सरकारको भूमिका र जनताको अपेक्षा

स्वतन्त्र विचार
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव

नेपालमा पर्याप्त साधन, स्रोत एवं पूर्वाधार भएर पनि मुलुक गरीबको श्रेणीमा छ। जुन नेतृत्वको अक्षमता एवं अदूरदर्शिता हो। कुनै पनि देशको विकासमा नेतृत्व एवं सरकारकोे भूमिका नै अग्रणी रहने गर्दछ। आज भारतको बिहार, गुजरात, केरलजस्ता राज्य पहिलेको तुलनामा समृद्ध हुनुको पछाडि त्यहाँको सरकारको भूमिकाको हात छ। जनताको मुख्य अपेक्षा समृद्धि भएकोले जनताले चुनावमा विकासको अपेक्षा राखी मतदान गर्छ। देशको विकास नहुनुमा स्थिर सरकार नहुनु ठानेर नेपाली जनताले लामो समयपछि एउटा पार्टीलाई पूर्ण बहुमत दिई सरकार बनायो तर आज बहुमतको सरकार भएको दलभित्र आन्तरिक कलहले विकास प्रभावित त भएको छ नै, जनतामा निराशा छाएको छ। यसले गदाए जनमैत्री व्यवस्थाको रूपमा रहेको सङ्घीय गणतन्त्रप्रति नै प्रश्नचिह्न खडा भइरहेको छ। यसको प्रमुख जिम्म्ेवार सरकार र सत्ता पक्ष हो। सरकार र सत्ता पक्ष अहिलेसम्म जनताको अपेक्षा पूरा गर्न असफल देखिएको छ। यो अवस्था समृद्धिको बाधक त हो नै, उक्त पार्टीको आन्तरिक शक्ति पनि कमजोर हुँदैैछ। पार्टीले आगामी चुनावमा निकै चुनौती पनि उठाउनुपनेछ। केही पार्टीबीच एकता भयो, जुन सकारात्मक कुरा थियो, तर उक्त एकताले आन्तरिक कलह र अशान्ति नै बढाएको छ। जुन उक्त दलका नेतृत्वहरूको कमजोरी हो।
अहिले केन्द्रको विवाद गाउँ तहसम्म पुगेको छ। यसले कार्यकर्ताको ज्यान जाने, नेताहरूमाथि ज्यान मुद्दाको जाहेरी पर्ने, पारस्परिक सहकार्यको सट्टा अशान्ति र विवाद हुने, गुट–उपगुटको जन्म हुने, पूर्णता नपाउँदै एकता भङ्ग हुनेजस्ता सम्भावना बढेको छ। यो नेतृत्वको अक्षमता र अदूरदर्शिता हो। अदूरदर्शिता यस कारणले कि एकता गरेर चुनाव त जितियो तर एकतालाई अक्ष्Fुण्ण राख्ने वा समुचित व्यवस्थापन गर्ने ढङ्ग आएन। हिजो सैद्धान्तिक मतभिन्नताका साथ दुई तिर फर्केका नेता–कार्याकर्तालाई एक ठाउँमा समेट्नुमात्र एकता थिएन, तिनलाई मुखामुख गरेर एकतालाई सुदृढता प्रदान गर्ने क्ष्Fमता नेतृत्व वर्गमा भएन। मेलमिलापमा लेनदेन जति अनिवार्य हुन्छ, त्याग पनि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ। तर सत्तामोहमा लहसिएका एकथरी जसरी पनि सत्ता नछोड्ने र अर्कोथरी जसरी पनि सत्ता हात लाइछाड्ने दुष्प्रवृत्तिले ग्रस्त छ्। जसले गर्दा सिङ्गो पार्टी र मुलुक बन्धक बनेको छ।
