ? आफुअनुकूलको सङ्घीय संरचना पनि कोर्न सक्थे ? नेकपा एमालेमा विभाजन आएको कारण त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले ब्याक फुटमा थियो । नेकपा माओवादी केन्द्र पनि मधेसी दलहरूको चाहना अनुसारकै संविधान निर्माणमा सहयोग गर्न सक्ने अवस्था थियो तर त्यति बेला मधेसी दलका नेताहरूलाई अपेक्षाकृत
महŒवपूर्ण मन्त्रालय चाहिएको थियो । संविधान निर्माण तिनको प्राथमिकतामा थिएन ।
मधेसी दलका नेताहरूले पहिलो संविधानसभाको छ वर्षको अवधिमा जति ऊर्जा गतिलो मन्त्रालय पाउनका लागि खर्च गरेका थिए । पार्टी फुटाएर भएपनि मन्त्री बन्नका लागि गरेका थिए, त्यसको एक चौथाइ सांसदले पनि संविधान निर्माणका लागि ध्यान केन्द्रित गरिदिएका भए संविधान त्यति बेला नै बसिसकेको हुने थियो । पहिलो संविधानसभाको आयु पनि “भीष्म पितामह” जस्तै स्वच्छ छायामा निर्भर थियो तर मधेसी दलका नेताहरूको बाहुल्यता रहेको मन्त्रिमण्डलले स्वेच्छाले नै पहिलो संविधानसभालाई विघटन गरी नयाँ संविधानसभा गठनका लागि निर्वाचनको प्रस्ताव गरे । पहिलो संविधानसभाको झन्डै छ वर्षको अवधिमा संविधान निर्माणको विषयमा एकपटक पनि मधेसी दलहरू आपसमा बसेर छलफल गरेनन् । ‘निश्चितलाई छोडेर अनिश्चितमाथि विश्वास गर्नु मूर्खता हुन्छ’ भन्ने चाणक्यको उक्तिलाई बिर्सेर मधेसी दलका नेताहरू चुनावमा होमिए ।
दोस्रोपटक निर्वाचनमार्पmत अस्तित्वमा आएको संविधानमा ठूला दलहरूले निर्णायक जनादेश प्राप्त गरे । मधेसी दलहरूले लज्जास्पद पराजय भोगे पनि यसका कतिपय नेताहरूले आफ्नी पत्नी, सम्धिनी, नातेदार र व्यापारिक मित्रलाई संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पठाए । मानौं, यो संविधान निर्माण कार्य नभई विवाह अथवा वैवाहिक वार्षिकोत्सव थियो । नेपालको संविधान २०७२ को निर्माणमा सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्नेमा मधेसी दलका नेताहरू विरोधमा उत्रे । मधेसी दलहरूमध्ये कतिपयले संविधान नै मान्दैनौं भनेका थिए तर बिस्तारैबिस्तारै संविधानलाई पनि माने । संविधानमाथि हात राखेर शपथ पनि खाए । राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई बलियो बनाउने शपथ लिएपछि यसको विपक्षमा उभिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । नेपालको संविधानमार्पmत अस्तित्वमा आएका सङ्घीय संसद् र प्रादेशिक संसद्मा पुगी मन्त्री बने ।
एक साता, १५ दिनका लागि भएपनि मन्त्री बन्ने अवसरलाई मधेसी मसिहाहरूले आफ्नो हातबाट गुम्न दिएका थिएनन् । सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै आफ्नो निष्ठामा परिवर्तन ल्याउनमा पनि मधेसी दलहरूलाई लाज लागेन ।
नेपालको संविधान २०७२ को निर्माणमा मधेसी दलहरूको प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष भूमिका पनि रहेको छैन । तसर्थ देशमा सङ्घीयता, लोकतन्त्र एवं गणतन्त्र स्थापित हुनुमा मधेसी दलहरूको तिलबराबर पनि योगदान छैन । समानुपातिक समावेशिता पनि संविधानकै देन हो । विगत आठ वर्षमा संविधानमा आवश्यक संशोधनका लागि के कस्ता विषयहरूलाई समावेश गरिनुपर्ने हो ? त्यस विषयमा पनि मधेसी दलहरूले आपसमा छलफल गर्न सकेनन् ।
