• अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
२००७ सालदेखिको सङ्घर्षले अन्ततः एकात्मक तथा राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई फाली प्रजातान्त्रिक माध्यम संविधानसभाबाट सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान बहाल भएको छ । देशमा ७० वर्षको अवधिमा ६ वटा संविधान बनेको हाम्रो मुलुकमा संविधान दीर्घायु हुनुभन्दा संविधानको प्रयोगशालाजस्तो भएको छ । त्यति भए पनि ठीकै थियो तर दुःखद कुरा के छ भने लामो समयसम्म टिक्ने संविधान बन्न सकेको छैन । हाम्रो विगतका संविधानहरू डेढ दशक नबित्दै खारेज भएका छन् भने एक दशक पूरा नहुँदै वर्तमान संविधानविरुद्ध अवाज उठ्न थालेको छ । अहिले विशेषगरी सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन हटाएर एकात्मक राजतन्त्र ल्याउने हल्ला बढी फैलिएको छ । वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध रहेका शक्तिहरूको आवाज निकै तीव्र छ । यसबाट साँच्चै यो व्यवस्था परिवर्तन हुने हो कि भन्ने आशङ्का आम जनतामा उठ्न थालेको छ ।
यथार्थमा वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन गरी राजतन्त्र स्थापना हुने सम्भावना छैन तर राजनीतिमा केही पनि असम्भव हुँदैन । अहिलेजस्तै जनतालाई दुःखी बनाउने काम शासकहरूबाट हुँदै गयो र जनताको शान्ति, सुरक्षा एवं आर्थिक उन्नतिमा विचार गरिएन भने केही भन्न सकिन्न किनभने शासनको शक्तिको मुख्य स्रोत जनता नै हो । समय अनुरूप जनचाहना परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो र जनचाहना मुताबिक शासकले शासन परिमार्जन गर्न सकेन भने जनतामा वितृष्णा फैलिन सक्छ । जसले जस्तो पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छ । अहिले आर्थिक अभावले व्यापार बन्द हुँदैछ भने जताततै धार्मिक सांस्कृतिक विवादहरू चर्किंदैछन् । हत्या–हिंसा बढेकै छ भने ठूला–ठूला नेताहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका कुरा अनुसन्धानबाट देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरूको व्यवहार जनताको चाहनाभन्दा फरक भएका अनेकौं गुनासाहरू छन् । राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाका निर्णय विवादित हुँदै गएको छ । जसलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो, उसको कडा आलोचना हुँदैछ । जनताको आय कम हुँदै जानु, कर बढ्दै जानु, कर सङ्कलन गर्ने निकायलाई आम जनताले लखेट्नु भनेको जनता कर तिर्ने हैसियतमा नरहेको बुझ्नुपर्छ । कर्मचारीलाई तलबसम्म ख्वाउने हैसियत राज्यको नहुनु भनेको चरम आर्थिक अभाव हो । यसबाट अनावश्यक खर्च बढेको मान्नैपर्छ । यस किसिमका बेथितिहरू व्यवस्थाप्रति चुनFैती हुन्, जसलाई समयमैं सम्बोधन गरिएन भने जटिल हुन सक्छ । यस्ता चुनौतीको पछाडी दलीय तथा व्यक्तिगत स्वार्थ नै बढी कारक छ ।
राष्ट्रपति राज्यको प्रमुख सम्मानीय पद हो । राष्टपति देशको सबैभन्दा माथिल्लो पद भए पनि, राष्ट्रपतिलाई कार्यकारिणी अधिकार नदिए पनि, सबभन्दा महŒवपूर्ण दायित्व संविधानको पालन र संरक्षण मानिएको छ । राष्ट्रपतिको मुख्य संवैधानिक दायित्व नै संविधानको संरक्षण र संविधानमुताबिक भूमिका निर्वाह गर्नु हो । राष्ट्रपतिको कार्य क्षमता एवम पदीय क्षमताको मापन संवैधानिक कर्तव्य पालन गरेर मात्र हुन्छ । राष्ट्रपति कार्यकारी अधिकारसहितको नभए पनि सबै नेपालीको एकताको प्रतीक सबैले सम्मान गर्ने पद हो । त्यसैले संविधानले अरू अधिकार नदिए पनि सजाय माफी, मुल्तवी, मिनाहा तथा कम गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । जुन न्यायिक अधिकारभन्दा पनि माथि भन्न सकिन्छ किनभने न्यायले कानूनमा तोकेभन्दा घटी वा बढी सजाय गर्न पाउँदैैन तर अदालतले ठहर गरेको सजाय राष्ट्रपतिले माफी–मिनाहा गर्न सक्ने देखिन्छ । यो अधिकारले राष्ट्रपति पद उपल्लो दर्जाको पुष्टि त हुन्छ नै, यसले राष्ट्रहितको अन्तिम जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हैसियत पनि दिएको छ । यसको उद्देश्य के हो भने जसरी कुनै परिवारमा कुनै सङ्कट पर्दा समाधानको उपाय कार्यकारिणीसँग छैन भने परिवारको बुजुर्गले दिएको आदेशलाई मार्गदर्शक मानिन्छ ।