अहिले अरू पार्टीहरू पनि एकबद्ध भएका छन्, जुन राम्रो कुरा त हो, तर त्यहाँ पनि यस्तो विवाद नआओस् भनी सचेत हुनुपर्छ। एकतालाई सही दिशामा अग्रसर हुनु आम अपेक्षा हो। मुलुकको विकासको लागि सरकार र नेतृत्व गम्भीर हुने हो भने विकास हुन बेर लाग्दैन किनभने समृद्धिको लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार, साधन र स्रोत मुलुकमा छ। जनशक्तिको पनि अभाव छैन। औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ खनिज पदार्थ, प्राकृतिक सम्पदालगायत परिपूर्ण छ। पानीको लागि त यो सानो मुलुक विश्वमैं दोस्रो स्थानमा छ भने जमीनमुनि कोयला, सुनलगायत अन्य बहुमूल्य धातुहरूको सम्भावना पनि उत्तिकै छ। हरियो वनले भरिएको मुलुक मात्र होइन, फलफूल, यार्सागुम्बाजस्ता बहुमुल्य जडीबुटीको सम्पूर्ण स्रोत मुलुकसँग छ। खाद्यान्न प्राणीमात्रको लागि अति आवश्यक कुरा हो जसको उत्पादनको लागि प्रशस्त खेतीयोग्य जमीन छ। पशुपालनदेखि औद्योगिक करिडरको लागि चाहिने कच्चा पदार्थदेखि बजार पनि पर्याप्त छ।
दुईवटा विशाल मुलुक हाम्रो घनिष्ठ मित्र मात्र होइन, २०४७ सालपछि विश्वका प्रायः मुलुक हाम्रो मित्र छन्। शक्ति राष्ट्रहरू मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व बैंकलगायतले आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन्। हाम्रा युवाले पनि वैदेशिक रोजगारबाट पर्याप्त रेमिटान्स उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। हाम्रो व्यापार मुलुकभित्र मात्र सीमित नरही विश्वभरि फैलिएको छ, अझ फैलिने सम्भावना छ। विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पनि नेपालमा स्थापित छन् भने बैंकदेखि उद्योगसम्म प्रशस्त मात्रामा स्थापित भएका छन्। तर पनि हाम्रो मुलुक अति गरीब मुलुकको रूपमा चिनिंदै आएको छ। बजेट पनि वैदेशिक अनुदान र ऋणको भरमा तयार हुन्छ। बिजली, पानी, खाद्यान्नलगायतको प्रचुर सम्भावना भएपनि विदेशबाट आयात नगरी भएको छैन। यो हाम्रो दुर्भाग्य हो कि राज्य सञ्चालकहरूको कमजोरी ? आफ्नै मुलुकको साधन–स्रोतको सदुपयोग गर्नुको सट्टा दुरुपयोग भइरहेको छ। यहाँका ठूला नदी अरूलाई दिनु, आफ्नै नदीको पानी अरू देशको नहरमा जान्छ र अरू देशको नहरबाट अFएर नेपालमा सिंचाइ हुन्छ। आफ्नै मुलुकको पानीको लागि अरूको मुख ताक्नुपर्छ।
आफ्नै भूमि अरूको अतिक्रमणमा वषर्Fैंदेखि रहँदा नेताहरू सत्ता बचाउन देखावटी नाटक गर्छन्। संविधान जारी गर्न हतार गर्नेहरूले आफ्नो जमीन नक्शामा समेट्न सकेनन्, सत्ता सङ्कटमा परेपछि भने राष्ट्रियताको सवाल देखाएर राष्ट्रवाद भडकाउने प्रयास हुन्छ। यही कमजोरी हो। यस्तै अदूरदर्शी सोचले गर्दा पूर्वाधार भएर पनि मुलुक पछाडि परेको छ। जनताको यस्ता अपेक्षा पूरा गर्न सरकारले ढिलो गर्नुहुन्न। तीनै तहको सरकारले आफ्नो हरेक खाले चुनौतीलाई थाती राखी जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्रिय भूमिकामा जुट्नैपर्छ।
