• बैद्यनाथ श्रमजीवी
पुस महीनाको पहिलो साता जग्गाको नक्शा लिन महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वर नापी कार्यालयमा जाँदा जीवनको महŒवपूर्ण समय लगानी गरेर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वाद नमीठोसँग चाख्न पाएँ । प्रभु बैंकमा नक्शाबापत राजस्व बुझाउन बाहिर बसिरहेका दलालहरूलाई प्रतिभाउचर पचास रुपियाँँ दिनुपर्ने अवस्था रहेको देखियो । नक्शा लिन अपडेट गराउन थप पैसा कर्मचारीले (अमिन) नपाएसम्म कामको लोड धेरै छ भनेर हप्तौं दौडाउने तर रकम पाएपछि तुरुन्तै गरिदिएको व्यवहार देखियो । यसैगरी मालपोत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत जनसरोकारका कार्यालय अगाडि घर भाडा लिएर दलालहरू बस्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनलाइन फार्म भरेबापत एक सय रूपियाँँ, पासपोर्ट नवीकरण फारम भरेबापत तीन सय रूपियाँँ सरोकारवालाहरूसँग असुली रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सबै निकायलाई थाहा नै छ तर पनि अन्धो र बहिरोजस्तो बस्नुको मुख्य कारण त्यसमा आप्mनो पनि भाग मिसिएकोबाहेक अरू के होला ?
भ्रष्टाचार र लूटतन्त्र मौलाएको यो अवस्था प्रधानमन्त्री जोसुकै भएपनि न्यून हुनुभन्दा झन्झन् बढेकोबढ्यैछ । जबकि सबैजसो पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने बेला–‘भ्रष्टाचार नगर्ने, भ्रष्टाचार नसहने’ भन्ने आशयकै घोषणा आजसम्म गर्दै आएका छन् । व्यवहारमा भने हात्तीको देखाउने दाँतभन्दा फरक कहिले देखिएन ।
जीवन व्यवहारमा सरोकारवाला आम नागरिक सवारी चालक अनुमति–पत्र लिंदा होस् या जग्गा किनबेच गर्दा, अथवा खनेर वर्षाैंसम्म अलपत्र छाडिएका सडकको सास्ती होस् या बनेको केही समयमैं भत्किने पुलको दुरवस्था– दिनहुँजसो भ्रष्टाचार, अनियमितता, अनैतिकता र अव्यवस्थाको भुक्तभोगी बनिरहेका छन् ।
आम नागरिक जसले गणतन्त्रमा सुन्दर समाज अर्थात् भ्रष्टाचारमुक्त समाज बन्ला ठानेको थियो उसलाई भ्रष्टाचारको दलदल महामारीसरह फैलिएको अनुभूत हुँदैछ । देशमा यतिबेला दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाले भ्रष्टाचारभन्दा पनि लुटतन्त्र मचाएको अनुभूतिलाई गलत कसरी मान्ने ?
