– श्रीमन्नारायण
नेपालको गरीबी, बेरोजगारी, भोको पेटको ज्वालाले दन्किरहेका युवाको छटपटी, शासकीय कुरूपताको प्रतिविम्बको रूपमा बालकुमारीको घटनालाई लिन सकिन्छ। कोरियाली भाषा परीक्षामा सहभागिताको विषयलाई लिएर गरिएको प्रदर्शनमा सुरक्षा समन्वय र प्रहरीको संयमताको अभावमा दुर्ई युवाको ज्यान गएको छ। दैलेखका सिर्जन रावत र अछामका वीरेन्द्र शाह कोरिया गएर परिवारलाई आर्थिकरूपमा समृद्ध बनाउने भन्दै गाउँ छाडेका थिए तर उनीहरूको सपना राजधानीमैं बिलायो। हर्ष उल्लासका साथ आफ्ना सन्तानलाई राजधानी पठाएका परिवारजनले आफ्ना सन्तानको शव बुझ्न काठमाडौं आउनुप–यो। यस कारुणिक एवं ह्दय विदारक घटनाको स्मरण गर्दा जो कोही द्रवित हुन्छ तर नेपाली जनताको भविष्य सपार्ने जिम्मेवारी लिएका देशका शासक र राजनीतिक दलहरू यसप्रति गम्भीर भएका देखिएन।
माओवादी सशस्त्र युद्धमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष र सरकार पक्षबाट सीधै मानिसलाई ताकेर गोली हानिन्थ्यो र मारिन्थ्यो। गत साता बालकुमारीमा त्यस्तै प्रकृतिको घटना दोहोरियो। फरक यति भयो कि तत्कालीन अवस्थामा राज्य र एउटा राजनीतिक दलबीच लडाइँ चलेको थियो भने शुक्रवारको घटना राज्य र राज्यमा रोजगार दिन नसके विदेश जान देऊ भन्ने बेरोजगार युवाबीच भएको थियो।
रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत कोरियाली भाषा परीक्षामा तोकिएको मापदण्डबाट समस्या शुरू भएको हो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभाग मातहतको इपिएस कोरिया शाखाले भाषा परीक्षाका लागि पुस महीनाको पहिलो साता आवेदन खुलाएको थियो जसमा गत साउनमा भएको सीप बिल्डिड्ढो भाषा परीक्षामा सामेल भएकाले आवेदन दिन नपाउने भनिएको थियो। इपिएसको यस्तो मापदण्डविरुद्ध डेढ दर्जन युवा उच्च अदालत पाटन गएका थिए। अदालतले निवेदकका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएपछि ग्वार्काेस्थित इपिएस शाखाले उनीहरूलाई बोलायो। साउनमा सँगै परीक्षा लेखेका अरू युवा भने वञ्चितिमा परेको भन्दै विरोध प्रदर्शनमा उत्रे। प्रदर्शनका क्रममा दुर्ईजनाको ज्यान गएको केही घण्टामा इपिएस कोरिया शाखाले आवेदन सबैका लागि खुला ग–यो। सूचनामा यसका लागि कोरियाको मानव संसाधन विभागको सकारात्मक प्रतिक्रिया बताइएको छ। यो विषय आफैंमा नाटकीय छ। नेपालमा प्रदर्शन भएको र दुर्ईजना युवाको ज्यान गएको केही घण्टामैं कोरिया सकारात्मक भएको विषय पत्याउन गा–हो छ। यसको सोझो अर्थ हो कोरिया सरकार यस मामिलामा शुरूदेखि नै सकारात्मक थियो। यदि समस्या थियो भने इपिएस शाखामार्फत, कृत्रिमरूपमा, सिर्जना गरिएको थियो। कमिशनतन्त्रको बलियो जाल भएको नेपालमा विनाभ्रष्टाचार र व्यापक भनसुनविना एउटा पनि काम हुन नसक्ने अवस्था छ। इपिएस कोरिया शाखा प्रमुखलाई निलम्बन गरी तिनलाई हिरासतमा राखी अख्तियार र सिआइबीले गम्भीर सोधपुछ गर्न आवश्यक छ। इपिएस कोरिया शाखाका प्रमुख एक्लोले यस्तो निर्णय गर्न सक्दैन यसमा पनि व्यापक नेटवर्कले काम गरेको हुनुपर्छ। सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ। राजनीतिक दलको कार्यक्रममा पानीको फोहोरा बर्साउने तर बेरोजगार युवाको प्रदर्शनमा गोली चलाउने काम हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। विगतमा तराई–मधेसको आन्दोलनमा सोझै गोली प्रहार गरिन्थ्यो अहिले आएर राजधानीमा पनि यो रोग सरेको छ। दोषी प्रहरी एवं प्रशासनका अधिकारीको सरुवा मात्रै समाधान हुन सक्दैन ती अधिकारीलाई निलम्बन गरी यसको छानबीनको निम्ति एउटा न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्छ। यी सम्पूर्ण समस्याको लागि इपिएस कोरिया शाखाका प्रमुख र उनलाई निर्देशन दिने व्यक्ति प्रमुखरूपले जिम्मेवार छन्। नेपालमा एउटा अर्काे पनि गलत परिपाटी यहाँको कर्मचारीतन्त्रमा हावी छ कि अदालत जाने व्यक्तिलाई मात्रै परमादेशको लाभ मिल्दो रहेछ। एउटै प्रकृतिका घटनामा एक हजार व्यक्ति प्रभावित भइरहेका छन् भने परमादेश एकजनाको पक्षमा आए पनि त्यसैको आधारमा सबैलाई सुविधा प्राप्त हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो भइरहेको छैन।
