नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सेवा लिएर विद्युत् महसूल नतिरेका उद्योगहरूको लाइन धमाधम काट्दैछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसअघि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सेवा लिएर विद्युत् महसूल नतिरेका उद्योगहरूको लाइन काट्ने प्राधिकरणले सूचना जारी गरेपछि त्यस्ता उद्योगहरूको लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए । तर उनै प्रधानमन्त्रीले तीन दिनअघि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सेवा लिएर विद्युत् महसूल नतिरेका उद्योगहरूको लाइन काट्न निर्देशन दिएपछि अहिले प्राधिकरणले उद्योगहरूका लाइन धमाधम काट्न थालेको हो । पाँच/छ वर्षअघि देशमा अत्यधिक लोडसेडिङ भएको बेला दैनिक १६ देखि १८ घण्टासम्म बिजुली आउँदैन थियो । त्यतिखेर उद्योगहरूले प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी उद्योगहरूमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सेवा लिएका थिए । प्रचलित महसूलको डेढ गुणा जति बढीमा यो सेवा लिएका उद्योगहरूले भने तत्कालीन अवस्थामा शर्तनामा बमोजिम प्राधिकरणलाई महसूल तिरेनन् । उनीहरूले प्राधिकरणसँग गरेको लिखित सम्झौताविरुद्ध अदालत पनि धाए । लोडसेडिड्ढो बखत २४ घण्टा उद्योग सञ्चालनका लागि प्राधिकरणका स्टेशनहरूबाट सीधैं लाइन लिएर एक मिनेट पनि लोडसेडिङ नभएर निर्बाधरूपमा उद्योग सञ्चालन गरेका उद्योगीहरूले विभिन्न राजनीतिक प्रभावमा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने महसूल नबुझाउँदा पनि तत्कालीन प्राधिकरणको नेतृत्वले भने ती उद्योगहरूको लाइन काटेको थिएन ।
आमजनताले पाउनुपर्ने विद्युत् सेवा प्रभावित गरेर प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सेवा लिएका उद्योगीहरूले तोकिएबमोजिमका महसूल नतिरेपछि प्राधिकरणले ्त्यत्तिकै बेला लाइन काट्नुपर्ने हो । तर किन काटिएन त्यसको खोजबीन पनि हुनु जरुरी छ । प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङ पुनः आएपछि उनले सर्वप्रथम डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सेवा लिएर विद्युत् महसूल नतिरेका उद्योगहरूबाट सो सेवा हटाए । त्यसपछि उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने सोबापतको महसूल असुलउपरका लागि कदम चाले । अदालती प्रक्रिया र राजनीतिक दबाबका बीच प्राधिकरणले गत भदौमा यस्तो सेवा लिएका तर महसूल नबुझाएका ६१ वटा उद्योगलाई महसूल बुझाउन अन्यथा लाइन काटिने आशयको सूचना जारी ग¥यो । प्राधिकरणको यो कदमलाई त्यतिखेर स्वयम् प्रधानमन्त्री दाहालले रोके । तर अहिले स्वयम् उनले नै २२ अर्ब बक्यौता असुलउपर गर्नका लागि निर्देशन जारी गरेपछि प्राधिकरणले सूची बनाएर ५० करोडमाथिको महसूल बक्यौता रहेका उद्योगहरूलाई पहिलो चरणमा लाइन काट्न शुरू गरेको छ । दैनिकरूपमा अहिले उद्योगहरूको लाइन काटिने क्रम जारी छ । सबैभन्दा बढी बक्यौता रहेको जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाची सिमेन्ट, सर्वाेत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टीललगायतका लाइन काटिएको छ । उद्योगीहरूले आफूहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सेवाका लागि निवेदन नै नदिएको कुरा उठाइरहेका छन् ।
तर मननीय कुरा के छ भने प्राधिकरणले विनानिवेदन यस प्रकारको सेवा दिने सवाल उठ्दैन र आफैंले निवेदन दिएर नदिएको कुरा गर्दा उद्योगीहरूले यो सेवा लिने क्रममा प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकलाई प्रभावित पारेको हुनुपर्छ । सेवा लिएपछि सोबापतको महसूल तिर्नुपर्ने दायित्व उद्योगीहरूको हो । उनीहरूले कुनै पनि कारणबाट यो सेवा लिएर महसूल नतिर्ने कुरा पाच्य हुन्न । किनभने आम नेपालीको सेवा प्रभावित गरेर प्राधिकरणले उद्योग सञ्चालन गराएको थियो ।