राष्ट्रपतीय शासन आफैंमा खराब व्यवस्था होइन । अमेरिका, चीनजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रमा राष्ट्रपति कार्यकारी छन् भने भारतजस्तो विशाल राज्यमा राष्ट्रपति संवैधानिक छन्, जसलाई सबैले आप्mनो अभिभावक मानेका छन् । कहिले पनि राष्ट्रपतिप्रति आलोचना तथा कटाक्ष गरेको पाइन्न । हाम्रै प्रथम राष्ट्रपतिले निर्वाह गरेको भूमिकामा विवाद उठेन तर वर्तमान राष्ट्रपतिको निर्णयलाई, उनी जुन दलबाट उम्मेदवार थिए, त्यही दलका प्रभावकारी नेताहरूले आलोचना गरेका छन् । यसबाट गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था देशको लागि उचित छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । यद्यपि कुनै एक सरकार तथा एउटा प्रमुखको भूमिकाले मात्र पूरा व्यवस्थाको मापन गर्नु उचित होइन । राज्यको सबै भन्दा उपल्लो ओहदामा बसेको व्यक्तिको कुरा कानूनसरह मान्य हुने परम्परा छ तर त्यही निर्णय बदर हुनु भनेको ठूलो दुर्भाग्य हो । यद्यपि राष्ट्रपतिको निर्णयको आधार जेल तथा जिल्ला तथा सरकारको सिफारिश हो । अर्थात् सिफारिशहरू पनि संविधानविपरीत भइरहेको छ भन्न कर लागेको छ । यस अवस्थामा एउटा आम नागरिकलाई सोच्न कठिन बनेको छ । जुन जोगी आए कानै चिरेको भन्न थालिएको छ ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा एक अर्काको कार्यको परीक्षण गर्ने सन्तुलित निकाय हुनु राम्रो हो । जसले कमजोरी गर्नबाट रोक्छ र कमजोरी सच्याउने अवसर पनि दिन्छ । अहिले हामी नयाँ व्यवस्थामा सिक्ने क्रम पनि रहेकोले एकाध त्रुटि हुनु अस्वाभाविक होइन, तर पूरा देश नै हल्लिनेगरी त्रुटि अब नहोस् भन्ने कुरामा सबैले विचार पु-याउनैपर्छ ।
सजाय माफी–मुल्तवीको पछाडिको अवधारणा, अब उसबाट समाजलाई कुनै खतरा छैन, देश र समाजलाई उसको खाँचो छ भने राष्ट्रपतिले उक्त अधिकार प्रयोग गरी बाधा–अडकाउ फुकाउन माफी–मुल्तवी गरी राष्ट्र र जनतालाई सहयोग गर्ने हो । अपराधी ठहर भएका व्यक्तिलाई आधुनिक दण्डको सिद्धान्तले सिध्याउनुभन्दा सुधार गरेर देश र समाज हितमा प्रयोग गर्ने अन्तर्राष्टिय अभ्यास मुताबिक नै वर्तमान कानूनले कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई सजाय कम गर्ने, खुला कारागारमा राख्ने, समाजमा पुनःस्थापित गर्ने, सामाजिक काममा लगाउने, कैदलाई नगदमा परिणत गरी रिहा गर्ने, कैद माफी–मिनाहा गर्नेलगायत प्रावधान राखिएका छन् । जसको अर्थ पीडितमैत्री पनि हुनु हो । राष्ट्रपतिले धेरै कैदीको कैद–मिनाहा गरेपछि ठूलो विवाद मच्चिएको छ । विवाद मात्र होइन, कैदबाट छुटेका व्यक्तिले महीना दिन नबित्दै अर्को अपराध गरेका छन् । यस्तै एउटा कैद–मिनाहाविरुद्ध अनसन बसी अदालतमा मुद्दा पर्दा अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णय बदरसमेत गरेको छ । यसबाट निश्चितरूपमा संविधानले तोके बमोजिम भूमिका निर्वाह भएको भन्न मिल्दैन । संविधानसम्मत भूमिका निर्वाह गर्न सफल नरहेको राष्ट्रप्रमुखले आफैं आप्mनो क्षमतामाथि विचार गर्ने अवस्था आएको छ । अहिले यस्ता समस्या आउनुको प्रमुख कारण संवैधानिक आशय तथा सिद्धान्तभन्दा पनि दलीय स्वार्थ एवं पहुँचले काम गर्दा हो । दलीय स्वार्थ एवं पहुँचको भरमा निर्णय हुने ग¥यो भने कस्तै पनि परिवर्तन कहिले पनि सफल हुन सक्दैन ।
राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित एवं सबैको अभिभावकत्व रहेको पदको चौतर्फी आलोचना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर आम नागरिकमा नकारात्मक आलोचना हुनुले गणतन्त्र तथा प्रजातान्त्र–विरोधी शक्तिले ऊर्जा पाउँछ । अहिलेको घटनाले राष्ट्रपति संस्था मात्र आलोचित भएको छैन, सबैभन्दा पुरानो ऐतिहासिक पार्टी पनि बदनाम भएको छ । यसर्थ पार्टीहरूले पनि विचार गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थाले सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कमजोर हुने निश्चित छ । यसर्थ राष्ट्रपतिको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुनु भनेको परिवर्तन–विरोधी शक्तिले ऊर्जा पाउनु हो । अहिले पनि राज्य सञ्चालकहरू आप्mनो कमजोरी सच्याई अगाडि बढेनन् भने परिवर्तन उपर सङ्कट नआउला भन्न सकिन्न । संविधानविपरीत निर्णयहरू कसरी र कसले गरेको हो, त्यसमा कुन तŒवहरू हावी थियो, समयमैं निक्र्योल गरेर भएको कमीकमजोरी नदोहोरिने मानसिकता विकसित भएन भने लाजले देशकै शिर निहुरिनेछ ।
