नेपाल–भारतबीच अनधिकृत व्यापार रोकिने कुनै अवस्था नै छैन। सीमा खुला छ, मानिसको आवतजावत निर्विघ्न छ, एक देशदेखि अर्को देश जान कुनै रोकटोक छैन। नेपालका सीमाक्ष्Fेत्र विकासको नाममा अत्यन्त पिछडिएका छन्। यी क्षेत्रमा नेपालवारि गतिलो बजार छैन। थोरबहुत भएका बजारमा सामान महँगो छ। चार पाइला हिंडेर पारीको बजारमा पाउने सस्तो सामानको साटो आफ्नो धरतीमा महँगोमा खरीद गर्नु हुतिहारा काम ठानिन्छ। सरकारले पनि यस मनोवृत्तिलाई बढावा मात्र दिएको छैन, उल्टै मलजल नै गरिरहेको छ। एउटा लहसुन सीमापारी ४० रुपियाँमा बिक्री हुन्छ भने सीमावारी त्यसको मूल्य कम्तिमा ६० रुपियाँ पर्छ। किनकि नेपालको भन्सार महसूल यस्ता घरेलु उपभोग्य सामानमा पनि प्रतिशतमा तोकिन्छ। उता मूल्य बढ्छ यता महसूल बढेर सामान झन् महँगो हुन्छ। व्यक्तिले निजी उपयोगका लागि र व्यापारका लागि पनि, चोर बाटो अवलम्बन नगरी धरै हुँदैन। यो जानाजानी गरिएको बदमाशी हो। तर देखाउन लागि चोरी–पैठारी रोक्न प्रहरीको जाल नै बिछ्याइन्छ।
देशमा सियोजस्तो जाबो कुराको उत्पादन हुँदैन। सबै सामान विदेशबाटै किन्नुपर्छ। उत्तरी सीमा पारी रहेको विदेश, भौगोलिक अवस्थाले गर्दा दुरुह छ, त्यसैले त्यताबाट अनधिकृत व्यापारको सम्भावना कम छ। हो सरकारी निकायकै संलग्नता रहने गरेकोले त्यस भूभागबाट पनि चोरी–पैठारी नहुने होइन। तर भारतभन्दा थोरै। किनकि भारतसँग त सामाजिक, धार्मिक, जातीय सबै किसिमको मेलजोल छ। नेपालमा प्याज महँगो भयो, उताका आफन्त भेट गर्न आउँदा पोकाका पोका प्याज ल्याइदिन्छन्। यो व्यापार होइन, तर यसैबाट अनधिकृत व्यापार गर्नेहरूलाई सह प्राप्त हुन्छ। सरकार भन्सार महसूललाई राजस्वको मुख्य आधार बनाउँछ, त्यसैले कुनै पनि वस्तुको आयातमा बढीभन्दा महसूल लगाउन रौसिन्छ। भन्सार महसूल त देशको उत्पादनलाई विदेशी उत्पादनसँग जोगाउने आर्थिक अवरोध मात्र हो। तर त्यसैलाई राज्यको आम्दानीको आधार बनाएपछि कसरी रोकिन्छ अनधिकृत व्यापार ? यस प्रक्रियाबाट सत्तासीनहरूको पनि खुदो पल्टन्छ। किनकि केही नगरी राज्य सञ्चालनका लागि आय प्राप्त हुन्छ र हेराफेरी गरेर निजी गोजी पनि भर्न पाइन्छ। त्यसैले त भंसारमा जागीर पाउनुलाई नेपालमा अहोभाग्य ठानिन्छ। किन होला ? व्याख्या गरिरहनुपर्छ र !
अनधिकृत व्यापार रोक्नका लागि सुरक्षात्मक उपायले केही लछारपाटो लाग्दैन। जतिसुकै प्रहरी तैनाथ गरियोस्, जतिसुकै सभा–गोष्ठी गरियोस्, आफ्नो उत्पादन नबढाउने हो र दुई देशबीच सामानको मूल्यमा आकाश–जमीनको अन्तर नघटाउने हो भने जे गर्दा पनि फलिफाप हुँदैन। हो जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि प्रयास गरिरहेको त देखिन्छ, सारमा उपलब्धि शून्य नै हुन्छ। राज्यमा आँट छ भने सीमा सील गर्न सक्नुपर्छ, आफ्नो देशका लागि सम्भव भएसम्म सबै उपभोग्य सामग्री आफैं उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ वा भन्सार महसूललाई राजस्वको आधार बनाउनुहुँदैन। तर देशको निर्लज्ज राजनीतिक सोचले यहाँ उद्योग फस्टाउने वातावरण नै छैन, कृषि उत्पादन गर्न सरकारले जाँगर नै चलाउँदैन, युवा श्रम देशबाट पलायन भइसकेको छ, कसले कृषिकर्म गर्ने ? सरकार न सिंचाइ दिन्छ, न मल न बीउ नै। यस्तोमा अनधिकृत व्यापार हुन्छ भने टाउको दुखाइ किन ?
