- विनोद गुप्ता
देशमा लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना स्थिर राजनीति र क्रमिक आर्थिक विकासमा आधारित हुन्छ । तर हामी नेपालीहरूको दुर्भाग्य, न हामीले स्थिर राजनीति पाउन सक्यौं, न आर्थिक विकास नै । प्रत्येक १२–१३ महीनामा सरकार परिवर्तनको खेल चलिरहँदा हाम्रा नेताहरूले सत्ता हासिल गर्ने दौडमा फुर्सत नै नपाएर होला देशको आर्थिक अवस्था कता जाँदैछ भनेर सोच्ने विचार गर्ने समय नै पाएनन् । राजनीतिबारे फेरि कहिले, तर आज आर्थिक अवस्थाबारे चर्चा गरौं । हाम्रो देशको अर्थको दुईवटा पाटा छन् । पहिलो बाह्य जसमा पर्यटन, रेमिट्यान्स र वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति पर्दछ । सरकारले नेपाली अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष्F अर्थात् पर्यटन, रेमिटयान्स र वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति राम्रो रहेको सुगा–रटाइ गरिरहँदा सबभन्दा पहिले पर्यटनकै कुरा गर्दा युरोपियन युनियनले हाम्रो हवाइसेवालाई अहिलेसम्म हरियो झन्डा नदेखाएको र तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकहरू प्रायः मध्यमस्तरको हुनाले न उनीहरूको प्रतिव्यक्ति खर्च बढ्न सकेको छ न बसाइ नै । त्यसमा पनि बर्सेनि कुल पर्यटन आगमनमा ८० प्रतिशत भारतीय हुनाले तेस्रो देशका पर्यटकहरूबाट हुने आम्दानी पनि त्यही अनुपातमा हुने भयो ।
तर भारतीय पर्यटकहरूलाई नेपाल भिœयाउन र स्वागत गर्न सबभन्दा पहिले त सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा होटल खोल्ने र क्यासिनो सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दियो तर भारतीयहरू नेपाल आउँदा रु एक सयको नोट कुल जम्मा हजारभन्दा बढी ल्याउन नपाइने व्यवस्था ग¥यो । यो व्यवस्थाका कारण आज पनि अधिकांश सीमावर्ती क्यासिनोमा नेपालीहरूले नै प्रवेश पाइराखेको तथ्यबाट सरकार कसरी अनभिज्ञ छ बुझ्न कठिन छ । अब कुरा गरौं विप्रेषण आय वा रेमिट्यान्सको । सन् ९४/९५ मा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या प्रतिवर्ष जम्मा २,१५९ थियो जुन २००६/०७ मा बढेर २,१४,०९४ पुग्यो । यो सङ्ख्या एकैपटक यसै बढ्नुको कारण केलाउँदा पहिलो त आन्तरिकरूपमा सरकारले ल्याएको आर्थिक उदारीकरण नीति अन्तर्गत सरकारी क्षेत्रमा रहेका अधिकांश नाफामा चल्न सक्ने तर व्यवस्थापकीय दुरवस्थाको कारण घाटामा चलेका संस्थानहरूलाई निजीकरण ऐनविपरीत बल मिच्याइ गरेर बन्द वा बिक्री गर्नु रह्यो । यसबाट रोजगार गुमाउने व्यक्तिको परिवारलाई नेपालमैं रोजगार उपलब्ध हुने अवसर रहेन र परिवार पाल्न विदेशिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन थाल्यो तर यस समस्यातर्फ सरकारको ध्यानै गएन ।
यसका साथै सन् ९६–२००६ सम्म चलेको जनयुद्धले यसलाई झन् मलजल दिने काम ग¥यो । यहाँबाट नै नेपाली अर्थतन्त्रको अधोगति शुरू भएको मान्नुपर्दछ । किनभने उद्योगधन्दा चौपट हुँदै गए पनि व्यापार र सेवा क्ष्Fेत्रको विस्तारबाट सरकारलाई यथेष्ट कर उपलब्ध हुन थाल्यो र उपलब्ध नभएको बेला करको दर र ऋणबाट खर्च आपूर्ति गर्ने परिपाटी शुरूआत भयो । तर वि.सं. २०४६–५२ कै अवधिमा एडिबीको सहयोगबाट बन्ने निश्चित भइसकेको चार सय मेगावाटको अरुण तेस्रो बन्न नदिन तत्कालीन एमालेका महान् क्रान्तिकारी महासचिव एवं पूर्व प्रम माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा यसरी वितण्डा मचाइयो कि दातृसंस्था पाइला पछाडि सार्न बाध्य भयो ।
