जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, १२ मङ्सिर/
सरकारले भूउपयोग नीति लागू गरी जथाभावी जग्गा प्लटिङ गर्न रोक लगाए पनि खेतीयोग्य जमीन जथाभावी मासिने क्रम अझै रोकिएको छैन।
निजगढ नगरपालिकामा मापदण्ड मिचेर प्लटिङ भइरहे पनि नगरपालिकाको ध्यान यसतर्फ जान सकेको छैन। नगरपालिका कार्यालयले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सूचना मात्र टाँस गर्ने गरेको छ। तर सूचनालाई अटेर गरी मापदण्डविपरीत प्लटिङ गर्नेलाई तोकिएबमोजिमको कारबाई भने गर्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, स्मार्ट सिटी, आर्थिक क्षेत्र (सेज), रेलवे विस्तार, दु्रतमार्गलगायतका ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सरकारले ल्याएपछि तराईका उर्वरभूमि मासिने क्रमले तीव्रता पाउँदै आएको हो। यसलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहले खासै चासो देखाएको छैन। फरक–फरक दलबाट चुनाव जितेर गएका तराईका अधिकांश स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधिहरूबीच एकपछि अर्को विवाद र समस्या खडा हुने गरेपछि भविष्यसम्म दूरगामी असर गर्ने खालका विषयलाई सूक्ष्म निगरानी बढाउन सकेका छैनन्। जसले गर्दा नापी, मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा कारोबारीहरूबाट मापदण्डविपरीत काम हुँदै आएको छ।
पछिल्लो सरकारी नीति अनुसार तराईको हकमा २० फिट चौडा बाटो राख्नुपर्ने भएपनि जग्गा कारोबारीले १६ फिट, १८ फिट चौडाइको बाटो राख्दै ग्राहकलाई झुक्याउँदै आएका छन्।
कमिशनको भरमा सरकारी र निजी बैंकका कर्मचारीले सहज, सरल ब्याज दरमा ऋण मिलाउने भएकाले राज्यको नीति एकातिर जग्गा कारोबारीको धन्दा अर्कोतिर मौलाएको देखिन्छ।
नीतिनियमविपरीत काम गर्नेलाई हतोत्साहित गर्ने, कसूर अनुसारको कानूनी कारबाईको लागि पहल गर्ने कार्य नभएकोले जग्गा कारोबारीहरूको मनोबल बढेको छ।
थोरै पूँजी हुनेहरूले ७ धुर जग्गा किन्ने गर्छन्। सरकारको नीति अनुसार जग्गा छोड्नुपर्दा एकातिर जग्गा प्लटिङ धन्दावालाहरूको मार अर्कोतर्फ ७ धुरबाट घटेर ५/६ धुर मात्र जग्गा बाँकी बस्ने भएपछि अहिले उनीहरू समस्यामा परेका छन्। यसरी नीति, ऐन, मापदण्डविपरीत जग्गा प्लटिङ धन्दा नरोक्दा आफूहरू सा–है मर्कामा परेको पीडितहरूको गुनासो छ।
बल्लतल्ल जग्गा किन्छौं, घर बनाउन खोज्दा, जग्गा नपुग्ने भन्दै नक्शापास हँुदैन, अनि त्यही किनेको जग्गा बिक्री पनि हुँदैन। यो अवस्थामा नक्शापास गरी घर बनाउन नपाएको उनीहरूको गुनासो छ।
यता जग्गा कारोबारीको धन्दा मौलाएर खेतीयोग्य जमीन मासिने क्रम बढेको छ र प्राकृतिक सम्पदाको धनी निजगढ दिन प्रतिदिन कङ्क्रिटको शहरमा परिणत हुँदैछ। धान, मकै फल्ने फाँट, खेतबारी अहिले टुक्रा–टुक्रा भइरहेका छन्। केही दिनअघिसम्म चाक्लो देखिएको खेतीयोग्य जमीन प्लटिङले टुक्रा–टुक्रा भएका छन् र यो क्रम बढ्दो छ। निजगढमा लगभग ३०–३२ सय हेक्टर खेतीयोग्य उर्वर जमीन छ। जसलाई ८–१० वर्षयता सय बिघाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमीन प्लटिङ गरी मासिएको निजगढका स्थानीयहरू बताउँछन्।
२०६८ सालको राष्ट्रिय कृषि गणना अनुसार खेतीयोग्य जग्गा २५ लाख २५ हजार हेक्टर छ। पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा १ लाख २९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा मासिएको छ। यो पाँच वर्षअघिको तथ्याङ्क हो। जसले गर्दा तराईलगायतका ३६ जिल्लामा खाद्य असुरक्षा बढ्दै गइरहेको कृषि विज्ञहरूको ठहर छ।
बढ्दो शहरीकरणले गर्दा खाद्य असुरक्षा तथा वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर परेकोले सरकारले पछिल्लोपटक मुलुकभर लागू हुने गरी आफूखुशी प्लटिङ गरी जग्गा बेच्न नपाइने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले एक महानगर, चार उपमहानगर र १२५ वटा नगरपालिकालाई विनाअनुमति जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्न नदिन निर्देशनसमेत दिइसकेको छ।
सरकारले भूउपयोग नीतिविपरीत प्लटिङ गरेर बसाइएका अव्यवस्थित बस्तीका लागि सडक, खानेपानी, पार्क, बिजुली, टेलिफोन, अस्पताललगायत अन्य आधारभूत भौतिक पूर्वाधारमा लगानी नगर्ने नीति लिएको छ।
मन्त्रालयले सबै नगरपालिकामा जग्गाको प्रकृति र उपभोगको आधारमा कृषि, वन, औद्योगिक, शहरी आवास, ग्रामीण आवास, व्यावसायिक आवास र सार्वजनिक क्षेत्र छुट्याएर वर्गीकरण गर्नसमेत निर्देशन दिइसकेको छ। मापदण्डविपरीतका जग्गा प्लटिङमा बस्ती बढ्दै गएपछि नगरपालिकाले पानी, बिजुलीबत्ती जडान गर्न सिफारिश दिने गरेपछि सरकारले लागू गरेको मापदण्ड कागजमैं सीमित हुन पुगेको छ।
बाराको सुगम क्षेत्र निजगढ, सिमरा, मनहर्वा, बडहर्वा, कलैया, जीतपुरमा सरकारी नीतिविपरीत प्लटिङ हुँदैछ। सोको रोकथाम र नियमन गर्न सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