इपिएस कोरिया शाखाले नेपाली युवालाई अल्मलाउने काम गरेको देखिन्छ। कोरिया सरकार यो विषयमा पहिलेदेखि नै सकारात्मक थियो। नेपाल सरकार असंवेदनशील थियो। यदि कोरियाको एचआरडीबाट समस्या थियो भने इपिएस कोरिया शाखाले यसमा शुरूमै पहल किन गरेन ? साउनमा परीक्षामा सहभागी मध्येबाट १८ जना युवाले रिट दायर गर्दा उनीहरूलाई आवेदनबाट वञ्चित नगराउन अन्तरिम आदेश जारी भयो। जब वञ्चित अरू युवा फेरि अदालत गए अनि फेरि सबैका लागि खुला गर्ने अन्तरिम आदेश भयो। अदालतले दुर्ई किस्तामा आदेश दिंदा पनि यस्तो घटना भएको मान्न सकिन्छ। सबैका लागि खुलाउनेगरी आदेश जारी गर्न मिल्नेरहेछ भने किन शुरूमैं त्यस्तो आदेश जारी भएन। युवाहरूको आक्रोश जायज भए पनि मन्त्रीको गाडीमा आगो लगाउनु उचित थिएन। परिस्थिति गम्भीर थियो भनेर मन्त्रीको गाडी पनि जल्नुहुँदैन थियो।
पाँच दशक अघि कोरियाको अर्थतन्त्र नेपालको जस्तै थियो। थोरै प्राकृतिक स्रोत साधन भएको नेपालभन्दा सानो राष्ट्रले सन् १९५३ को गृहयुद्धमा लाखौं नागरिक गुमाएको थियो। तर गृहयुद्धपछि कोरिया फिनिक्सजस्तै उठ्यो। सामसुंग र हुन्डाईजस्ता विश्वका शीर्ष कम्पनीहरूको भूमि बन्यो। नागरिकको कडा परिश्रम एवं नेताहरूको राष्ट्रवादी योजनाका कारण कोरियाले उच्चतम आर्थिक सफलता हासिल गरेको छ। यतिबेला विकसित देशहरूमा पनि आर्थिक निराशा छ तर आर्थिक निराशामा पनि नागरिकले सरकारी सम्पत्ति कहिले नष्ट गर्नुहुँदैन भन्ने मन्त्र स्मरण गर्ने गर्दछ। नेपालमा त एक दशकसम्म राष्ट्रिय सम्पत्ति ध्वस्त पार्ने अभियान नै चलेको थियो। विधिको शासन कायम रहनुपर्छ।
आज नेपालको हरेक युवा आफ्नो सुनौलो भविष्य र सपना पूरा गर्न विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ। युवा जनशक्तिलाई राज्य र सरकारले कहिले गम्भीररूपमा लिएन। उनीहरूलाई देश विकासका लागि प्रयोग गर्न सकिएन आफ्नो रहरले केही गर्छु भन्दा पनि केही गर्न दिन सकेको छैन। बेरोजगारी समस्याले चरम निराशामा रहेका युवाहरूप्रति सरकार संवेदनशील बन्नुपर्छ। सरकारले आफूलाई कहिले जनताको नजीक रहेको अनुभव गर्न दिएन। देशमा जुन वाद र जुन तन्त्र आएपनि गरीब निमुखा मानिस राज्यको सुविधाबाट वञ्चित नै हुनुपरेको छ। सत्तामा पुगेकाहरूले आफू र आफ्नाको मात्र सदैव भरणपोषण गर्ने अवस्थाले आज देश यस्तो ठाउँमा आइपुगेको हो। जनताको माग सुशासन र रोजगार हो। उनीहरूले जीवनयापन गर्न राम्रो काम र राम्रो पारिश्रमिक राज्यबाट आस गरेका छन्। देशमा रोजगार नपाएपछि विदेश गएर परिवार पाल्छु भन्नेलाई अरू केही दिन नसके पनि सहज र खुशी भएर जाने वातावरण त सरकारले बनाइदिन सक्नुपर्ने हो १
केही वर्ष यता नेपाली युवा रोजगारका लागि कोरियातर्फ आकर्षित भएको यथार्थ जगजाहेर छ। यसै क्रममा वर्षौंसम्म उनीहरू भाषा र सीपमूलक तालीममा संलग्न हुने गरेका छन्। गत साउनमा कोरिया जानका लागि ३२ हजार युवा लिखित परीक्षामा सहभागी भएका थिए। नेपाली युवाहरू कोरियामा पानीजहाजको क्षेत्रमा निर्माणका लागि इपिएस अन्तर्गत जान खोजिरहेका छन्। कैयौं महीना र वर्ष पनि, काठमाडौंजस्तो महँगो ठाउँमा बसेर ठूलो धनराशि खर्च गरिसकेका युवामाथि सरकार किन जाइ लाग्छ ? भाषा र सीपमूलक तालीमका नाममा सम्बन्धित संस्थाहरूले पहिलेभन्दा चार–पाँच गुणा बढी शुल्क असुलेका विषयमा सरकार किन कानमा तेल हालेर बस्छ ? मात्र रेमिट्यान्सले टेको लगाएको मुलुकमा वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो। रोजगार नपाएर देशभरिबाट आएका निरीह युवामाथि गोली चलाउने सर्वहारावर्गको उत्थानको निम्ति गठित समाजवादी सरकारको कस्तो नीति हो ?
