नेपाल–भारत सीमा सुचारु गर्न माग गर्दै एक सातादेखि वीरगंज भन्सारमा धर्ना जारी छ। नेपाल–भारत खुला सीमा समाजको अगुवाइमा भइरहेको धर्ना सरकारलाई दबाब दिन र नागरिक ऐक्यबद्धताका लागि हो। तर यस विषयमा सरकारको कानमा बतास परेको छैन, सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूसमेत एकजुट देखिएनन्। कोरोनाको महामारी शुरू भएपछि विश्वका अन्य मुलुकले जस्तै नेपाल र भारतले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिल गरेको हो। भारतले बितेको कात्तिक ६ गतेदेखि नै भारत–नेपाल सीमा सर्वसाधारणको लागि खुला ग–यो। नेपालले भने मङ्सिर मसान्तसम्म सीमा सिल गर्ने पूर्वनिर्णय भएको भन्दै सर्वसाधारणका लागि सीमा बन्द राखेको छ। ‘दुवैतर्फका मानिस एकापसमा भेट नहोस् र भेट भएपनि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर होस्’ भन्ने उद्देश्यले नाका बन्द गरिएको थियो। तर नेपाल–भारत जनसम्बन्धलाई कोरोना र नाकाबन्दीले रोक्न सकेन। अन्ततः मुलुकका लागि नेपाल–भारत स्थलमार्ग नै कोराना प्रवेशको मुख्य बिन्दु बन्यो।
अहिले मुख्य भन्सार बिन्दुहरूबाट मालसामान ढुवानी, पैठारीका सवारीसाधनहरू स्वास्थ्य सावधानीविना नै आवतजावत गरिरहेका छन्। त्यसैगरी, मुख्य नाकाबाहेक खेत, नहर, जङ्गलको बाटो हुँदै सर्वसाधारणको आउनेजाने क्रम जारी छ। सर्वसाधारणका सवारीसाधन र अति आवश्यक सामानहरू ल्याउने लाने कार्यमा मात्रै नाकाबन्दी छ। नाकाबन्दी कोरोना नियन्त्रणका लागि होइन रहेछ भन्ने तथ्य यसबाट प्रस्ट हुन्छ। जेहोस्, सरकारको यस नीतिले सीमावर्ती सर्वसाधारण प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा राजनीतिक चिह्न मात्रै हो। नाता–गोता, कुल–कुटुम्ब सीमावारि र सीमापारि छन्। भाषा, धर्म, संस्कृति अविभाज्य छ। दुई मुलुकका सीमावर्ती नागरिकबीचमा पारिवारिक सम्बन्ध छ। विवाह, व्रतबन्ध, चाडपर्वमा कोसेली एवं प्रसाद आदानप्रदान गर्ने र दुःख अप्ठ्यारोमा घरायसी सहयोग आदानप्रदान भइरहेकोमा नाकाबन्दी तगारो बनेर उभिएको छ। यसले बौद्धिक एवं प्राचीनकालदेखि एकापसमा जोडिएको जनसम्बन्धलाई प्रत्यक्षरूपमा खलल पारिरहेको छ।
तुक न तर्कको एकतर्फी नाकाबन्दीको कुनै औचित्य छैन। फेरि सरकार ‘पूर्वनिर्णय’ भन्दै निर्लज्जता देखाइरहेको छ । सरकारले गरेको नाकाबन्दी सरकारले नै निर्णय गरेर खोल्न सक्छ तर खोलिंदैन। नाकाबन्दी गरेदेखि सीमावर्ती क्षेत्रमा पोके तस्करी न्यूनीकरण भएको र राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको सरकारको ठहर छ। भन्सार विभागका अनुसार लकडाउनअघिको सामान्य अवस्थामा देशभरका भन्सारबाट दैनिक औसत ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँसम्मको आयात हुन्थ्यो। अहिले त्यो अनुपात ५–६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अर्कोतर्फ सर्वसाधारणका लागि नाकाबन्दी कायम रहँदा सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीय बजारमा नेपाली ग्राहकको चाप घटेको र नेपाली बजारमा चाप बढेको स्वदेशी उत्पादक र व्यापारीहरूको ठहर छ। यस कारण पनि सीमा खोल्नुपर्ने मागसहितको धर्नाप्रति सर्वसाधारणबाहेक अन्यले खासै चासो देखाएका छैनन्। राजस्व र स्वदेशी बजारको व्यापार मात्रै हेरेर गरिने मूल्याङ्कनलाई पूर्ण मान्न सकिंदैन। भारतीय पर्यटकको अभावमा सीमा क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायले भोगिरहेको क्षतिका साथै सीमावर्ती नागरिकले भोगिरहेको पीडालाई कुनै पनि पक्षले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।