भ्रष्टाचारको यस्तो लुट अब आम नागरिकले दैनन्दिनको सेवा लिन जाने सरकारी अड्डामा मात्र सीमित छैन, नीतिनिर्माण तहमैं जरा गाड्न पुगेको छ । यसको सबभन्दा डरलाग्दो पाटो हो, नेता–व्यापारीबीच झ्याँगिदै गएको स्वार्थ–सम्बन्धको जालो । यसले सरकारको निर्णय प्रक्रियालाई नै प्रभावित तुल्याएको छ । सरकारका निकायहरूले विधि पालना गराउने काममैं त्यसको असर देखिन थालेको छ । त्योभन्दा पनि खतरनाक चाहिं नेता–व्यापारी साँठगाँठको असर सार्वभौम संसद्बाट हुने कानून निर्माणमैं प्रस्ट अनुभूत हुन थालेको छ ।
सरकारी अड्डाहरूमा हुने घूस लेनदेन र आर्थिक अपचलनलगायत भ्रष्टाचारका घटनाभन्दा यो कैयौं गुणा बढी खतरनाक छ । किनभने यसले व्यक्ति मात्र नभएर प्रणालीलाई नै भ्रष्ट बनाउन थालेको छ । अझ भनौं, बदनियत राखेरै प्रणाली बदल्ने हर्कत गर्न थालिएको छ । सत्तामा रहने अमूक नेतासँग अपारदर्शी सम्बन्ध–सम्पर्क स्थापित गरेका उद्योगी–व्यापारी र अस्वाभाविकरूपमा आर्थिक हैसियत उकासिएका विवादास्पद पात्रहरूलाई लाभ मिल्नेगरी संसद्बाट भइरहेका कानून निर्माण र सरकारले गरिरहेका निर्णयले त्यही देखाउँछ ।
वास्तवमा एमसिसी प्रकरणमा सबै नेताहरूको चरित्र उदाङ्गो भयो । यसको अझ कुरूप तस्वीर के हो भने यो मिलीभगतमा के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष, सबैको उत्तिकै जोडबल छ । सुशासनको जग खल्बल्याउने, गणतन्त्र बदनाम गर्ने र लोकतन्त्रलाई नै धराशायी पार्नेगरी बढ्दै गएको नेता–व्यापारी साँठगाँठ जनता सार्वभौम रहेको मुलुककै विडम्बना हो ।
संस्थागत भ्रष्टाचारले मुलुकमा कतिसम्म जरा गाडेको छ बुझ्न नीति फाउन्डेशनद्वारा हालै प्रकाशित ‘नेपालको भ्रष्ट–तन्त्रको सञ्जालः भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको मानचित्र’ शीर्षकको प्रतिवेदन पनि हो । प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका राज्य–संयन्त्र र त्यसमा जोडिन पुग्ने उद्योगी–व्यापारी, दलाल र सर्वसाधारणको भूमिका मात्र होइन, त्यसमा राजनीतिक दल र नेताको सञ्जाल र बहुआयामिक सम्बन्धलाई समेत दिउँसोको घामझैं छर्लङ्ग पारेको छ ।
प्रतिवेदनमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारसम्बन्धी कानून निर्माणका क्रममा संसदीय समितिहरूमैं स्पष्ट देखिएको स्वार्थी समूहको घुसपैठ आमरूप छर्लङ्ग भएको विषय हो । नेता–व्यापारी साँठगाँठले अनेक स्वार्थ समूहका सदस्यहरूलाई सांसदकै रूपमा विधायिकामा पु-याउँदा नीति र कानून निर्माण गर्ने थलो तिनका लागि अनधिकृत लाभ सुनिश्चित गर्ने हतियार बन्न पुगेको छ ।
सबैभन्दा खतरनाक कुरा प्रतिवेदनले दलका नेताहरूसँगको साँठगाँठमा हुने नीतिगत र अन्य ठूला भ्रष्टाचार कारबाईको दायरामैं नआउने तथ्य पनि औंल्याएको छ । अर्थात् दण्डहीनता पनि उसैगरी चुलिंदो छ । मूलतः भ्रष्टाचारका विषयमा मौलाउँदो उन्मुक्तिको यो संस्थागत लुट र दण्डहीनता कसरी राज्य प्रणालीकै अङ्ग बन्दैछ भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राजनीतिक दल नै जनताका प्रतिनिधिको रूपमा क्रियाशील रहन्छन् । यसको अझ महŒवपूर्ण पक्ष, दल हाँक्ने नेताबाटै जनमानसमा राजनीतिक दलसँगै व्यवस्था सम्बन्धी बुझाइ निर्माण हुन्छ । जब नेता नै अनैतिक लाभ आर्जनका निम्ति अपारदर्शी सम्बन्ध निर्माणमा तल्लीन हुन्छ, जनमानसमा नेता र दल मात्र होइन, व्यवस्थाप्रतिकै विश्वास धर्मराउनु स्वाभाविक हो । यहाँनिर सबैले के बुझ्न जरूरी छ भने जबसम्म दलाल पूँजीवादी व्यवस्था कायम रहन्छ, तबसम्म जसलाई निर्वाचित गरेपनि भ्रष्टाचार बढाउने र ब्रह्मलुट मचाउने मात्रै हो ।
