• श्रीमन्ननारायण
२१औं शताब्दी भनेको सूचना प्रविधिको युग हो । दक्षिण भारतले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अत्यधिक विकास गरेकै कारण यसका विज्ञहरू पूरै विश्वमा सम्मानित छन् । यसबाट भारतलाई पनि लाभ पुगिरहेको छ । माइक्रोसफ्ट र गूगललगायतका महŒवपूर्ण सूचना प्रविधिको प्रमुख रूपमा भारतीय वा भारतीय मूलका नागरिक काम गरिरहेका छन् । उनीहरू जुन देश र संस्थाको निम्ति काम गरे, भारतको निम्ति यो गौरवको विषय अवश्य हुन पुग्छ । नेपाल पनि भारतको नजीकको र बहुआयामिक सम्बन्ध भएको घनिष्ट मित्र राष्ट्र हो, तसर्थ नेपालले पनि यस क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सक्छ । दक्षिण छिमेकी भारत यसको निम्ति सहयोग, सद्भाव र सदाशयताको निम्ति तत्पर रहेको मान्न सकिन्छ । हालै राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौंमा भारतीय दूतावास, नेपाल राष्ट्र बैंक, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम र एकीकृत विकास अध्ययन संस्थाद्वारा संयुक्तरूपमा आयोजित कार्यक्रममा अतिथि र वक्ताहरूले पनि यसै आशयका मन्तव्य दिए ।
नेपालकी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले प्रविधिका क्षेत्रमा सहकार्यका लागि दुवै मुलुकका अधिकारीहरूलाई आग्रह गर्दै नेपाल र भारतबीच डिजिटल सहकार्य बढाउन जोड दिइन् ।
सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमा दक्षिणी छिमेकी भारतको महŒवपूर्ण सहयोग रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा पनि भारतीय सहयोगले निरन्तरता पाउने अपेक्षा गरिन् । सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगमा समुन्नत राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई विकसित गरिनुपर्नेमा जोड दिंदै उनले मुलुकको समग्र विकासको लागि सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिएको र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइसकेको जानकारी दिइन् । नेपाल डिजिटल रूपान्तरणमा तीव्ररूपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिंदै उनले छिमेकी भारतले प्रविधिका क्षेत्रमा गरेको विकास र प्रयोग नेपालका लागि पनि महŒवपूर्ण साबित भइरहेको बताइन् । सूचना प्रविधिलाई सरकारले महŒवपूर्ण साधनको रूपमा लिएको र प्रत्येक सार्वजनिक निकायले प्रविधिका माध्यमबाट सेवाप्रवाह गर्न शुरू गरिसकेकाले जनताको श्रम र सेवा पनि छिटोछरितो र पारदर्शीरूपमा भइरहेको विश्वास व्यक्त गरिन् ।
भारत–नेपाल डिजिटल कनेक्टिभिटीलाई विशेष महŒव दिंदै डिजिटल इकोनोमीमा नयाँपन दिनका लागि डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डिपिआर)को रूपान्तरणीय सम्भावनाको खोजी गर्न आयोजित सेमिनारको प्रमुख अतिथिको रूपमा मन्त्री रेखा शर्माले डिजिटल प्रविधि अपनाउने नेपालको प्रतिबद्धतालाई जोड दिंदै प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न भारत र नेपालका अधिकारीहरूलाई आग्रह गरिन् ।
नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले उद्घाटन समारोहमा नेपालका लागि भारतको जी–२० अध्यक्षतामा डिपिआई र डिपिआईको सिस्टमको लागि जी–२० ढाँचाको महŒवबारे प्रकाश पार्दै डिजिटल प्रविधिले कसरी देशलाई विकास लक्ष्य हासिल गर्न मदत गर्छ भन्दै यसलाई स्वेच्छिक र डिपिआईका लागि सुझाइएको ढाँचा बताउनुभयो । विकासोन्मुख मुलुकमा प्रविधिको प्रयोग महŒवपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै प्रविधिको प्रयोगका सम्बन्धमा नेपालसँग सहकार्य गर्न भारत तयार रहेको बताए ।
