•विनोद गुप्ता
विगत १२ महीनादेखिको अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अमेरिका, युरोप र अन्य लोकतान्त्रिक देशहरूको लागि सुखद देखिएको छैन । यसको शुरूआत रूस–युक्रेन युद्धबाट भएको छ । युरोपियन युनियन र अमेरिकाको अर्बाैंको सहयोग राशिका बावजूद आशातीत सफलता मिलेको छैन र युद्ध जारी छ । सामरिक विशेषज्ञहरूको विचारमा यो युद्ध लम्बिनुका पछाडि समयको सबभन्दा ठूलो भूमिका रहेको छ । पहिलो त जर्मनी र बेलायतबाट पठाउन भनिएको अत्याधुनिक ट्यांक समयमा पठाउन सकिएन भने अमेरिकी काङ्ग्रेसले युक्रेन पठाउने भनेको ६० अर्ब डलरको सैन्य सहायतामाथि प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ । त्यस्तै युरोपियन युनियनले युक्रेनलाई दिने भनेको ५० अर्ब युरोको सहयोगसमेत हङ्गेरीले रोकिदिएको छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाको यो विश्वासमाथि कि युद्ध युक्रेनको पक्षमा हुनेछ, तुषारापात हुन पुगेको छ । नेटोले प्रत्यक्षरूपबाट यस युद्धमा सहभागी नहुने गरेको निर्णय र सैन्य सहायता पु-याउन भएको ढिलाइ दुवै कुरा अमेरिकी प्रभाव कमजोर हुँदै गएको सङ्केत मान्न थालिएको छ ।
रूस–युक्रेन युद्ध चलिरहँदा इजरायल र गाजाबीच पनि युद्ध शुरू भएको छ । अमेरिका प्रत्यक्षरूपले यस युद्धमा देखिएको छ भने चीन र रूसलगायत इरान, प्यालेस्टिनी र हमासको समर्थनमा देखिएको छ । इरानले रूससँग सैन्य गठबन्धन गरी युक्रेनविरुद्ध लडाइँमा ड्रोन समेत उपलब्ध गराइरहेको छ र अर्काेतर्पm अमेरिकालगायत तमाम पश्चिमा राष्ट्रहरूको प्रतिबन्धका बावजूद परमाणु हतियारको विकाससमेत गरिसकेको छ । यसबाहेक उत्तर कोरियाले समेत रूसी सेनालाई सैन्य सहयोग गरेको छ । चीनले अमेरिकासँग तनाव कम गर्ने प्रयास गरे पनि उसले एशिया–प्रशान्त समुद्र तटसम्मको आप्mनो दाबी र ताइवानलाई बलजफ्ती फिर्ता लिने अडान छाडेको देखिंदैन ।
यस्तो परिवेशमा भारतमा बनेको भाजपाको सरकारको नेतृत्व नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि ‘नेबर–फस्र्ट’बाट शुरू भएको राजनीति, पाकिस्तान श्रीलङ्का, भूटान र पछि नेपालसमेत चिप्लिंदै गरेको अवस्थालाई क्रमशः सुधार गर्दै अहिले दक्षिण एशियामा पाकिस्तानबाहेक अन्य देशहरूसँग क्रमश सम्बन्ध सुधार गरिरहेको भारत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा महाशक्ति राष्ट्र बन्ने अठोटका साथ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । यसको सङ्केत भारतले अमेरिकासँग सप्रँदो सम्बन्धका बावजूद रूससँग तेल खरीद गरेर तथा इजरायल–गाजा युद्धमा इजराइलको पक्षमा उभिएर दिएको समर्थनबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । भारतमा विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक विकासका लागि भारत संकथन निर्माण गर्नु महŒवपूर्ण हुने भएकोले उपनिवेशका कारण बनेको कमजोर छविबाट मुक्त हुन भारतले आक्रामक रणनीति अख्तियार गरेको छ, जसले गर्दा अहिलेको बहुधु्रवीय विश्वमा भारत आपूmलाई पनि एउटा ध्रुवको रूपमा उभ्याउन सफल हुँदै गएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशमन्त्रीको आगमनमा नेपाल–भारत सम्बन्धको चर्चा हुनु अस्वाभाविक मान्न सकिंदैन । नेपालको यात्रा समापन गर्दै उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारत आप्mना छिमेकीहरूसँग स्थापित सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्दै अगाडि बढ्दैछ भने । यो साँचो पनि हो । श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, नेपाल अनि भूटानमा समेत बढ्दै गरेको चिनियाँ प्रभावबाट चिन्तित भारतले अहिले भूटानमा हुने निर्वाचनलाई अत्यन्त नजीकबाट नियालिरहेको छ । भूटानको ठूलो सहयोगकर्ता भएपनि चीन–भूटान सीमा विवादबारे भएको वार्तापछि भएको ‘सहयोग सम्झौता’ले भारतलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।
बङ्गलादेशमा शेख हसिना वाजेदको सरकारले आगामी चुनाव विपक्षले भाग नलिए पनि लड्ने र चुनाव गराइछाड्ने अडान र त्यस्तै भइ पनि सकेकाले भारतको लागि नैतिक सङ्कट खडा गर्न सक्छ । यस्तोमा भूटान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश अनि नेपालसँग सम्बन्ध सुमधुर नबनाई नहुने अवस्था भारतको लागि सिर्जना भएको छ । चीनले पाकिस्तानमा आर्थिक लगानी बन्द गरेको अवस्थामा पाकिस्तानबाट हुने सामरिक जोखिम भारतको लागि न्यूनी हुँदै जाने भएकोले भारत निर्वाधरूपमा अगाडि बढ्दै आर्थिक एवं एक ध्रुवीय शक्तिको रूपमा स्थापित हुन सक्नेछ । हवाईमार्ग, इपिजी र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले अनिच्छा देखाएकोमा विरोध हुँदैछ । पञ्चेश्वरको पनि कुरा उठाइएको छ । यो जायज पनि हो । तर सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा हवाईमार्ग र पञ्चेश्वरमा हामी नै हतार गरेर सम्पूर्ण अध्ययनविना अगाडि बढ्यौं र यो अवस्था आयो । जहाँसम्म सीमाको कुरा छ, सुस्ता क्षेत्रमा हामीले आप्mनो अडान छाड्नुहुँदैन भने कालापानीको हकमा भारत र चीनले त्रिदेशीय बिन्दुमा नेपाललाई नसोधी सहमति गराइसकेकोले तीनै पक्ष नबसेसम्म समाधान निस्केलाजस्तो लाग्दैन । यो हाम्रो क्षमतामा भर पर्छ कि कहिले र कसरी भारत र चीनलाई राजी गराउन सक्छौं । यसो नगरेर अहिले भइरहेको लुकाछिपीको राजनीतिबाट यो समस्या समाधान हुन सक्दैन । यसै सन्दर्भमा भारतीय विदेशमन्त्रीले नेपालले अपेक्षित विकास गर्न नसकेकोमा दुःखेसो पोखेबाट अब त कमसेकम विकास केन्द्रित राजनीति गर्ने प्रेरणा राष्ट्रिय दलहरूलाई मिलोस् भनेर कामना गरौं ।
