- राजेश मिश्र
पुस जाडोयामका साथै धानबाली भिœयाउने र हिउँदेबाली लगाउने महीना हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । यद्यपि पुस एक अर्को कुराको लागि पनि यादगार थियो भन्ने कुरा तीन/चार दशकअघिका पुस्ताबाहेक नयाँ पुस्तालाई थाहा नहोला । त्यो के हो भने पुस महीना नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुने महीना पनि थियो । मङ्सिरमा वार्षिक परीक्षा र पुसमा परीक्षफल प्रकाशनसँगै नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुन्थ्यो ।
मङ्सिरको अन्तिम साता वार्षिक परीक्षा सकेर केही दिन बिदा हुन्थ्यो । पुसको पहिलो हप्तामा परीक्षाको नतीजा प्रकाशित हुन्थ्यो । विद्यालयको चौरमा एकातर्फ टेबल, कुर्सी र बेन्च राखिन्थ्यो । त्यसमा प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी तथा अभिभावक बस्थे । सोको अगाडि तीनतिरबाट चन्द्राकारमा छात्रछात्राहरू बस्थे । विद्यार्थीहरू परीक्षाफल जान्ने उद्वेगले ग्रस्त हुन्थे ।
गुरुवरहरूमध्ये एकजनाले पालैपालो नतीजा सुनाउनुहुन्थ्यो । शिक्षकले विद्यार्थीको नाम र श्रेणी सुनाउने बित्तिकै तालीको ठूलो गड्गडाहट गुञ्जायमान हुन्थ्यो । विद्यार्थी मधुर मुस्कानसहित आफ्नो स्थानबाट उठ्ने, टेबलनजीक जाने, गुरुवर्गलाई ढोग्ने र प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने क्षण विद्यार्थीहरूका लागि अद्भुत परिदृश्य थियो । प्रथम, दोस्रो र तेस्रो श्रेणीमा दर्ज विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार स्वरूप कापी र कलम प्रदान गरिन्थ्यो । यसको अलावा सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई अझ बढी परिश्रम गर्ने सन्देश प्रवाह गरिन्थ्यो ।
कक्षा पाँचसम्म पढाइ हुने प्राथमिक विद्यालयहरू अपवादबाहेक प्रायःजसो गाउँहरूमा थिए । पर्सा जिल्लाका एकाध ठाउँमा निम्न माध्यमिक विद्यालय थियो । त्यसैगरी, वीरगंजबाहेक ग्रामीण भेगमा माध्यमिक विद्यालय पोखरिया, बहुअर्वाभाठा, पकाहा, भिस्वा, बगही, विजयबस्ती, ठोरीलगायत विभिन्न ठाउँमा थिए ।
वीरगंजका नाम चलेका विभिन्न माध्यमिक विद्यालयहरूमा प्राविदेखि मावि तहसम्म अध्ययन हुन्थ्योे । यद्यपि ग्रामीण भेगमा यस्तो सुविधा हरेक ठाउँमा थिएन । गाउँको विद्यालयबाट प्रावि तह उत्तीर्ण भएपछि पायक पर्ने मावि तहमा भर्ना हुन्थे । विद्यार्थीहरू घण्टौं हिंडेर विद्यालय पुग्ने र फर्किने गर्थे । प्रावि तहका कक्षाहरू उक्लिंदा खुशी त हुन्थ्यो नै, प्राविबाट निमावि र निमाविबाट मावि तहमा जाँदा बिछट्टै आनन्दको अनुभूति हुन्थ्यो । नयाँ विद्यालय तथा नयाँ शिक्षकसँगै नयाँ परिवेश र नयाँ साथीहरूका साथसङ्गत पाउँदा अत्यन्तै हर्ष हुन्थ्यो । यद्यपि नयाँ परिवेशमा घुलमिल हुन केही महीना अवश्य लाग्थ्यो । प्रायःजसो विद्यालयहरूमा जाडोयाममा घाम ताप्दै चौरमा पढाइ हुन्थ्यो ।
साँझपख विद्यालयबाट घर फर्के लगत्तै भोक मेटाउन घोनसारीमा भुटेको ताजा भुजा र आलु वा भन्टाको चोखाले उर्जावान् बनाइदिन्थ्यो । नयाँ ऊर्जाका साथ साथीहरूसँग खेल्न नजाने कुरै थिएन । यद्यपि गोधूलि नहुँदै घर फर्किनुको विकल्प थिएन । ढिलो भयो भने गालीसँगै अभिभावककोे चुटाइमा पर्ने सम्भावना प्रबल हुन्थ्यो ।
