लामो विवादपछि बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाको विवाद सुल्झिने सङ्केत देखा परेको छ । विगत दुई महीनाभन्दा बढी समयदेखि सो नगरपालिका अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत करार, अस्थायी, दैनिक ज्यालादारी र बालविकासमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीहरूले विगत १४ महीनादेखि तलब नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रनुपरेको थियो । उनीहरूले गरेको आन्दोलनमा पछि स्थायी शिक्षक, कर्मचारीहरू पनि होमिए । स्थायी कर्मचारीहरूले पनि साउन महीनादेखि तलब नपाएपछि सो आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जाहेर मात्र गरेनन्, नगरपालिकामा रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयमा तालाबन्दी गरेर अध्यापन पनि बन्द गरे । यसअघि सो नगरपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि अस्पताल बन्द गरेर आन्दोलित थिए । यस नगरपालिकाका प्रमुख अल्पमतमा रहेका कारण गत असार १० गते नगरसभा सम्पन्न गर्न सकेनन् । नगरसभा नहुँदा शिक्षक, अस्पतालका कर्मचारीहरूले तलब पाउन नसकेका हुन् । यो मुद्दालाई नगरप्रमुख किशोरीप्रसाद कलवारले नगरसभा सम्पन्न गर्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दा सिम्रौनगढ नगरपालिका दुई महीनादेखि बेथितिको शिकार बन्न पुग्यो ।
नगरप्रमुख, उपप्रमुख र दुईजना वडाध्यक्ष गरी लोसपाका चारजना, नेकपा एसका एकजना बाँकी आठजना वडाध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेसका छन । लोसपाकी उपप्रमुखले भने अघोषितरूपमा विपक्षलाई सघाउँदै आएका कारण नगरप्रमुखको पक्षमा तीनजना बोर्ड सदस्य मात्र छन् । तोकिएको समयमा नगरसभा हुन सकेन र बारम्बार सूचना जारी गर्दा पनि हालसम्म नगरसभा स्थगित मात्र हुँदै आएको छ । नगरप्रमुख नगरसभाबाट पारित नहुन्जेलसम्म तलब, सुविधा नदिने पक्षमा देखिए भने उनका विपक्षीहरूले शर्त पालना गरेको खण्डमा मात्र नगरसभा हुन दिने अडानमा रहे । फलतः नेकाबाट विजयी वडाध्यक्षहरूले आआफ्नो वडा कार्यालयबाट पनि सेवा बन्द गरेर दबाब सिर्जना गरे । शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीहरूले विद्यालय, अस्पताल बन्द राखे भने वडाध्यक्षहरूले वडा कार्यालय । यो अवस्थामा शिक्षक, कर्मचारीहरूको नपा कार्यालयको गेटमैं धर्नाले नगरपालिकाका कामहरू प्रभावित हुँदै आए । सिङ्गो नगरपालिका दुई महीनादेखि ठप्प भयो । यसबीचमा १४ महीनादेखि तलब नपाएर एकजना शिक्षक मनोरोगीको शिकार मात्र भएनन्, उधारो चुक्ता गर्न नसकेर बिहान–बेलुकी मदिरासेवन गरी ज्यान पनि गुमाए । त्यसपछि मङ्सिरको अन्तिम साता आन्दोलनले उग्ररूप लियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको गाडी तोडफोड भयो, प्रहरीसँग भिडन्त भयो, आगजनी, ढुङ्गामुढा प्रहारसँगै गोली चल्यो र एकजना युवकको अनाहक ज्यान गुम्यो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बारामा दुवै पक्षबीच सहमति बन्यो र यही पुस १५ गतेभित्र नगरसभा गरेर बाँकी रहेको तलब दिने निर्णय भयो । यही निर्णय समयमा भएको भए दुईजनाको ज्यान जाँदैन थियो । दुई महीनासम्म अस्पताल बन्द हुन्थ्येन भने बालबालिकाहरूको पढन पाउने नैसर्गिक अधिकारको हनन पनि हुने थिएन र वडा कार्यालयबाट पाउने सेवाबाट वडावासीहरू वञ्चित हुँदैन थिए । तर समयमा आफ्नो जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिहरूले पूरा नगर्दा सिङ्गो सिम्रौनगढ नगरपालिका दुई महीनासम्म अनिर्णयको बन्दी बन्यो । प्रशासनले पनि यसअघि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर समस्याको समाधान गर्न चुकेकै हो । समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दाको परिणाम भोगिसकेपछि भविष्यमा फेरि नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ आगामी दिनमा चूक नहोस् भनी सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