नेपालजस्तो गरीब मुलुकमा कम्युनिस्ट समर्थक बढी हुनु स्वाभाविक हो, किनभने हरेक गरीब, मजदूरको चाहना हो गरीबीबाट मुक्त हुनु। गरीबी हटाउने र गरीबलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने नीति नै वाम–नीति हो। अहिले मुलुकको सत्ताधारी दलमा दुईतिहाई वामशक्ति छ, जसलाई जनताले निर्वाचित गरेको हो। जसबाट मुलुकमा गरीबको सङ्ख्या अत्यधिक छ भनी बुझ्न कठिन छैन, तर कम्युनिस्ट नेताहरू कम मात्रै विपन्न श्रेणीका छन्, यो यर्थाथ हो। यसर्थ विपन्नको हकहित स्थापित गर्ने जिम्मा सम्पन्नलाई दिनुको अर्थ हो बिरालोेलाई दूधको रखवाली दिनु। बाख्रा चराउने जिम्मा बाघलाई दिनु सरह हो। २०१५ सालको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र चार सिट जितेको थियो, भने काङ्ग्रेस दुईतिहाईको हैसियतमा थियो। धेरै टाढाको कुरा किन गर्ने, २०४६ सालको जनान्दोलनपछि पनि काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार थियो । अहिले कम्युनिस्ट दुईतिहाईको हैसियतमा पुगेको छ। यसले जनता र देश अति गरीब हुँदै गएको पुष्टि हुन्छ। त्यसैले पूँजीपति शासनको रूपमा चिनिने राजतन्त्र तथा काङ्ग्रेसी शासन असफल भएको मान्न कर लाग्छ। यी दुवैथरी शासकले गरीब र धनीबीचको खाडल पुर्न सकेको भए अहिले वामशक्तिप्रति जनताको आकर्षण बढ्ने अवस्था हुँदैन्थ्यो। यसमा पूँजीवादी, दक्षिण छिमेकीको नेपालप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नहुनु पनि एउटा कारण हो।
सदीयौंदेखि रोटीबेटीको सम्बन्ध रहँदै आएको छिमेकी विश्वमैं कहलिने खालको शक्तिशाली र धनी बन्दै जानु र हामी दिन प्रतिदिन गरीबीको भुमरीमा फँस्दै, अस्थिरताबाट धकेलिंदै जानुले सबै छिमेकीहरूको उचित सहयोग नरहेको भन्नैपर्छ। जुन असल छिमेकीको भूमिका होइन। राणा तथा राजा शासकहरू मुलुक र जनताको हित नहेरी पारिवारिक हित सोचेकाले विकास नभएको भन्दै क्रान्ति भयो र प्रजातन्त्र आयो। प्रजातन्त्रकालमा अधिकांश समय काङ्ग्रेसले शासन ग–यो, तर सत्ता कहिले टिकाउ भएन। विभेद कहिले हटेन, गरीबी झन्झन् बढ्दै गयो। यस्ता विकृति हटाउन हरेक तहको सरकारको सक्रिय भूमिका रहनुपर्छ भन्ने जनताको अपेक्षा हो। अहिले पनि मुलुकमा दाइजो, तिलक, बालविवाह, बोक्सीजस्ता विकृत प्रथा व्यापक छ। कडा कानून भएर शासनले यी विकृतिमा लगाम लगाउन सकेको छैन। यस्ता आपराधिक गतिविधि हटाउन सरकारको भूमिका आवश्यक छ तर यसमा जनताको पनि सचेतना र सक्रियता भएन भने, सम्भव छैन। २०३३ सालमा बनेको सामाजिक सुधार ऐन २०७५ सालसम्म लागू रहेपनि कानूनको उद्देश्य पूरा भएन, त्यस्तै वर्तमान कानूनको पनि हविगत हुन सक्छ। यसतर्फ सबैले गम्भीर हुनु जरूरी छ। आशा गरौं लोकतान्त्रिक सरकारहरूले सार्वभौम जनताको अपेक्षा पूरा गर्न ढिलो नगर्लान् !