- श्रीमन्नारायण
नेपाली किसान विभिन्न समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिए पनि कृषि हेपिएको र पाखा लगाइएको कारण अब यो किम्बदन्ति मात्रै रहन गएको छ । नेकपा माओवादीको एक दशक लामो सशस्त्रयुद्धका कारण माओवादीबाट पीडित किसानहरू सदरमुकाममा केन्द्रित भएपश्चात् कृषि उत्पादनमा ¥हास आउने क्रम रोकिएको छैन । कृषि मजदूरहरू पनि वैदेशिक रोजगारमा जान थालेका छन् । आवश्यक सीप, प्रशिक्ष्Fण र अनुभवको अभावका कारण आफ्नो ज्यान जोखिममा पारी कठिन काम गर्न बाध्य छन् । विदेशमा जोखिमपूर्ण काम गर्नुपरेका कारण अङ्गभङ्ग भई बाँच्नुपर्ने र कतिपयको लाश नै स्वदेश फर्कने गरेको कारण नेपाली युवाको भविष्य न देखिभित्र, न देशबाहिर नै सुरक्ष्Fित छ । भारतीय सेनामा गोर्खा भर्ती बन्द हुनुपर्ने माग राख्दै आएका नेताहरूले रूसी सेनामा नेपाली युवाहरूको भर्तीको विकल्प ल्याउन सकेका छैनन् । रूसी सेनामा पनि नेपाली युवाको भविष्य र जीउज्यान सुरक्षित छैन । अहिले पनि आफ्नै देशमा रहेर कृषि एवं व्यवसाय आदि गर्न चाहेमा नेपाली युवाको भविष्य सप्रन सक्छ तर देशका राजनीतिक दलहरू र सरकार तथा निर्णायक ठाउँमा पुगेकाहरूको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र रहेकै छैन ।
राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौंदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा समेत चिनीको हाहाकार छ । दक्षिणी छिमेकी भारतमा आउँदो वर्ष लोकसभाको निर्वाचन हुन गइरहेको छ, तसर्थ विपक्षी राजनीतिक दलहरूले कुनै खाद्य सामग्रीको अभावलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाऊन् भनेर प्याज, चिनी, चामललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु निर्यातमा रोक लगाएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो जनजीवनमा परेको छ । निजी प्रयोगको लागि सीमापारिबाट कसैले ल्याउन खोज्दा पनि प्रत्येक ५०–१०० मिटरमा तैनात नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जवानहरूको अवरोधले थप समस्या उत्पन्न गरिरहेको छ । नेपाली कृषि क्ष्Fेत्रको विकासमा ध्यान केन्द्रित गरिएमा प्याज, चिनी र चामलको अभाव हुनेछैन । तरकारी, दाल र चिनीमा पनि हामी आत्मनिर्भर नहुँदा कसरी हाम्रो स्वाभिमान र आत्मसम्मान बलियो हुन सक्छ ? यस्तो अवस्थामा हामीसँग पैसा भएर पनि कुनै कारणले आर्थिक सङ्कटमा पर्न गएको खण्डमा भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकारले यसको विकल्प खोज्नु आवश्यक छ ।
नेपाल समस्यैसमस्याले ग्रस्त मुलुक बनेको छ । गरीबी, बेराजगारी र महँगीबाट जनता पीडित छ । समस्या समाधान हुने बाटो देखिंदैन । देशका राजनीतिक दलहरू विगत १८ वर्षदेखि मिलेरै शासन चलाउँदै आएका छन् तर समस्याका समाधान हुन सकेको छैन । हाम्रो प्रमुख मुद्दा के हो ? चुनौतीहरू कति छन् ? यसको यकीन गर्ने र समाधानको निम्ति मार्ग बनाउने काम हुँदैन । उही अनुहार र प्रवृत्ति नयाँनयाँ आवरणमा आकर्षक नारा लिएर आउँछन् र हामी पटकपटक विश्वास गर्दछौं । जबसम्म नेपालमा कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिंदैन तबसम्म समस्या समाधान हुन सक्दैन । कृषि उत्पादन बढाउन जग्गासम्बन्धी नीति वैज्ञानिक हुनु आवश्यक छ । कसैका बाजे खेती गर्दथे र कसैका बाजे खेती गर्दैनथे, यसै आधारमा मोही र जग्गाधनीको परिभाषा गरियो । ५८ वर्ष बितिसक्दा पनि मोहीका छोरालाई युवराज र नवयुवराजजस्तै मोहियानी हकको मालिक ठानिंदै छ । चाहे उसले खेती गरोस् वा नगरोस् । ६ दशक अघि जसका बाबुबाजे जग्गाधनी थिए तिनका सन्तान आज सुकुमबासीको अवस्थामा पुगिसकेका छन्, स्वयं खेती गर्न चाहिरहेका छन् ।