तराई–मधेसमा जातीय वैमनस्यता र उन्माद फैलाउनेबाहेकका कुनै पनि काम मधेसी दलहरूले गर्न सकेका छैनन् । ठूला दलहरूको छत्रछायामा बसेर नै आफ्नो राजनीतिक भविष्य श्रीवृद्धि हुने ठम्याइमा पुगेका मधेसी दलहरू यथार्थमा ठूला दलहरूको भ्रातृ सङ्गठन साबित भएका छन् । मधेसी जनताले पनि अब यिनीहरूलाई राम्ररी चिनिसकेको छ । शायद त्यही भएर होला विगत आठ वर्षमा मधेसी दलहरूले छ हजारको भीड जम्मा गरेर कार्यक्रम गरेको उदाहरण छैन ।
मधेसी दलका नेताहरू पटकपटक मन्त्री भए तर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन आदिका क्षेत्रमा मधेसले गौरव गर्न सक्ने लायकको के काम भएको छ ? विराटनगर जुट मिल, वीरगंज चिनी कारखाना, रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्स, जनकपुर चुरोट कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याउन मधेसी दल, न त प्रदेश सरकारले नै पहल गर्न सकेको छ । उखु किसानका समस्या मधेसमा छ, किसानका समस्या मधेसमैं बढी छन् । मिटर ब्याजका पीडक र पीडित मधेसमैं बढी छन्, बेरोजगारी मधेसमैं बढी छ, गरीबी मधेसमैं बढी छ । भ्रष्टाचार मधेसमैं बढी छ । जातीय उन्माद मधेसमैं बढी छ ? उपरोक्त समस्याहरूको समाधानमा मधेसी दलले अग्रणी भूमिकाको निर्वाह किन गरेन ?
आफू मन्त्री भएपछि धोती–टोपीलाई एउटै देख्ने, संसद् र सरकारभन्दा बाहिर रहने अवस्था आएर त्यो पनि जनताबाट खारेज भएपछि राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई नै कमजोर पार्ने गरी बहुल राष्ट्र राज्यको कुरा गर्नु घोर अराजकता र गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो । नेपाललाई आफ्नो देश नै नमान्ने एकजना कथित मधेसी मसिहाले एउटा सानो बच्चा नाङ्गो हिंड्नुलाई गलत मान्न नसकिने भन्दै आफूमा रहेको राजनीतिक अपरिपक्वता र अज्ञानताका कारण मधेसलाई छुट्टै राष्ट्र भनेकोमा पश्चात्ताप गरिसकेका छन् । मधेसलाई सत्ता होइन, प्रभुसत्ता चाहिन्छ भन्ने एक अन्य कागजी मसिहा पनि आफ्नो पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराउन सक्नुलाई ठूलो उपलब्धि मान्दै आएका छन् । आत्मनिर्णयको अधिकारसहित समग्र मधेस एक प्रदेशको कुरा गर्ने मसिहाहरू पनि आठ जिल्लाको मधेस प्रदेशमा रमाएकै छन् ।
तराई–मधेसका युवा एवं छात्रहरूका साथै सर्वसाधारणले पनि देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका एजेन्डामा आफ्नो सहमति जनाउनु आवश्यक छ । भावनात्मक, संवेदनशील र अराजक नाराले देशको त अहित गर्छ नै स्वयम् त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई बढी हानि गरिरहेको हुन्छ । हातमा सुनको बाला लिएर शिकार गर्न अाएको बूढो बाघलाई चिन्नु आवश्यक छ ।