पुराना कपडाका टुक्राहरूले बनाइएको फूटबल/भलिबल खेल्दै कतिपय बालबालिका राष्ट्रियस्तरका खेलाडीसमेत भए । उमेर अनुसार लालाबालाहरूको आआफ्नो समूह हुन्थ्यो । विद्यालयको चौरमा प्रायःजसो माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीहरू फूटबल वा भलिबल खेल्थे । ससाना बालबालिकाहरू खलिहान/पर्ती र सबैभन्दा कनिष्ट समूहहरूका लागि खेत नै उपयुक्त खेलमैदान थियो ।
माध्यमिक तह पूरा गरेपछि अपवादबाहेक वीरगंजको ठाकुर राम बहुमुखी क्याम्पस नै एकमात्र विकल्प थियो । आर्थिक हैसियत भएका अभिभावकका छोराछोरीहरू मात्र वीरगंजबाहेक अन्यत्र पढ्न जान्थे । झन्डै अढाई दशकअघिसम्म पर्सा, बारा, रौतहट, मकवानपुर र चितवन जिल्लाका गरीब र धनी सबै वर्गका विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने प्रमुख थलो ठाकुर राम बहुमुखी क्याम्पस नै थियो । विसं २०५० सम्म ठाराबको शैक्षिक अवस्था र प्रशासनिक व्यवस्था चर्चायोग्य थियो । चिकित्सा, इन्जिनीयरिङ, शिक्षा, निजामती, राजनीति आदि कुनै पनि क्षेत्र थिएन, जहाँ ठाराबमा पढेका विद्यार्थीहरूको चहलपहल नहोस् ।
विसं २०४६ को परिवर्तनको केही वर्षपछि ठाराबको शैक्षिक अवस्था बिस्तारै ओरालो लाग्दै गयो । विभिन्न दलहरूका विद्यार्थी सङ्घ/सङ्गठनहरूको हालीमुहाली बढ्न थाल्यो । विद्यार्थी नेताहरूका कारण भर्नादेखि परीक्षासम्म प्रभावित हुँदै गए । यसको अलावा निजी शैक्षिक संस्थाहरू च्याउ उम्रैझैं खुल्दै गए । नाम चलेको ठाराब क्याम्पसको शैक्षिक अवस्था प्रभावित हुँदै जानु निजी शैक्षिक संस्थाहरूका लागि सञ्जीवनीतुल्य हुन पुग्यो । ठाराबमा पढाइ हुने प्रवीणता प्रमाणपत्र तह हटाइयो । निजी शैक्षिक संस्थाहरूका लागि झन् हर्षको विषय हुन पुग्यो ।
निजी विद्यायहरूमा कक्षा १२ सम्म पढाइ हुन थाल्यो । निजी विद्यालयहरूका एकसेएक विज्ञापन र मनमोहक ब्यानरका अगाडि विद्यार्थी र अभिभावकहरू नतमस्तक हुँदै गए । विद्यार्थीहरूमा निजी विद्यालयहरूको रमणीय वातावरणले यतिविघ्न असर गर्यो कि सरकारी विद्यालयहरू समाजमा अपाच्य हुन थाले । ठाराब नेताको उत्पादन केन्द्र बन्दै गयो । अधिकांश विद्यार्थी नेता राजनीतिमा सक्रिय रहने उद्देश्यले एक सङ्कायबाट अर्को सङ्कायमा नाम लेखाउने ध्याउन्नमा रहन थाले । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावमा मत पाइने उद्देश्यले परीक्षामा पनि बेथिति बढ्दै गए । विभिन्न विकृतिहरूका कारण राम्रा विद्यार्थीहरू पलायन हुन थाले । अहिले ठाराब आर्थिकरूपमा कमजोर तथा जागीरमा रहेका विद्यार्थीहरूको गन्तव्य भएको छ ।
त्यसैगरी, सरकारी माध्यमिक विद्यालयहरूमा कक्षा १२ सम्मको अध्यापन गराउने होड्बाजी त चल्यो, तर बहुसङ््ख्यक विद्यार्थीको रोजाइको विषय उपलब्ध नहुने अवस्थासँगै शिक्षकको अभावले सरकारी शैक्षिक यात्रा समाजमा नीरस हुन थाल्यो । यसै क्रममा विद्यार्थीहरूलाई निजी विद्यालयको चस्का लागिसकेको थियो । बिस्तारै देश र विदेशका निजी विश्वविद्यालहरूको आगमन हुन थाल्यो । निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग उनीहरूले भित्रैभित्र हिमचिम बढाउँदै गए । केही हजार/लाखको कमिशनको लोभमा विद्यार्थीहरूलाई पलायन गराउने क्रम बढ्दै गयो । अहिले यो क्रम थामिनसक्नु छ । कोही आवश्यकता, कोही बाध्यता त कोही लहलहैमा उच्च शिक्षाको नाममा पलायन हुने क्रम बढ्दो छ ।
