वीरगंज महानगरपालिका कार्यालयले पुस १ गतेदेखि लागू हुनेगरी स्वयंसेवक शिक्षकहरूलाई पनि अवकाश दिएको छ । महानगर अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक स्तर उकास्नका लागि शिक्षकको रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न महानगरपालिकाले परीक्षा लिएर स्वयंसेवक शिक्षकहरू नियुक्त गरेको थियो । यी शिक्षकहरूले महानगरमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा पाँच महीना मात्र सेवा दिन पाए । महानगरपालिका कार्यालयले स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गर्दा ठूलो प्रचारबाजी गरेको थियो । माध्यमिक र निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकहरू भर्नाका लागि परीक्षा पनि लिएको थियो । परीक्षा लिएर भर्ना भएका शिक्षकहरूलाई अहिले अयोग्य साबित गर्ने हैसियत महानगरसँग छैन भने हटाइनुको कारण पनि जनाएको छैन । भर्ना गर्नुपर्दा आवश्यकता देखाउने तर हटाउने बेला कारण नदेखाउनुले महानगरको नियतमा खोट देखिन्न । बाहिरी आवरण जेजस्तो देखाउने प्रयास भएपनि भित्री कुरा भने आर्थिक समस्याले नै हो । यही कारण अवकाश दिंदा खोलिदिएको भए विवाद सिर्जना हुँदैनथ्यो । तर महानगरले स्वयंसेवक शिक्षकहरू हटाउनुपर्ने कारण नजनाए पनि महानगरपालिकाले आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपरिरहेको उठान भइरहेको छ । अहिले देश नै आर्थिक सङ्कटमा छ भने महानगरलाई आर्थिक सङ्कट पर्नु लज्जाको विषय पक्कै होइन । तर महानगरको नेतृत्वले स्वीकार नगर्दा विपक्षीहरूले प्रचारबाजी गर्ने अवसर मात्र पाएका हुन् ।
महानगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व आशाप्रदरूपमा सङ्कलन हुन सकेको छैन । सङ्घ सरकारले दिने वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँडको रकम पनि पठाएको छैन भने प्रदेश सरकारले दिने अनुदान सहयोगमा पनि कटौती भएको छ । स्वयम् नगरपालिकाले पनि विभिन्न करहरू कटौती गर्नुका साथै सहुलियत दिएको छ । यावत् कुराहरूले राजस्व प्रभावित भएको हुन सक्छ । राजस्व सङ्कलन दर कम हुने अनुमान गरेको महानगरपालिकाले भने जनशक्ति भर्नाको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन । नेतृत्वले जीतको उन्मादमा पहिलो चरणमा ठूलो सङ्ख्यामा कार्यकर्ताहरू भर्ना गर्यो । महानगरपालिका कार्यालयका लागि आवश्यकताभन्दा पनि आफू र आफ्नाहरूको वाहवाहीका लागि जनशक्ति भर्ना गरियो । नगरवासीलाई करार, दैनिक ज्यालादारी र डोर हाजिरमा भर्ना गरेर रोजगार प्रदान गरिएको डम्फु बजाइयो । जबकि यस कार्यको दीर्घकालीन असरबारेमा सोचविचार गरिएन । पहिलो चरणमा सङ्घ र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई प्रभावित हुनेगरी कर्मचारी भर्ना गरियो । एकैपटक सात सय कर्मचारी भर्ना चानचुने कुरा होइन । जसरी भर्ना गरियो, चुनाव सके लगत्तै उनीहरूलाई अवकाश पनि दिइयो ।
महानगरको नयाँ नेतृत्वले पछिल्लो कार्यकालका करीब सयजना करार, दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक आर्थिक भार भनेर अवकाश दिएको थियो भने सात सय कर्मचारीलाई किन भर्ना गरियो भन्ने उतिबेला पनि प्रश्न उठाइएको थियो । अहिलेसम्म त्यस बेला कति भर्ना भएका थिए, कति खर्च भयो, किन भर्ना भए, अनि किन हटाइए भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन । यो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक स्तर उकास्नका लागि भर्ना गरिएका स्वयंसेवक शिक्षकहरूलाई पनि हटाउनुपरेको छ । यी सबै कार्यले महानगरपालिका योजनाबद्धरूपबाट सञ्चालनमा छैन भनी बुझ्नुपर्छ । तसर्थ आगामी दिनमा त्रुटिपूर्ण कार्य नहोस् भन्नेतर्फ बेलैमा विचार पुर्याउनु बृद्धिमानी हुन्छ ।