आधुनिक खेती मेशीनबाट हुन थालेको छ । तर होइन, कागज बोल्नुपर्छ (यथास्थितिवादी मानसिकता) भन्ने सोचले काम गरिरहेको छ, फलस्वरूप सही तरीकाले कृषियोग्य जग्गाको सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । पश्चिमा देशहरूले भूमिलाई खेती नगरी राख्नेहरूलाई कारबाई गर्ने कानून बनाएका हुन्छन् । हाम्रो देशमा पनि त्यस्तै गर्ने भनिएको थियो तर ठूला–ठूला परिमाणका जग्गाजमीनहरू प्लटिड्ढा लागि किनेर बाँझो राख्ने काममा जग्गाजमीनको कारोबार गर्नेहरू लागिरहेका हुन्छन् र तिनले कुनै नकुनै रूपमा सरकारमा बसेकाहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पारिरहेका हुन्छन् । जसले गर्दा बोली र व्यवहारमा समानता पाउन सकिंदैन । विगत ३० वर्षमा सबैभन्दा बढी कृषि मन्त्रालयको जिम्मा मधेशी नेताहरूले नै पाएका छन् । तीमध्ये प्रायः सबै कृषक पृष्ठभूमिकै रहेका छन् तर पनि कृषि क्षेत्रको विकास नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
अन्य कृषि क्षेत्रभन्दा उखुबाली भिन्न प्रकृतिको हुन्छ । अन्नहरूजस्तो यसलाई भण्डारण गरेर राख्न मिल्दैन । यो नगदे बाली हो । चिनीमिलले खरीद गरेन भने सामान्य बजारमा यसको खपत सम्भव हुँदैन । उखुखेती तराईका किसानहरूका लागि सजिलो पनि छ । एक वर्ष रोपेपछि दुई–तीन वर्षसम्म पलाउने, वर्षैपिच्छे रोप्नु नपर्ने भएकोले उखु खेती गरिंदै आएको हो । उखुखेती मिलसँग समन्वयविना सम्भव हुँदैन ।
चिनीमिलले किसानहरूलाई अग्रिम ऋण दिएर प्रोत्साहित गर्ने गर्दथे तर पछिल्ला दिनमा हरेक क्षेत्रमा हुँदै आएको राजनीति यस क्षेत्रमा पनि देखाप¥यो र मिल मालिकहरूले सरकारलाई रिझाएर किसानहरूमाथि थिचोमिचो गर्न थाले । भण्डारण गर्न नमिल्ने भएकोले किसानको बाध्यता उखु बेच्नैपर्ने हुन्छ । उनको यस बाध्यताबाट मिल मालिकहरूले फाइदा उठाउन थाले । किसानले मिलमा पु¥याएको उखु हप्ता दश दिनपछि मात्र तौलने, उखुको भुक्तानी समयमा नगर्ने, मूल्य आफूखुशी तोक्नेजस्ता क्रियाकलापले किसान मार्कामा पर्दै गए । उखुखेती निरुत्साहित हुँदै गयो । फलस्वरूप चिनी मिलहरू बन्द हुँदै गए । यसले गर्दा हामी पूर्णतः विदेशी चिनीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
उखु किसानहरूले विगत वर्षहरूमा राजधानीसम्म आएर आफ्नो भुक्तानीका लागि आन्दोलनसम्म गर्नुप¥यो । सरकार स्वयंले मध्यस्थता गरेपछि, केही मिल मालिकले भुक्तानी दिए, तर सबै किसानले भुक्तानी पाएका छैनन् । उखुको भुक्तानीमा सरकारले दिने अनुदानमा विभेद छ । किसानहरू मूल्य निर्धारणका लागि आन्दोलित भए । सरकारले तोकेको मूल्य अनुदानसहित पनि उनीहरूको मागभन्दा कम छ । यस्ता कारणले उखुखेती सङ्कटमा पर्न गएको छ । प्रजातान्त्रिक सरकार अस्तित्वमा आएपछि विभिन्न उद्योग–धन्दा, कल–कारखाना एकपछि अर्को बन्द भएको जुन आरोप लाग्दै आएको छ, त्यसमा चिनीमिलहरू पनि पर्दछन् । वीरगंज चिनी कारखाना र रौतहटको श्रीराम सुगर मिललाई लिन सकिन्छ । सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ र किसानहरूको मर्का बुझेर उनीहरूलाई न्याय दिलाउनसमेत सक्नुपर्दछ । यसो गर्न सकिएन भने चिनीमिल नेपालमा इतिहास बन्नेछ ।