सरकारी निकायमा दर्ता भएका र नभएका सबैखाले शैक्षिक परामर्शदाताहरूको विज्ञापन अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा छताछुल्ल छ । मनमोहक र प्रायोजित विज्ञापनहरूको पासोमा दिनहुँ बहुसङ्ख्यक विद्यार्थी फसिरहेका छन् । विद्यार्थीहरूले विज्ञापनहरूमा अङ्कित फोनहरूमा सम्पर्क गर्ने, लेनदेनको कुराकानी गर्ने र परामर्शदाताले भनेको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेबाहेक विद्यार्थीहरूलाई आफू ठगिइरहेको हो वा होइन भन्ने कुरा थाहै हुँदैन ।
यसको अर्थ रुचि अनुसारको अध्ययन र विदेश पढ्न जान चाहने विद्यार्थीहरूले जानै हुँदैन भन्ने होइन । यद्यपि यस कार्यमा हुने आर्थिक लेनदेन सरकारी नियम अनुसार हो वा होइन ? शैक्षिक परामर्शदाता सरकारी निकायमा दर्ता र उसले आर्थिक कारोबार वैधानिक तरीकाले गरिरहेको छ वा छैन ? भन्ने हो ।
यस प्रकारका गतिविधिहरूमा के देखिन्छ भने विद्यार्थी र परामर्शदाताबीच आर्थिक लेनदेनको कुराकानी आपसी समझदारीमा तय हुन्छ । शैक्षिक परामर्शदाताहरूको साँठगाँठ विश्वविद्यालयहरूसँग पहिलेदेखि नै हुन्छ । विदेशी विश्वविद्यालयहरूलाई विद्यार्थी र पैसाबाहेक अन्य कुराहरूसँग खासै सरोकार हुने कुरै भएन । उता विश्वविद्यालयले भर्नापत्र पठाउनेसम्म दायित्व वहन गर्छ । यता अन्य प्रक्रियाका लागि नियामक निकायसमक्ष विश्वविद्यालयले पठाएको भर्नापत्रसँगै आवश्यक कागजात दिए पुग्छ । विद्यार्थीले नेपालस्थित शैक्षिक परामर्शदातालाई कति रकम बुझाएको छ ? उक्त रकम कानूनसम्मत छ वा छैन ? परामर्शदाताले वैधानिकरूपले कारोबार गरिरहेको छ वा छैन ? आदिबारे सरकारी निकाय आफ्नो दायित्व ठान्दैन जस्तो छ ।
शैक्षिक माफियाहरूको पहिचान र कारबाही गर्ने दिशामा सरकार र सरकारी निकायहरू पनि बेखबर छन् । कथित शैक्षिक प्रगतिका नाममा भद्रगोल अवस्था रोक्न नियामक निकायहरू तत्पर देखिंदैनन् । ऋण लिएर र खेत तथा गरगहना बेचेर उच्च शिक्षाको सपना बोकेर विदेशिने विद्यार्थीहरू दिनहुँ ठगिन बाध्य छन् । यसका प्रमुुख कारणहरूमध्ये (१) विदेशमा पढाइसँगै कमाइको ध्येय, (२) मौका मिले सोही देशमा स्थायी बसोबास (३) स्वदेशमा रोजगारको अभाव र (४) स्वेदशमा रोजगार पाए पनि परिवार धान्न मुश्किल हुने तलब । विद्यार्थीहरूको यस प्रकारको मनोविज्ञानमाथि शैक्षिक परामर्शदाताहरू हाबी हुँदै गएका छन् ।
एकातर्फ सरकार र सरकारी निकायहरू सुनकाण्ड र एनसेल जस्ता विभिन्न दलदलबाट मुक्ति पाउने भूमिकामा मग्न छ । अर्कोतर्फ शैक्षिक माफियाहरूको जगजगीले विद्यार्थीहरूसँगै नेपाली मुद्रा बाहिरिने क्रम बढ्दो छ । आर्थिक मन्दीका विभिन्न कारणहरूमध्ये विद्यार्थीहरूको पालयन पनि एक हो । त्यस कारण शैक्षिक माफियाहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी तीनै तहका सरकार र सरकारी निकायहरूले दायित्वबोध गर्नुु जरुरी छ ।