नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सेवा लिएर विद्युत् महसूल नतिरेका उद्योगहरूको लाइन काटेकोमा अहिले पुनः जडान गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सेवा लिएर विद्युत् महसूल नतिरेका उद्योगहरूको लाइन काट्ने प्राधिकरणले सूचना जारी गरेपछि त्यस्ता उद्योगहरूको लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सेवा लिएर विद्युत् महसूल नतिरेका उद्योगहरूको लाइन काट्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले २३ वटा उद्योगको लाइन काट्न थालेको थियो । पाँच/छ वर्षअघि देशमा अत्यधिक लोडसेडिङ भएको बेला दैनिक १८ घण्टासम्म बिजुली आउँदैन थियो । त्यतिखेर उद्योगहरूले प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी उद्योगहरूमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सेवा लिएका थिए । प्रचलित महसूलको ६५ प्रतिशत बढीमा यो सेवा लिएका २९४ वटा उद्योगमध्ये तत्कालीन अवस्थामा शर्तनामा बमोजिम प्राधिकरणलाई ६१ वटा उद्योगले महसूल नतिरेको प्राधिकरणको आरोप छ । प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर सो सेवा लिएका उद्योगीहरूले प्राधिकरणविरुद्ध अदालत पनि धाए । लोडसेडिड्ढो बखत २४ घण्टा उद्योग सञ्चालनका लागि प्राधिकरणका सबस्टेशनहरूबाट सीधैं लाइन लिएर एक मिनेट पनि लोडसेडिङ नभएर निर्बाधरूपमा उद्योग सञ्चालन गरेका उद्योगीहरूले राजनीतिक प्रभावमा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने महसूल नबुझाउँदा पनि प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वले उद्योगहरूको लाइन काटेको थिएन ।
आमजनताले पाउनुपर्ने विद्युत् सेवा प्रभावित गरेर प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सेवा लिएका उद्योगीहरूले तोकिएबमोजिमको महसूल नतिरेपछि प्राधिकरणले सोही बखत लाइन काट्नुपर्ने थियो तर काटेन र अहिले लाइन काटेपछि यस विषयमा भने विवाद भएको छ । प्राधिकरणले २९४ मध्ये ६१ वटा उद्योगले तत्कालीन अवस्थामा महसूल नतिरेकामा प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङ पुनः आएपछि यसविरुद्धको अभियानले तीव्रता पाएको हो । अदालती प्रक्रिया र राजनीतिक दबाबका बीच प्राधिकरणले गत भदौमा यस्तो सेवा लिएका तर महसूल नबुझाएका ६१ वटा उद्योगलाई महसूल बुझाउन अन्यथा लाइन काटिने आशयको सूचना जारी गरेको थियो ।
प्राधिकरणको यो कदमलाई त्यतिखेर स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै रोकेका थिए । तर उनले नै २२ अर्ब बक्यौता असुलउपर गर्नका लागि निर्देशन जारी गरेपछि प्राधिकरणले सूची बनाएर ५० करोडमाथि महसूल बक्यौता रहेका २३ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो, जसमा पर्सा र बाराका जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, सर्वाेत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टीललगायत थिए । अहिले मजदूरहरू बेरोजगार भएका र उद्योगीहरूले पनि प्राधिकरणलाई महसूल तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेपछि यसबारेमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट काटिएको लाइन जडान गरिएको छ । उद्योगीहरूले महसूल तिर्छौं भनिरहेका र प्राधिकरणले पनि लिनुपर्ने महसूल लिनुपर्ने आवाज उठिरहेको यस सन्दर्भमा प्राधिकरणले सप्रमाण मागदाबी गर्नुपर्ने र व्यापारीहरूले पनि बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।