भारत र नेपालबीच सदिऔंदेखि घनिष्ट एवं मित्रवत् सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा भएको दुई पक्षीय सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा रहेको जानकारी गराए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य स्वर्णीम वाग्लेले नेपालबाट विश्व बजारमा सूचना प्रविधिको बिक्री हुन थाल्नु उत्साहप्रद रहेको भन्दै युवा पुस्ता विदेशिने क्रम जारी रहेको अवस्थामा सूचना प्रविधिको क्षेत्रले स्वदेशमा नै रोजगारमा अवसर उपलब्ध गराउने सम्भावना बढाएको बताउँदै कार्यक्रमको आयोजनालाई समयसापेक्ष र आवश्यक बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा विज्ञको रूपमा सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरका सहअध्यक्ष तथा युआइडिएआईका पूर्वआर्किटेक्ट डा प्रमोद बर्माले युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस, डिजियात्रा करका लागि डिपिआई, एकाउन्ट एग्रिगेट र डिजिटल कर्मशका लागि ओपन नेटवर्क जस्ता भारतका केही उदाहरण दिंदै डिपिआईले दिगो एवं समावेशी आर्थिक विकास सिर्जना गर्न खोजेको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुभयो । युएनडिपीका प्रमुख डिजिटल कार्यालयका कार्यवाहक डिपिआई प्रबन्धक बेन्जामिन बटलसनले आफ्नो प्रस्तुतीकरणमार्फत डिपिआईको आवधारणाको जानकारी गराउनुभयो । भारतको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार केन्द्रका सहअध्यक्ष प्रमोद बर्माले डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको विकास र प्रयोगमा भारत निकै अगाडि रहेको जानकारी दिंदै प्रविधिको सदुपयोगबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो ।
पहिलो प्यानल छलफलमा डिजिटल क्रेडेन्सियल र डाटा स्टोरेजका प्रयोगबारे केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै ई गभर्नेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेश विष्ट, डिजिटल इन्डिया कर्पोरेशनका प्राविधिक अधिकारी देवव्रत नायक र सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरका सहअध्यक्ष तथा युआइडिएआईका पूर्वआर्किटेक्ट डा प्रमोद बर्माको सम्बोधनले धेरै नयाँ जानकारी प्रदान गरेको थियो । डिपिआई प्रयोगमाथि केन्द्रित पूरै छलफलले सार्वजनिक र सरकारी निकायबीच सम्बन्ध स्थापना हेतु बलियो, भरपर्दो र इन्टरअपरेशनल डाटा शेयरिङ सिस्टमको सम्भावनामाथि पनि जोड दिने काम भएको थियो ।
आइआइडिएसका कार्यकारी निर्देशक डा विश्वास गोयन्काद्वारा सञ्चालित त्यसपछिको प्यानलले डिजिटल कनेक्टिभिटीलाई जोड दिंदै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको वर्तमान अवस्था र भविष्यबारे जानकारी दिनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरले डिजिटलाइजेशनलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको पहलबारे जानकारी गराउनुका साथै अन्तर्देशीय कनेक्टिभिटीलगायत डिजिटल पेमेन्ट पूर्वाधारलाई अघि बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोग रहने विश्वास दिलाउनुभयो ।
युएनसिडिएफ नेपालका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजकले आर्थिक वृद्धिका लागि डिजिटल पेमेन्टको महŒवबारे जानकारी गराउनुभयो भने टुटलका संस्थापक शिक्षित भट्टले डिपिआईले कसरी स्टार्टअपलाई गति दिएको एवं सहयोग गरेकोबारे आफ्नो धारणा राख्नुभयो । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र भारतीय राष्ट्रिय भुगतान निगमका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार–साझेदारी, व्यापार विकास तथा बजार व्यवस्थापन प्रमुखले अन्तर्देशीय डिजिटल भुगतानमा सहजीकरण गर्न भारतीय राष्ट्रिय भुगतान निगम र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडबीच सम्पन्न सम्झौताबारे चर्चा गर्नुभयो । दुई देशका जनताको पारस्परिक हितका लागि डिपिआईलाई अघि बढाउन नेपालका विभिन्न सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने क्रममा भारतीय राजदूतावासले सेमिनारको आयोजना गर्दै आएको थियो ।
वर्तमान परिवेशमा पूरा विश्वले नै डिजिटल प्रविधिको मार्ग अपनाएको छ । नेपाल जस्ता देशको निम्ति यसको निकै महŒव छ । डिजिटल कनेक्टिभिटीलाई विशेष महŒव दिंदै डिजिटल इकोनोमीलाई नयाँण्पन दिनका लागि डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डिपिआर)को उपयोग आवश्यक र सान्दर्भिक पनि छ । नेपालमा सम्पन्न यस सन्दर्भसम्बन्धी सम्मेलनले थप निरन्तरता पाउनुपर्छ ।