त्यतिबेला मैले सुनेको र पढेको कुरा के थियो भने यो योजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतमा बेचेर नेपाल–भारत व्यापार घाटा पूरा हुन सक्थ्यो । वि.सं. २०४८–४९ तिर पूरा भएको ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दी जलविद्युत् योजनापछि एकैपटक वि.सं. २०७० अर्थात् दुई दशकपछि १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी निर्माण भयो । प्रजातन्त्रकालमैं बहुचर्चित पञ्चेश्वर परियोजनाको कुख्यात सम्झौता भयो तर करीब ३० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यसको डिपिआर नै तयार भएको छैन ।
यो अवधिमा नेपाल र नेपालीले १६–१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ बेहोरे । यस्तो अवस्थामा उद्यमीहरू डिजेल आधारित बिजुली उत्पादन गरेर उद्योग चलाउन बाध्य भए जसले उत्पादकत्वका साथै रोजगारमा समेत अत्यन्त प्रतिकूल असर पार्यो । माओवादी द्वन्द्वको बेला प्राप्त सहयोग प्रायः तालीम र क्षमता विकास केन्द्रित थिए र विकास निर्माणको संरचनाहरू ध्वस्त भइरहेकाले शान्ति स्थापना नभएसम्म नयाँ निर्माणको त कुरै छाडौं, पुनर्निर्माण पनि सम्भव थिएन । यसै दौरान राजा वीरेन्द्रको वंशनाश, राजा ज्ञानेन्द्रको कू र त्यसलाई निरस्त गर्न शान्ति सम्झौता त भयो, तर संविधान निर्माण गर्दा लाग्न गएको दश वर्ष पनि सत्ताकै खेलमा बित्योस कुनै उत्पादक वा उदाहरणीय कार्य हुन सकेन ।
तर स्मरणीय कार्य के भयो भने अहिले नेपालबाट भारतबाहेक तेस्रो देशमा विदेशिने विद्यार्थी र श्रमिकको सङ्ख्या वार्षिक १० लाखको हाराहारीमा छ । यो बढ्ने क्रम जारी छ किनभने २०१५ मा आएको भूकम्पपछि पूरै देशको ध्यान एकोहोरो राहततर्फ सोझियो र यस अवधिमा पनि उत्पादन वा उत्पादकत्व बढाउने कुनै ठोस कार्य भएन, हुन सकेन । लगत्तै कोभिड महामारीका कारण आर्थिक अवस्था झन् बिग्रेर गयो । यस सम्पूर्ण अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढ्नुको सट्टा पहिले रहेको १० प्रतिशतबाट घटेर ५ प्रतिशतमा पुग्यो र सरकारले यसलाई कसरी पुनर्जीवन दिने भनेर एउटै निर्णय गरेको भेटिंदैन ।
अर्थतन्त्रको आन्तरिक पक्षको कुरा गर्दा यो उत्पादन र श्रम बजार–केन्द्रित हुन्छ । माथिको तथ्याङ्कले वास्तविकता उजागर गरिरहेकोले यस विषयमा केही भन्नुपरेन । बजारमा खपत वा माग बढेको कुनै सङ्केत देखा नपरेकोले खाद्य पदार्थ र औषधिबाहेक पसलहरू कि बन्द भइसके वा बन्द हुने स्थितिमा छन् । यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन साँचो अर्थमा विकास खर्च कसरी बढाउन सकिन्छ भनी ठोस निर्णय गर्दै समयोचित भुक्तानी व्यवस्थापन गरेमा तत्काल सम्भव हुन सक्छ । तर चालू आवको पहिलो चार महीनाको रिपोर्टकार्डले यसतर्फ सोचाइ नै नभएको देखाउँछ ।
